कायद्याची अधिसूचना दोन दिवसांत!

नागपूर - राज्यातील अकृषी विद्यापीठांसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन विद्यापीठ अधिनियम 2016 ला हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मान्यता देण्यात आली. आता त्या विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेकांना त्याबद्दल उत्सुकता असताना, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर दोन दिवसांत नव्या विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना निघणार असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठांना कमीत-कमी सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन विद्यापीठ कायदा प्रस्तावित होता. त्यामुळे 1994 च्या विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांचा कारभार सुरू होता. आता नवीन कायदा संमत झाल्यावर तो मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यावर दोन दिवसांत त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात येईल. यासंदर्भात नागपूर विद्यापीठाने सर्व तयारी करून ठेवली आहे. अधिसूचना निघताच निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. विद्यापीठात बऱ्याच प्राधिकरणांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या जास्त असली तरी, सिनेटमध्ये 39 सदस्यांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहे. याशिवाय अभ्यासमंडळावर प्रत्येकी तीन सदस्य निवडून जाणार आहेत. त्याची सर्व तयारी विद्यापीठाला करायची आहे. सिनेटमध्ये दहा पदवीधर मतदारसंघातील सदस्य, प्राचार्य, शिक्षकांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी निवडणुका होतील. त्यासाठी विद्यापीठाला बरीच तयारी करावी लागेल.

विभागप्रमुखांचे काम वाढणार
अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठातील सर्वच विभागप्रमुखांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नियमित अभ्यासमंडळाच्या बैठका घेणे, अभ्यासक्रमांशी निगडित निर्णय घेणे, तसेच विभागप्रमुख म्हणून विभागाशी संबंधित असलेली सर्वच कामे करावी लागणार आहेत. यामुळे विभागप्रमुखांचा कामात प्रचंड वाढ होणार असल्याचे दिसून येते.

अधिसूचनेसाठी राज्यस्तरावर समिती
नव्या विद्यापीठ कायद्यात राज्यस्तरावर अधिसूचना आणि स्टॅट्यूट तयार करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे 1994 च्या कायद्यानुसार विद्यापीठांकडून तो अधिकार काढून घेण्यात आला असल्याचे दिसून येते. यामुळे लवकरात-लवकर नियम आणि स्टॅट्यूट तयार होण्यास मदत होईल. याशिवाय हे स्टॅट्यूट सर्व विद्यापीठांना एकसारखे लागू होणार आहेत.

निधीचे अप्रूव्हल राज्य शासनाकडून
विद्यापीठाकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्र शासन आणि विविध संस्थांकडून विकासकामांसाठी निधी देण्यात येतो. मात्र, यापुढे अशाप्रकारचा निधी आल्यास तो निधी खर्च करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून अप्रूव्हल घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकाराने विद्यापीठाची स्वायत्तता हिरावल्या जाणार आहे.