पुण्यात 700 तर नागपुरातील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटसाठी 100 कोटीही नाही

नागपूर : वेगाने वाढणाऱ्या कॅन्सरग्रस्तांची संख्या लक्षात घेता पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कॅन्सरग्रस्तांवरील उपचारासाठी ससून (बिजे वैद्यकीय महाविद्यालय) रुग्णालयात तब्बल 700 कोटी रुपये खर्चून कॅन्सर रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, 6 वर्षांपासून नागपूरच्या मेडिकलमधील "कॅन्सर इन्स्टिट्यूट'चे भिजत घोंगडे कायम आहे. विशेष असे की, 18 महिन्यांत कॅन्सर इस्टिट्यूटचे बांधकाम करावे, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र, शासनाकडून न्यायालयाच्या निर्देशाला हरताळ फासण्यात येत आहे. 

विदर्भ हेड ऍण्ड नेक कॅन्सरची राजधानी बनली. कधीकाळी अहमदाबाद मुखाच्या कॅन्सरमध्ये टॉपवर होते. परंतु, नागपूरने अहमदाबादला मागे टाकले. एकूण कॅन्सरग्रस्तांमध्ये 40 टक्के मुखाचे कॅन्सरग्रस्त विदर्भात असल्याची बाब सर्वेक्षणातून पुढे आली. नागपूरच्या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रश्‍न न्यायालयात असल्याने चुकीच्या पद्धतीने इमारत होण्यापूर्वीच सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती उपयोजना निधीतून 20 कोटी रुपये अनुदान यंत्र खरेदीसाठी मंजूर केले. बांधकामापूर्वीच यंत्र खरेदीचा अफलातून निर्णय घेण्यात आला, अशी तांत्रिक चूक मुद्याम बाबूगिरीकडून केली गेली असल्याची टीका डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी केली आहे. चुकीच्या हेडमध्ये निधी मंजूर झाल्यामुळे काम रखडले आहे.

पृथ्वीराज चव्हाणांची घोषणा 
नागपुरात कॅन्सरग्रस्तांनी इन्स्टिट्यूटसाठी आंदोलन केले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस आमदार होते. कॅन्सर रुग्णांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा प्रश्‍न विधानसभेत मांडला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा केली. 2014 मध्ये सत्ता बदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि नागपूरचे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले. डॉ. कृष्णा कांबळेनी न्यायालयात धाव घेतली. 18 महिन्यांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट मेडिकलात उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले. 

पुण्यात 700 कोटीतून कॅन्सर रुग्णालय 
सव्वादोन एकरांवर 360 खाटांचे कॅन्सर रुग्णालय उभारण्यासाठी 700 कोटींचा खर्च होईल. 419 कोटींतून बांधकाम तर 174 कोटी रुपयांची अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करण्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. नव्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 30 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेडिकल आँकॉलॉजी, सर्जिकल आँकॉलॉजी, पेडियाट्रिक आँकॉलॉजी, आँको हिमॅटॉलॉजी, हेड नेक आँकॉलॉजी, न्युक्‍लिअर मेडिसीन आदी विभाग येथे असतील. 

शासनावर ठपका येऊ नये यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारणीसाठी "स्पेशल टास्क फोर्स'ची स्थापना केली आहे. ही शुद्ध फसवेगिरी आहे. पुण्याला 700 कोटी खर्च केला जात असताना नागपुरात 100 कोटी मिळू नये ही शोकांतिका आहे. 
-डॉ. कृष्णा कांबळे, ज्येष्ठ कॅन्सररोगतज्ज्ञ, नागपूर.