शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद 

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना ज्या ठिकाणी शाळा त्या ठिकाणी वास्तव्य करण्यासाठी घरभाडे भत्ता देण्यात येतो. मात्र, ग्रामीण भागात पुरेशी सोय नसल्याने बरेच शिक्षक शहरी भागातून ये- जा करतात, त्यामुळे यापुढे शाळेच्या ठिकाणी वास्तव्य न करणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये बराच रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा ग्रामीण भागात आहे. यापैकी बऱ्याच शाळा दुर्गम भागात आहेत. नियमाप्रमाणे ज्या ग्रामीण भागात शाळा आहेत, त्या गावातच शिक्षकांनी वास्तव्य करावे. त्यासाठी पगाराच्या दहा टक्के घरभाडे भत्ता दिल्या जातो. शाळा शहरी भागात असल्यास वीस टक्के घरभाडे दिल्या जाते. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात वास्तव्य करण्यासाठी घरभाडे भत्त्याशिवाय विभाग कुठलीच सोयी-सुविधा देत नाही. शाळांमधील सोयी-सुविधा करताना शासनाची पुरेवाट लागते. बरेचदा शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य हे शिक्षकांना स्वत:च्या पगारातून आणावे लागते. तसेच विजेचे बीलही स्वत:च्या खिशातून द्यावे लागते. दुसरीकडे शासनाकडून त्यासंदर्भात अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे मिळालेला घरभाडे भत्ता जवळपास शैक्षणिक साहित्यावरच खर्च होतो. त्यामुळे शाळा आणि शिक्षक दोघांचेही निभावते. मात्र, शासनाने काही दिवसांपूर्वीच अध्यादेश काढून शाळेच्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्यावर घरभाडे भत्ता मिळेल असे स्पष्ट केले. या प्रकाराने आता जवळपास घरभाडे भत्ता न मिळाल्यास हा खर्च कुठून करणार ? हा प्रश्‍न आहे. 

घराची सोय करावी 
शासनाकडून ग्रामीण भागात शिक्षकांना वास्तव्य करण्यास सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात यासंदर्भात शासनाकडून कुठल्याच प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत नाहीत. विशेष म्हणजे शिक्षकांना राहण्यासाठी शाळा परिसरात वा गावात क्वार्टर्सची सुविधा करुन दिल्यास त्यांना राहता येणे शक्‍य आहे. मात्र, असे होत नाही. शिवाय ग्रामीण भागात भाड्याने राहणार कसे, हा प्रश्‍न आहे.