स्वीकृत सदस्यांना भाजपचा थांबा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

नागपूर - भाजपकडे चार जागांसाठी तब्बल चाळीस जणांनी दावे केले असल्याने महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांचा विषयच सत्ताधाऱ्यांनी लांबणीवर टाकल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात आहे. 

नागपूर - भाजपकडे चार जागांसाठी तब्बल चाळीस जणांनी दावे केले असल्याने महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांचा विषयच सत्ताधाऱ्यांनी लांबणीवर टाकल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात आहे. 

याच कारणाने स्वीकृत सदस्यांचा विषयच महापालिकेच्या अजेंड्यावर घेतला जाणार नसल्याने काँग्रेसचीही अडचण होणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला बंपर यश मिळाले आहेत. तब्बल १०८ नगरसेवक निवडून आलेत. उमेदवारी वाटप करताना भाजपात प्रचंड असंतोष उफाळून आला होता. भौगोलिक, जातीय आणि राजकीय समीकरणात बसत नसल्याने काही जणांना सबुरीचा सल्ला देण्यात आला होता. वाढता असंतोष शमविण्यासाठी काही जणांना स्वीकृत सदस्यांचे गाजर दाखविण्यात आले होते.  यामुळे अनेकजण महापालिकेत येण्यास इच्छुक आहेत. सत्ता भाजपची असल्याने काही जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. कोणी वाडा, तर कोणी धरमपेठचे कनेक्‍शन सांगत आहे. काहीजण संघातून आपले नाव रेटत आहे. आता नाही तर आम्हाला केव्हा न्याय देणार, असे काही कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना विचारत आहेत. 

भाजपच्या संख्याबळानुसार चार सदस्य, तर काँग्रेसच्या एका सदस्याची स्वीकृत म्हणून महापालिकेत नियुक्ती होऊ शकते. आगामी सभेत स्वीकृत सदस्यांचा विषय येईल, अशी अपेक्षा अनेकांची होती. मात्र, चार जागांसाठी चाळीस दावेदार निर्माण झाले आहेत. कोणालाही निवडले तरी असंतोष निर्माण होणारच आहे. प्रत्येकाची कशी समजूत काढायची असा प्रश्‍न सत्ताधारी भाजपला भेडसावत आहे. जो निवड प्रक्रिया राबवेल, त्याच्यावर सर्वाधिक रोष येऊ शकतो. यामुळे याकरिता कोणीच पुढकार घेताना दिसत नाही. यामुळे मध्यम मार्ग म्हणून हा विषय पेंडिंग ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे. 
 

काँग्रेसची कोंडी? 
काँग्रेसनेही उमेदवारी वाटपच्यावेळी अनेकांना स्वीकृतचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, दारुण पराभवामुळे त्यांचे फक्त २९ नगरसेवक निवडून आलेत. स्वीकृत म्हणून फक्त एकच सदस्य नेमता येणार आहे. यातही काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे पराभूत झाले आहेत.  विरोधकांना तोडीसतोड उत्तर देण्यासाठी ठाकरे यांचे नाव काँग्रेसमधून पुढे केले जात आहे.  त्यांची कोंडी करणे हेसुद्धा भाजपचे धोरण असू शकते, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.