आम्ही हिंदू नाही, तरीही आम्हाला हिंदू ठरविण्याचा प्रयत्न : अॅड. नोगोटी

मनोहर बोरकर
बुधवार, 26 जुलै 2017

धार्मिक आक्रमण धोकादायकच
मूळनिवासी असलेल्या आदिवासींवर विविध प्रकारची आक्रमणे होत आहेत. धार्मिक आक्रमण हे त्यातील एक असून, ते अत्यंत घातक आहे. आम्ही हिंदू नाही. तरीही आम्हाला हिंदू ठरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. या देशात संस्कृत बोलणाऱ्यांपेक्षा गोंडी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र संस्कृतला दूरदर्शनवर स्थान मिळते आणि गोंडीला बहिष्कृत केले जाते, अशी टीका अॅड. नोगोटी यांनी केली.

एटापल्ली : भामरागड येथील माडिया युवक अॅड. लालसू नोगोटी (नरोटे) यांनी नुकतीच स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनोत) जागतिक परिषदेत गडचिरोली जिल्ह्यातील ज्वलंत समस्यांना वाचा फोडली. यामुळे सुरजागड व अन्य खाणी, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आणि नक्षलसमर्थक असल्याच्या संशयावरुन आदिवासींवर होणारा अत्याचार असे विविध प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर आले आहेत.

जगातील मूळनिवासी नागरिकांचे हक्क आणि मानवाधिकारासंदर्भात जून आणि जुलै महिन्यात जवळपास महिनाभर जिनिव्हा येथे ‘इंडिजिनस फेलोशिप प्रोग्रॅम-२०१७‘ चे आयोजन करण्यात आले होते. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया जमातीचे प्रतिनिधी म्हणून भामरागड तालुक्यातील जुव्वी येथील रहिवासी अॅड. लालसू नोगोटी यांना या परिषदेत सहभागी होण्याचा मान मिळाला. तेथून परतल्यानंतर गडचिरोली प्रेसक्लबमध्ये आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रमात अॅड. नोगोटी यांनी युनोच्या परिषदेत झालेल्या विचारमंथनाचे एकेक पैलू उलगडले.

सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ.प्रकाश आमटे यांच्या सानिध्यात मोठा होऊन माडिया जमातीतील पहिला वकील होण्याचा मान मिळविल्यानंतर लालसू नोगोटी यांनी शहरात जाऊन वकिली न करता गोरगरिबांची सेवा करण्यासाठी भामरागड तालुक्यातच राहणे पसंत केले. त्यांनी केलेली सेवा आणि मूळनिवासींच्या प्रश्नांवर उभारलेल्या लढ्याची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांची यंदा फेलोशिपसाठी निवड केली. युनोच्या या परिषदेत 33 देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.त्यात आशिया खंडातील तिघांचा समावेश होता. लालसू नोगोटी हे भारतातील एकमेव प्रतिनिधी होते.

अॅड. नोगोटी यांनी सांगितले की, आदिवासी माणूस हा निसर्गपूजक आहे. तो कुठल्या देवदेवतांची पूजा करीत नाही, तर पाणी, डोंगर, जमीन, वृक्ष आदींची पूजा करतो. त्यामुळे जल, जंगल आणि जमिनीवर त्याचे प्रेम असून, त्याने या बाबींचे पिढीजात जतन केले आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पेसा आणि वन हक्क कायदा अंमलात आणला. या कायद्यान्वये जल, जंगल आणि जमिनीवर लोकांचा अधिकार आहे. गौण वनोपजावरही लोकांचाच हक्क आहे. कुठलाही प्रकल्प सुरु करताना ग्रामसभांची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु हेच शासन हा अधिकार नाकारत आहे. सुरजागड खाणीला लोकांनी विरोध करुनही शासनाने खासगी कंपनीला लीज देऊन उत्खनन करणे सुरु केले. आगरी, मसेली येथील खाणीबाबतही शासनाची हीच भूमिका आहे. जवळपास २५ खाणींना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. त्यासाठी घनदाट जंगल नष्ट केले जात आहे. परिणामी शेकडो नागरिकांचे कुटुंब उघड्यावर पडण्याची भीती असून, त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. नागरिकांचे संरक्षण सोडून पोलिस कंपनीच्या संरक्षणासाठी वेळ खर्च करीत आहे. नक्षल समर्थक असल्याच्या संशयावरुन अनेक आदिवासींना तुरुंगात टाकले जात आहे. हे सर्व ज्वलंत प्रश्न आपण युनोच्या व्यासपीठावर मांडल्याचे अॅड. नोगोटी यांनी सांगितले. हे प्रश्न मांडल्यामुळे भारत देश आदिवासींसाठी नेमका काय करतो, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाला कळेल आणि त्या अनुषंगाने सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, असे अॅड .नोगोटी म्हणाले.

धार्मिक आक्रमण धोकादायकच
मूळनिवासी असलेल्या आदिवासींवर विविध प्रकारची आक्रमणे होत आहेत. धार्मिक आक्रमण हे त्यातील एक असून, ते अत्यंत घातक आहे. आम्ही हिंदू नाही. तरीही आम्हाला हिंदू ठरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. या देशात संस्कृत बोलणाऱ्यांपेक्षा गोंडी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र संस्कृतला दूरदर्शनवर स्थान मिळते आणि गोंडीला बहिष्कृत केले जाते, अशी टीका अॅड. नोगोटी यांनी केली. आठव्या शेड्युलमध्ये या भाषेचा समावेश नाही. तो होणे गरजेचे आहे. शहरीकरण व अन्य कारणांमुळे आदिवासी माणूस, गाव व स्थळांची नावे बदलत आहेत. त्यामुळे आदिवासींची संस्कृती नष्ट होत आहे. हे थांबणं आवश्यक आहे. सुशिक्षित आदिवासींनी समाजात राहून काम करावे, असे आवाहनही नोगोटी यांनी केले. गर्व से कहो हम आदिवासी है| इस देश के मुल निवासी है|

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :