योजनांच्या अंमलबजावणीचे खडतर आव्हान

केवल जीवनतारे- नीलेश डोये
गुरुवार, 5 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

राज्यातील मागास आणि दुर्बल घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्यायापासून त्यांचे संरक्षण करण्याचा समाजकल्याण विभागाचा प्रमुख हेतू आहे. गावपातळीपर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, अपंग अशा घटकांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक योजनांचा लाभ देत त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात योजनांची अंमलबजावणी हाच खरा अडसर आहे. 

तज्ज्ञांच्या मते....
स्वाभिमान योजनेची आर्थिक मर्यादा वाढवावी 
ओबीसीच्या शिष्यवृत्तीचा घोळ दूर करावा 
जाती-जमाती आयोगाची पुनर्रचना व्हावी
ओबीसींसाठी मंत्रालय लवकर व्हावे
योजनांच्या निरीक्षणासाठी यंत्रणा हवी 
 

भारतीय संविधानानुसार समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास हेच समाजकल्याण विभागाचे उद्दिष्ट आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच भटक्‍या जाती-जमातींसाठी सामाजिक विकासाच्या योजना राबविण्यात येतात. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप योजना सुरू केली आहे.   मात्र, गैरव्यवहारामुळे या योजनेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपचे अर्ज निकाली काढले जात नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्‍यात  आले आहे. केंद्र आणि राज्याच्या शिष्यवृत्ती धोरणात साम्य नाही. शासनाकडून वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांमुळे पुरता घोळ निर्माण झाला. यामुळे आगामी काळात शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपसंदर्भात केंद्र आणि राज्याचे एकच धोरण तयार करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. 

याशिवाय अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबाचे शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक, गृहनिर्माणसारख्या समग्र विकासाच्या योजना राबविण्यात येतात. यात निधी देताना हात आखडता घेतला जातो. लोकसंख्येच्या तुलनेत दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या अखर्चित निधीचा अनुशेष वाढत गेला असून, अनुसूचित जाती उपयोजना निधीचा अनुशेष १५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये ६ हजार ४४ कोटींची तरतूद नियोजन आयोगाने केली होती. यातील केवळ पन्नास टक्के निधी खर्च झाला. खर्च न होणाऱ्या निधीचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत गेला. तेरा वर्षांत हा अनुशेष १५ हजार कोटींवर पोहोचला. आगामी तीन वर्षांत हा निधी टप्प्याटप्याने अनुसूचित जातीच्या विकासाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी होत आहे. अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी तसेच दलित वस्ती सुधारासाठी सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून उपयोजना निधीची तरतूद करण्यात येते. नियोजन आयोग व शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे यासंदर्भातील आखणीची आणि अंमलजबावणीची जबाबदारी सोपवण्यात  आली. दारिद्य्र निर्मूलन, रोजगार निर्मिती अशी योजना राबविण्याचे उपयोजना कार्यक्रमात नमूद आहे. योजना आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लोकसंख्येच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अनुसूचित जातीच्या विकासावर हा निधी खर्च होणे आवश्‍यक आहे. परंतु, दरवर्षी हा निधी खर्च न होता  पडून राहत होता. 

८०० कोटींचा निधी खर्च 
सामाजिक न्याय विभागातर्फे नागपूरसह पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती,  जमाती आणि ओबीसी, भटक्‍या अशा मागास विद्यार्थ्यांसाठी ५६ वसतिगृहे सुरू आहेत. ८  निवासी शाळा आहेत.

याशिवाय शिष्यवृत्ती, सामाजिक प्रबोधनअंतर्गत जादूटोणाविरोधी कायदा, सामाजिक बहिष्काराला रोखण्यासोबत, ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत समन्वय या विभागामार्फत होत असतात. या योजना राबविण्यासाठी २०१५ मध्ये ७०४ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. तर यावर्षी सुमारे ८०० कोटींचा निधी मागास समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च झाला आहे. 
 

जिल्हावार दृष्टिक्षेप

अमरावती
वसतिगृहांची संख्या वाढवावी
शिवणयंत्रे, सायकल वाटपात बदल हवा
महिलांना संगणक प्रशिक्षण आवश्‍यक

यवतमाळ
विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सोयींचा अभाव
शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत

भंडारा
घरकुलांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना डावलले
दलित वस्ती सुधारनिधीचा अन्य भागांत वापर
दादासाहेब गायकवाड भूमिवाटप योजनेचा लाभ नाही.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाही.
वसतिगृह व आश्रमशाळांना अनुदान नाही. 

गोंदिया 
शिवणयंत्र व सायकलचे वाटप रखडले
महिला सक्षमीकरणाच्या योजना कागदोपत्रीच
शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण अधिक

वर्धा
ग्रामीण भागात योजनांची माहिती नाही
अधिकाऱ्यांचा लोकप्रतिनिधींशी समन्वय नाही
समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृहांकडे दुर्लक्ष
प्रामाणिक स्वयंसेवी संस्थांना पाठबळ देण्यात अपयश

गडचिरोली
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप नाही
दलितवस्तीच्या विकासकामांना निधीची टंचाई
जातपडताळणी कार्यालयात हजारो दाखले पडून
समाजकल्याण विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण

चंद्रपूर 
वसतिगृहांना इमारती नाहीत
व्यसनमुक्तीसाठी तोकडा निधी
शिष्यवृतीची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित

