जैवविविधता समित्या स्थापनेत राज्य अग्रेसर 

राजेश रामपूरकर 
सोमवार, 14 मे 2018

नागपूर - जैवविविधता संवर्धन जैविक स्त्रोतांचा शाश्‍वत वापर, जैवविविधतेची न्याय्य वाटणी करण्यासाठी राज्यातील विविध शहरे व गावांमध्ये आतापर्यंत २० हजार ५०५ जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. सर्वाधिक समित्या स्थापन करून महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमाकांचे राज्य ठरले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. अशरफ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

नागपूर - जैवविविधता संवर्धन जैविक स्त्रोतांचा शाश्‍वत वापर, जैवविविधतेची न्याय्य वाटणी करण्यासाठी राज्यातील विविध शहरे व गावांमध्ये आतापर्यंत २० हजार ५०५ जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. सर्वाधिक समित्या स्थापन करून महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमाकांचे राज्य ठरले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. अशरफ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

राज्यात किती समित्या स्थापन करायच्या आहेत?  
जैवविविधता कायद्यानुसार जिल्हा स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करणे सुरू झाले आहे. राज्यात २८ हजार २७९ समित्या स्थापन करायच्या आहेत. त्यापैकी २० हजार ५०५ समित्या स्थापन झालेल्या आहेत. राज्यात २७ हजार ६६१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी २० हजार ४०९ ठिकाणी समित्या स्थापन झालेल्या आहेत. ३४ जिल्हा परिषदांपैकी १२, ३१४ पंचायतीपैकी ४१ आणि २२९ नगर पालिकांपैकी ४३ नगर पालिकांमध्ये समित्यांची स्थापना झालेली आहे. समितींच्या संख्याच्या मागे न लागता आता गुणवत्ता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच समित्यांना कार्यान्वयित करणे आणि प्रोत्साहित करण्यावर अधिक भर राहणार आहे. 

निसर्ग संसाधने वापर करण्यासाठी काही नियमावली आहे का? 
विविध उत्पादनांसाठी निसर्गातील संसाधने वापरणाऱ्या सर्व उद्योगांकडून त्यांच्या एकूण उलाढालीच्या अर्धा टक्का रक्कम ही जैवविविधता संवर्धनाकरिता घेतली जाणार आहे. अशाप्रकारे राज्यातली सर्व उद्योगांकडून मंडळाने घेतलेल्या रकमेच्या ९५ टक्के रक्कम ही मंडळातर्फे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना दिली जाईल. या उपलब्ध निधीतून समित्यांना आपापल्या क्षेत्रातील जैवविविधतेच्या संवर्धनाची कामे करता येणार आहे. उद्योगांकडून अशाप्रकारे निधी उभारण्यासाठी जैवविविधता मंडळाने तयारी सुरू केली आहे. याबाबतच्या बैठका व कार्यशाळा पार पडल्या असून उद्योगांनाही संपर्क करणे सुरू झाले आहे. जैवविविधता कायद्यानुसार असा निधी देणे उद्योगांना बंधनकारक आहे. राज्यातील उद्योग याला स्वयंस्फूर्तीने सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. आपापल्या भागातील वनस्पतींचे रक्षण करण्यापासून ते जलसंधारण, ऊर्जाबचत, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, प्राण्यांच्या व झाडांच्या प्रजातीचे संवर्धन अशा प्रकारची अनेक कामे या समित्यांना करता येतील. 

भारत जैवविविधतेत समृद्ध आहे का?
जैवविविधता म्हणजे नेमके काय, त्याचे मानवी जीवनामध्ये, पर्यावरणामध्ये नेमके काय महत्त्व आहे, या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात  सर्वसामान्य जनतेमध्ये पुरेशी माहिती नसते, ही वस्तुस्थिती आहे. खरेतर भारत हा जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध देश आहे. सर्वात जास्त जैवविविधता असणाऱ्या जगातील १७ देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. जागतिकस्तरावर महाजैवविविधता असणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. ही खूप अभिमानास्पद बाब आहे. त्याबद्दल जनजागृती करण्याचे काम जैवविविधता मंडळ करीत आहे. जैवविविधता क्षेत्रात करावयाच्या कामांचा विस्तार प्रचंड मोठा असून हळूहळू राज्याच्या सर्व भागात या समित्यांनी केलेले काम प्रत्यक्ष दिसू लागले आहे. 

मंडळाची कामे काय आहेत?
राज्य सरकारच्या आराखड्यात जैवविविधता मंडळांनी स्थानिक जैवविविधतेची यादी तयार करणे. स्थानिक पातळीवरील जैवविविधता किंवा प्राणिसंपत्ती, वृक्षसंपदा यावर स्थानिक लोकांचा अधिकार असावा, असे कायदा सांगतो; अन्यथा बाहेरील लोक येऊन ही निसर्गसंपदा लुटून नेतात. परिणामी, स्थानिकांना काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे स्थानिक संपत्तीवर स्थानिकांचा अधिकार हा मूळ मुद्दा आहे, ज्यामागे या संपत्तीचा ऱ्हास होऊ नये, हा उद्देश आहे. तसेच त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे स्थानिक विकास आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी वापरले गेले पाहिजे. या मंडळाचे सर्वात महत्त्वाचे काम जैवविविधतेची यादी करून स्थानिकांच्या मदतीने त्याचे संवर्धन करायचे आहे.

Web Title: State Forwarding In Establishment Of Biodiversity Committees