..तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल- अजित पवार

नागपूर- केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर रोजी चलनातून 1000 व 500 रुपयांच्या नोटाबंद करण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने कोणतीही पूर्व तयारी केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार आज देशातील जनता पन्नास दिवस पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु आता 30 दिवस झाले तरी परिस्थिती पूर्ववत होण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे आता जर जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला तर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत नोटाबंदीवरील चर्चे दरम्यान बोलताना दिला.

यावेळी ते म्हणाले "1000 व 500 रुपयांच्या नोटाबंद केल्यावर देशातील जनतेने व राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान मोदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. परंतु सरकारकडून या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने आज देशभरात अभुतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोक एटीएमच्या बाहेर दिवसरात्र रांगा लावून उभे आहेत. या निर्णयाचा फटका शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. परंतु आज राज्याच्या वाटणीला 1000 कोटी रुपये आले की त्यापैकी 900 कोटी रुपये हे शहरी भागाला तर फक्त 100 कोटी रुपये ग्रामीण भागाला दिले जात आहेत. त्यातच ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकावर सरकारने जुन्या नोटा स्विकारण्यास बंदी घातल्याने या  ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णता कोलमडली असून हे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सहकार क्षेत्र उध्दवस्त करत आहे.

ते पुढे म्हणाले, "बँकिंग नियमाची सर्व पुर्तता केल्यानंतर रिझर्व बँकेकडून या जिल्हा  बँकाना बँकीग व्यवसायाचे परवाने दिले जातात. परंतु या बँकाना 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालून एकप्रकारचा अविश्वास दाखवला आहे. जर या बँकात काही चुकीचे घडत आहे असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारमधील चांगला स्टाफ निवडावा व तो या मध्यवर्ती बँकामध्ये कामाला लावावा, परंतु या बँकावरील निर्बंध उठवून ग्रामीण जनतेची आर्थिक कोंडी दुर करावी."

"आज ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर असतील शिक्षक व इतर छोटे मोठे कर्मचारी असतील त्यांचे पगार या बँकातून निघत असतात, परंतु या बँकातून आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने या लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसात जमा झालेले कोट्यावधी रुपये आज जिल्हा बँकातून जमा झालेले आहेत. या जमा झालेल्या पैशापोटी या बँकांना लाखो रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे साहजिक या बँका तोट्यात जाणार आहेत. परिणामी या बँका शेतकऱ्यांना कमी व्याज दराने कर्ज देऊ शकणार नाहीत. या नोटाबंदीचा गंभीर परिणाम शेतीव्यवसायावर होणार आहे." असाही दावा पवार यांनी केला.

"सध्या सरकार रोकडमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या गप्पा करीत आहे. परंतु ग्रामीण भागात अधिकत्तर व्यवहार हे रोखीने चालतात. शेतीसाठी लागणारी खते, बि-बियाणांची खरेदी असेल, शेतमजुरांचे पगार तसेच कारखाने, दुध संस्थाकडून येणारे पेमेंट हे रोखीनेच द्यावे लागते त्यामुळे ग्रामीण भागात कॅशलेस व्यवहार करणे लगेच शक्य होणार नाही.  सध्या नोटाबंदीचा गैरफायदा काळा पैसे वाले घेत आहेत. लासलगाव येथील बाजारपेठेत सुरेश खैरणार या शेतकऱ्यास 48 हजार रुपयांची पावती व्यापाऱ्याकडून देण्यात आली. परंतु त्या पावतीवर खरेदीदाराचे नावच नाही अशा पध्दतीने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरून काळे पैसेवाले फसवत आहेत. अशा प्रकारच्या व्यवहारातून शेतकरीच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे." असेही पवार यावेळी म्हणाले. 

आज राज्यात चलनाची मागणी मोठ्याप्रमाणात आहे, परंतु त्यामानाने केंद्राकडून राज्याला चलन कमी प्रमाणात मिळत आहे, असे सांगून पवार म्हणाले, "आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाऱखे मुख्यमंत्री त्यांच्या राज्यात चलनाचा तुटवडा जाणवू लागल्यावर आपले राजकीय वजन वापरून त्यांच्या राज्याला लागणारे आवश्यक चलन केंद्राकडून मिळवतात. स्व. जयललिता यादेखील त्यांच्या राज्यासाठी नेहमीच त्यांचे राजकीय वजन वापरत. आता आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील 7 रेसकोर्सला मंत्रीमंडळ घेऊन जावे आणि आपले राजकीय वजन वापरून महाराष्ट्रातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत."