‘विशेष ऑडिट’ला हायकोर्टाची स्थगिती

नागपूर - नांदुरा नगर परिषदेमध्ये झालेल्या विविध विकासकार्यांसाठी विशेष ऑडिट करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली तसेच ‘थर्ड पार्टी’ ऑडिट करून निधी वितरित करण्याचे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

निवृत्ती दिनकर इंगळे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. एकदा विकासकार्यांसाठी निधी दिल्यानंतर तो कुठल्या विकासकार्यांवर खर्च करावा हा प्रश्‍न नगर परिषदेचा असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले  होते. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७.५ कोटी रुपये बुलडाण्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांना परत देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जुलै २०१६ रोजी नांदुरा नगर परिषदेची पत्रव्यवहार करीत कुठलेही विकासकार्य करण्यास अनुमती देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले. २० ऑगस्ट २०१६ रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी ‘थर्ड पार्टी’ तसेच विशेष ऑडिट करण्यास सांगितले. यानंतर विकासकार्यांसाठी निधी वितरित करण्यात येईल अशी अट ठेवली. ही अट शिथिल करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी सचिवांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग न झाल्यामुळे अखेर याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने हा अवमान असल्याचे राज्य सरकारला ठणकावले. तसेच विकासकार्यांचा निधी देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.