सीएमच्या जिल्ह्यातच 55 टॅंकरने पाणीपुरवठा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 मे 2017

कंत्राटदारांच्या मुद्द्यावरच जिल्हा परिषदेने दोन महिने घालविले. त्यामुळे वेळेत काम सुरू न झाल्याने गावातील महिलांना पाण्यासाठी दूरवर भटकंती करावी लागत आहे. याच विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 900 पैकी केवळ 143 बोअरवेलची कामे पूर्ण झाली आहेत

नागपूर - एकीकडे मुख्यमंत्री पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नवनवीन प्रयोग राबवित आहेत. तर, दुसरीकडे त्यांच्याच जिल्ह्यात 30 गावांना सद्यस्थितीत 55 टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत पाणीटंचाई निवारणाचे नियोजन फसले आहे.

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे पाणीटंचाई निवारणार्थ नियोजन केले होते. परंतु, वेळकाढू धोरण आणि पदाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे वेळेत टंचाई निवारणाची कामे सुरू झाली नाहीत. मे महिन्याला सुरुवात होऊनही टंचाई निवारणाच्या कामाला वेग आलेला नाही. त्यामुळेच गावकऱ्यांची पाण्यासाठी भटकंती कायम आहे. नागपूर, मौदा, नरखेड, हिंगणा तालुक्‍यातील 30 गावांना सद्यस्थितीत 55 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात असल्याची कबुली खुद्द ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे प्रत्यक्षात हा आकडा अधिक असण्याची शक्‍यता आहे. तापमानात वाढ होत असताना आणि भूजल पातळी खालावली असताना युद्धस्तरावर पाणीटंचाई निवारणाची कामे सुरू करण्याची गरज होती. मात्र, कंत्राटदारांच्या मुद्द्यावरच जिल्हा परिषदेने दोन महिने घालविले. त्यामुळे वेळेत काम सुरू न झाल्याने गावातील महिलांना पाण्यासाठी दूरवर भटकंती करावी लागत आहे. याच विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 900 पैकी केवळ 143 बोअरवेलची कामे पूर्ण झाली आहेत. शंभरावर नळयोजनाची दुरुस्ती, 50 ते 60 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. एकूण केल्या जाणाऱ्या बोअरवेलपैकी आतापर्यंत केवळ 143 बोअरवेलची कामे पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित कामे पावसाळ्यात पूर्ण करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. केवळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे नियोजन फसल्याने आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा फारसा गांभीर्याने न घेतल्याने सीएमच्या गृह जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड देण्याची वेळ आली आहे.

विभागाची धुरा प्रभारीवर
जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग हा महत्त्वपूर्ण विभाग समजला जातो. मात्र, या विभागाचा प्रभार लघुसिंचन विभागाच्या विभागप्रमुखावर सोपविला आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांची मदार सांभाळताना त्यांचीदेखील कसरत होते. त्याचाच परिणाम पाणीटंचाई निवारणाच्या कामावर झाला.