विदर्भाच्या 'मामां'ना सरकारची शेंडी

प्रशांत विधाटे - सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम
गुरुवार, 18 ऑगस्ट 2016

सहा हजार 862 मालगुजारी तलावांसाठी अवघ्या 150 कोटींची तरतूद; एका तलावाला मिळणार 21 हजार रुपये
मुंबई - पूर्व विदर्भातील 6 हजार 862 माजी मालगुजारी (मामा) तलावाच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात केवळ 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता या योजनेच्या नावात "पुनर्बांधणी व बळकटीकरण‘ असा बदल करण्यात आला आहे. प्रती तलावाच्या दुरुस्तीसाठी अवघे 21 हजार रुपये देऊन या "मामां‘ना सरकारने शेंडी लावली असल्याचे समोर आले आहे.

सहा हजार 862 मालगुजारी तलावांसाठी अवघ्या 150 कोटींची तरतूद; एका तलावाला मिळणार 21 हजार रुपये
मुंबई - पूर्व विदर्भातील 6 हजार 862 माजी मालगुजारी (मामा) तलावाच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात केवळ 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता या योजनेच्या नावात "पुनर्बांधणी व बळकटीकरण‘ असा बदल करण्यात आला आहे. प्रती तलावाच्या दुरुस्तीसाठी अवघे 21 हजार रुपये देऊन या "मामां‘ना सरकारने शेंडी लावली असल्याचे समोर आले आहे.

पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि नागपूर या चार जिल्ह्यांमधील "मामा तलाव‘ जलसंपदा, ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाच्या कक्षेत येतात. सरकारने 2015 च्या अर्थसंकल्पात या तलावांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, त्या वेळी या सर्व विभागांनी प्रत्यक्षात या तलावांबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. वित्त विभागानेदेखील तो निधी अर्थसंकल्पित केला नव्हता. या वर्षी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, सरकारने या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. मात्र, त्यातील केवळ 84 कोटी रुपयेच 506 तलावांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे. उर्वरित तलावांचे काम पुढे दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.

जलसंपदा विभागाकडे राज्यस्तरीय 250 हेक्‍टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमता असलेले 31 तलाव आणि 100 ते 250 हेक्‍टर सिंचन क्षमता असलेले 102 तलावांची जबाबदारी आहे. उर्वरित तलावांची जबाबदारी जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागावर आहे. या तलावांची पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने 2008 मध्ये अभ्यासासाठी रा. ब. शुक्‍ला समितीची स्थापना करण्यात आली होती. शुक्‍ला समितीने या तलावांची दुरुस्ती तीन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याची सूचना केली होती. या समितीच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखवत सरकारने 2011 मध्ये मधुकरराव किंमतकर समिती स्थापन केली. या समितीने 2012 मध्ये सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार हे सर्व तलाव जीर्ण झाले असून, त्यांची पुनर्बांधणी आवश्‍यक असल्याची शिफारस केली. या तलावांची दुरुस्ती झाल्यास एक लाख हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
 

मार्चमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये या तलावांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, उन्हाळा जाऊन पावसाळादेखील संपत आला, तरी या मामा तलावांच्या नस्ती अद्याप वेगवेगळ्या विभागांमध्ये फिरत आहेत.

या तलावांमध्ये प्रचंड सिंचन क्षमता आहे. मात्र, सरकारी पातळीवरच्या भ्रष्ट कारभाराचा फटका या तलावांना बसला आहे. मालगुजाऱ्यांकडे या तलावांची जबाबदारी होती, तेव्हा ते सुस्थितीत होते. आता वेगवेगळ्या विभागांकडे या तलावांची जबाबदारी दिल्यामुळे त्यांना कुणी वाली नाही. प्रत्येक तलावाची एक पाणलोट समिती तयार करून तिच्याकडे तलावांच्या संवर्धनाची जबाबदारी दिल्यास हे तलाव सिंचनासाठी आणि मत्स्य व्यवसायासाठी चांगला पर्याय ठरतील.
- परिणिता दांडेकर, समन्वयक, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम, रिव्हर्स अँड पीपल