|
तेल्हारा (जि. अकोला) - वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेतील घोळ पुढे येत आहेत. असाच एक प्रकार राज्यातील 602 विद्यार्थ्यांसोबत घडला. त्यांनी स्टेट कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मागितला होता; पण त्यांना अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या (एनआरआय) कोट्यातील जागा देण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. या विरोधात पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाची दुसऱ्या फेरीची यादी 12 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना चक्क अनिवासी भारतीय ठरवण्यात आले आहे. यादीनुसार विद्यार्थी प्राप्त महाविद्यालयात प्रवेश निश्‍चित करण्यासाठी गेले तेव्हा संबधित महाविद्यालयाने प्रवेश एनआरआय कोट्यातून प्रवेश असल्याने नियमानुसार एमबीबीएससाठी 35 लाख, तर बीडीएससाठी 14 लाख रुपये प्रतिवर्ष शुल्क भरावे लागणार आहे. एवढी प्रचंड फी भरावी कशी असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरलेले होते. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.
त्या वेळी ही एनआरआय या कॉलमसमोर "नो' लिहिलेले आहे. तरीही त्यांचा प्रवेश एनआरआय कोट्यातून कसा, हे न सुटणारे कोडे आहे. अर्ज भरण्यापासून ते प्रवेश प्रक्रियेपर्यंत विद्यार्थ्यांची काहीही चूक नाही. जर काही चूक असेल तर "डीएमईआर'ची आहे. शासनाने आमच्यावर अन्याय केला आहे. हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्वार ठोठावले आहे. विद्यार्थ्यांवरील अन्याय त्वरित दूर करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मी महाराष्ट्राची रहिवासी आहे. माझा बीडीएससाठी अमरावती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात नंबर लागला होता. प्रवेश घेण्यासाठी गेल्यावर कॉलेज प्रशासनाने 14 लाख रुपये प्रतिवर्ष शुल्क सांगितले. एवढी फी कशी, असे विचाले असता एनआरआय कोट्यामधून प्रवेश होत असल्याचे सांगितले. मी राज्य कोट्यातून प्रवेश मागितला होता. हा अन्याय आहे.
- नम्रता वासनकर, विद्यार्थिनी.
|
