|
नागपूर - सरकारने तूरखरेदी सुरू करण्याचे निर्देश देऊन कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र निर्माण केले. पण, प्रत्यक्षात काही वेगळेच असून, एका शेतकऱ्यांकडून केवळ 25 क्विंटल तूरखरेदी करण्याचे निर्देश दिले.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात 22 एप्रिलनंतर खरेदी केंद्रावर आलेली जवळपास 8 लाख क्विंटल तूर शिल्लक होती. मात्र, सरकारने 22 एप्रिलनंतर केंद्रावर आलेली तूर न खरेदी करण्याची भूमिका घेतली होती. पण, यावरून राज्यभरात सरकार विरोधात पडसाद उमटले. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे पुन्हा दोन लाख टन तूरखरेदीची परवानगी मागितली. केंद्राने 1 लाख टन तूरखरेदीला परवानगी दिली. त्यानंतर तूरखरेदीचे आदेश नाफेड आणि खरेदी-विक्री संघाच्या केंद्रावर पोहोचण्यास पाच सहा दिवस लागले.
कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला गुरुवारी (ता. 18) मिळाले. त्यामुळे त्यांना शुक्रवारपासून (ता. 19) खरेदीला सुरुवात केली. मात्र, तूरखरेदीसाठी सरकारने काही अटीदेखील लागू केल्यात. त्यावरून तूर उत्पादकांमध्ये पुन्हा असंतोष निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.
नाफेड आणि खरेदी-विक्री संघाच्या खरेदी केंद्रावर तूर विकण्यासाठी येणाऱ्या एका शेतकऱ्यांकडे सातबारा कितीही एकरचा असला तरी 25 क्विंटलपेक्षा अधिक तूर खरेदी न करण्याचे निर्देश दिले आहे. 30 तारखेपर्यंत खरेदीची प्रक्रिया गुंडाळण्याचे निर्देश नाफेडच्या खरेदी केंद्राना दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या शेतकऱ्याकडे 40 क्वि. तूर असली तरी त्यांना केवळ 25 क्विंटलच तुरीची विक्री करता येईल. त्यामुळे 25 क्विंटलपेक्षा अधिक तूर असणाऱ्या उत्पादकांनी नेमके करायचे काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
उघड्यावरील तुरीवर पावसाचे सावट
सरकारच्या निर्देशानंतरही विदर्भात खरेदीची प्रक्रिया फार मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे 46 केंद्रांवर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी कायम आहे. खरेदीसंदर्भात सरकारने काही अटी लागू केल्याने खरेदी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहे. दुसरीकडे केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात उघड्यावर पडली आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण व पावसाची शक्‍यता असल्याने तूर उत्पादकांची चिंता आणखी वाढली आहे.
हंगामात शेतकरी केंद्रावर
खरीप हंगाम सुरू होण्यास 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, तुरीचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. ऐन हंगामात शेतकरी तुरीची विक्री करण्यासाठी केंद्रावर असल्याची चित्र आहे.
|
