कुणबी मराठा समाज 'क्रिमीलेअर'च्या कोंडीत

राम चौधरी
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

वाशीम - राज्यातील कुणबी मराठा समाजाला लागू असलेली "क्रिमीलेअर'ची सवलत यापुढे लागू राहणार नसल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील 103 जातींना "क्रिमीलेअर'च्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली आहे; मात्र त्यामध्ये कुणबी समाजाचा समावेशच नाही.

वाशीम - राज्यातील कुणबी मराठा समाजाला लागू असलेली "क्रिमीलेअर'ची सवलत यापुढे लागू राहणार नसल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील 103 जातींना "क्रिमीलेअर'च्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली आहे; मात्र त्यामध्ये कुणबी समाजाचा समावेशच नाही.

या अहवालावर हरकती मागविणारे संकेतस्थळ बंद असल्याने व याची कोणतीही घोषणा न केल्याने शासन कुणबी मराठा समाजावर आणखी अन्यायाचा आसूड ओढणार असल्याचा आरोप केला जात आहे.

राज्यामध्ये कुणबी मराठा समाज मुख्यत्वे शेतीशी निगडित आहे. अल्प उत्पन्न गटातील या समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सहा लाख वार्षिक उत्पन्नापर्यंत "क्रिमीलेअर'चे प्रमाणपत्र मिळते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे परीक्षा शुल्क व इतर सवलती मिळतात; मात्र राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कुणबी मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने या समाजाला "क्रिमीलेअर'च्या सुविधा द्याव्यात का, अशी विचारणा केली होती. त्यावरून 10 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये राज्यातील कुणबी मराठा जातीसह इतर जातींना "क्रिमीलेअर'च्या अटींमधून वगळले नव्हते. आयोगाने इतर 103 जातींना या अटींमधून वगळले होते.

या अहवालावर सध्याच्या शासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी आक्षेप मागविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे शासनाने हा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या संकेतस्थळावर, तसेच शासनाच्या गॅझेटमध्ये, जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर ठिकाणी प्रसिद्ध केला नाही. विमुक्त भटक्‍या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या अपर सचिवांच्या नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. यावर आक्षेप घेण्यासाठी पाच ऑक्‍टोबर ते 26 ऑक्‍टोबर 2017 पर्यंत मुदत दिली आहे; मात्र तशी अधिसूचना किंवा घोषणा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे या शासनाला मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर कोणताही आक्षेप मागविण्याची इच्छा नसल्याचा आरोप आता होत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात राहणारा कुणबी मराठा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असूनही त्याला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सवलती मिळू नयेत, असा डाव आखला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.