गणवेशासाठी ‘डीबीटी’ योजना रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जून 2018

नागपूर - खरेदीत होणाऱ्या चिरीमिरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने वैयक्तिक  लाभाच्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास थेट अनुदान (डीबीटी) देण्याची योजना सुरू केली. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली.

डीबीटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे आता प्राथमिक शिक्षण परिषदेने या शैक्षणिक वर्षासाठी ‘डीबीटी’ योजनाच रद्द केली असून शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता.२८) घेतला. यासंदर्भात सकाळने नुकतेच वृत्त प्रकाशित केले होते.

नागपूर - खरेदीत होणाऱ्या चिरीमिरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने वैयक्तिक  लाभाच्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास थेट अनुदान (डीबीटी) देण्याची योजना सुरू केली. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली.

डीबीटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे आता प्राथमिक शिक्षण परिषदेने या शैक्षणिक वर्षासाठी ‘डीबीटी’ योजनाच रद्द केली असून शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता.२८) घेतला. यासंदर्भात सकाळने नुकतेच वृत्त प्रकाशित केले होते.

राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अनुदानित शाळांमधील (अनुसूचित जाती, जमाती आणि सर्व मुली) विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश देण्याची योजना लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेनुसार दोन गणवेशासाठी सहाशे रुपये प्रत्येकी देण्यात येतात. राज्यात  ३६ लाख २३ हजार ८८१ विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावे, या हेतूने १० मे रोजी यासाठी लागणाऱ्या २१,३६४ .०७  लाखाच्या अनुदानाला तत्वत मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हा स्तरावर निधी  मंजूर न झाल्याने योजनेचा लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहीले. विशेष म्हणजे शासनाकडून होणारी दफ्तर दिरंगाई यातून अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. 

गणवेश घेणाऱ्यांचे काय?
मागील वर्षीपासून डीबीटी सुरू करण्यात आल्याने अनेक पालकांनी गणवेश खरेदी केले असून पावतीही सादर करणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पैशाने गणवेशाचे काय होणार, असा प्रश्‍न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

Web Title: Uniform DBT Scheme cancel