प्रभाग पद्धतीविरुद्धच्या याचिकेवर 20 मार्चला अंतिम सुनावणी 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 मार्च 2017

नागपूर - महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या नवीन प्रभाग पद्धतीच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी येत्या 20 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने निश्‍चित केले. 

नागपूर - महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या नवीन प्रभाग पद्धतीच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी येत्या 20 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने निश्‍चित केले. 

चार सदस्य प्रभाग रचना, नगर परिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये थेट अध्यक्ष निवडण्यासाठी राज्यपालांनी "महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत' कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश 19 मे 2016 रोजी काढला. अध्यादेशाची मुदत सहा आठवड्यांपर्यंत होती. मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी 30 ऑगस्ट 2016 रोजी अध्यादेश पुन्हा प्रवर्तित केला. याला आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 जानेवारी 2017 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एकाच विषयात राज्यपालांना वारंवार अध्यादेश काढता येत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यामुळे राज्यपालांनी प्रवर्तित केलेला 30 ऑगस्टचा अध्यादेश अवैध असून, त्यानुसार घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. 

राज्यपालांनी काढलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर झाल्याची माहिती देत त्याची प्रत न्यायालयासमक्ष हजर केली. मात्र, अधिसूचना अवैध असल्याने त्यावरून निर्माण झालेला कायदादेखील अवैध ठरत असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. याची दखल घेत याचिकेत सुधारणार कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. नितीन मेश्राम आणि ऍड. शंकर बोरकुटे यांनी तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: Ward division final hearing on a petition against the March 20