तज्ज्ञ म्हणतात

२०१० मध्ये सामाजिक न्याय विभागाने ‘व्हिजन डॉक्‍युमेंट’ तयार केले. वाढते अत्याचार  लक्षात घेता अत्याचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी, शोषणमुक्त महाराष्ट्राचे धोरण व उपाययोजना व्हिजन डॉक्‍युमेंटमध्ये आहेत. आगामी काळात राबविण्यात यावे. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेत दरवर्षी लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात यावी. अनुसूचित जाती-जमातीच्या औद्योगिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.  
-ई. झेड. खोब्रागडे, अध्यक्ष, संविधान फाउंडेशन, नागपूर

अनुसूचित जातीच्या लोकांना जमीन देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावे ‘स्वाभिमान योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी देण्यात येणारी रक्कम फारच तोकडी  आहे. त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांत एकाही लाभार्थ्याची निवड  झाली नाही. त्यामुळे या योजनेची आर्थिक मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. 
-प्रकाश बन्सोड, भारतीय दलित पॅंथर, नागपूर

अनुसूचित जाती-जमातींवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी तसेच एकूणच या समाजाच्या विकासाचे धोरण राबविण्यासाठी जाती-जमातींच्या जातप्रमाणपत्राचे सुलभीकरण करण्याचे आदेश राष्ट्रीय जाती-जमाती आयोगाने द्यायची गरज आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात यावे. आयोगाची पुनर्रचना नियमाप्रमाणे व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. 
- ॲड. नंदा पराते, आदिम संस्था, नागपूर

मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती प्रक्रियेचे आकलन करून त्याची योग्य मांडणी व नियोजन करणे गरजेचे आहे. असे झाले तर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याच्या प्रक्रियेत घोळ होणार नाही. खासगी महाविद्यालयांमार्फत या धोरणाला हरताळ फासला जात असल्याने यात अडथळे निर्माण होतात. अलीकडे ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याची घोषणा केली. याची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी. 
- नितीन चौधरी, अध्यक्ष ओबीसी मुक्ती मोर्चा, नागपूर

शासनाकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीपासून तर इतर लाभार्थ्यांपर्यंत शासन पोहोचले तर योजना राबविताना अंमलबजावणीत अडचण येणार नाही. शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना नाही. ‘स्वच्छ भारत’सारखी योजना राबवली जात आहे. स्वच्छतेसाठी शौचालय बांधले गेले; परंतु त्यात शेळ्या बांधल्या जातात. योजनांचे महत्त्व तळागाळातील समाजाला  पटवून दिल्यास त्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. 
- विजय लिमये

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना चांगल्या आहेत. परंतु, योजनांच्या अंमलबजावणीत  सरकारी यंत्रणा नापास होते. आगामी काळात शिष्यवृत्ती योजना असो की, परदेशी शिक्षणाच्या सोयीची योजना यावर निरीक्षण ठेवणारी यंत्रणा यावी. या निरीक्षण यंत्रणेमुळे गरजू व्यक्तीला लाभ मिळेल आणि अयोग्य व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 
- राजेंद्र मरस्कोल्हे, अध्यक्ष, ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्‌स ऑफ ट्राईब्स

सामाजिक न्याय विभागाद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा सत्कार केला जातो. आता आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यारी योजना सुरू करण्यात यावी. या योजनेचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. तसेच युवा-युवतींसाठी कौशल्य विकासाचे धोरण तयार केले. या धोरणाचा लाभ मागास घटकातील युवा-युवतींना फारसा मिळत नाही. 
- तक्षशीला वागधरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य

संविधानाने तळागाळातील माणसाच्या विकासाचे धोरण दिले आहे. योजना आहेत. यंत्रणा आहे. परंतु, अंमलबजावणीसाठी केवळ यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. सध्या माणसाला माणुसकी शिकवणारे संस्कार हवे आहेत. शिष्यवृत्तीच्या योजनांची समीक्षा करावी. ज्याला गरज आहे, त्याला ती मिळावी. लाभार्थ्यांचे वारस या योजनांचे लाभार्थी ठरत आहेत. 
-सुनील पाटील, गांधी फाउंडेशन

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटक्‍या विमुक्तांच्या विकासाचा अजेंडा राबवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी त्यांचा सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी ‘बार्टी’ संस्थेची निर्मिती केली. त्याच धर्तीवर भटक्‍या विमुक्तांसाठी ‘नार्टी’ संस्थेची स्थापन करावी आणि सामाजिक न्यायाचा समतोल साधावा. 
-राजू चव्हाण, संघर्ष वाहिनी, नागपूर.

केंद्रशासनाद्वारे सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन कार्यरत आहे. या फाउंडेशनतर्फे बाबासाहेबांच्या साहित्य प्रकाशनाचे काम देशपातळीवर चालते. त्याच धर्तीवर बाबासाहेबांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशनासाठी डॉ. आंबेडकर साहित्य अकादमी तयार  करण्याची घोषणा सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी केली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.  त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने आगामी तीन वर्षांचा बाबासाहेबांच्या साहित्य प्रकाशनाचा आराखडा तयार करावा.  
- डॉ. कृष्णा कांबळे, निवृत्त प्राध्यापक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

विदर्भ

काँग्रेस भवनात गर्दी - मनपा निवडणुकीनंतर प्रथमच एका मंचावर नागपूर - महापालिका निवडणुकीतील पराभवाचे एकमेकांवर खापर...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

कर्जबाजारीपणासह विविध कारणांमुळे ओढवली परिस्थिती नागपूर - शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणजे पोळा. ज्याच्या मदतीने...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

नागपूर - विदर्भासह धान उत्पादक क्षेत्रामध्ये पावसाने दडी मारल्याने उत्पादन प्रभावित झाले आहे. यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांत...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017