टॅक्स भरणार नाही; उद्योजकांचा निर्णय

विवेक मेतकर
शनिवार, 31 मार्च 2018

एमआयडीसी प्रशासनाशी सतत तीन महिन्यांपासून पाणीप्रश्नासंदर्भात पाठपूरावा आम्ही केला आहे. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योगांना पाणीच मिळत नसून १५ घन मीटरच्या दराने बिल दिल्या जात आहे. उद्योगांना सोयीसुविधा पुरवणे प्रशासनाचे कर्तव्य असून पाण्यासारख्या मुलभूत प्रश्वावर वेळखाऊ धोरणाने अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 
-कैलास खंडेलवा, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, अकोला.

अकोलाः एमआयडीसीतील उद्योगांना पाण्यामुळे घरघर लागलेली आहे. हजाराहून अधिक उद्योग असलेल्या अकोला एमआयडीसी परिसरात पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष आहे. एकीकडे उद्योगांना पाणीच मिळत नाही. तर, दुसरीकडे १५ क्युबिक मिटरचे बिले उद्योजगांच्या माथी मारले जातात. वापरानुसार बिले देण्याची मागणी सतत तीन महिन्यांपासून करीत असल्यावरही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले असल्याने उद्यापासून (ता.१) उद्योजकांनी सर्विस टॅक्स न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

खांबोरा योजनेपाठोपाठ कुंभारी तलावाचे पाणी आटले असल्याने एमआयडीसीतील पाणीसमस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालली आहे. सध्या एक दिवसाआड दोन तास पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

नवीन बोअरला परवानगी नाही
एमआयडीसीच्या दोन आणि खासगी दोन अशा चार बोअरद्वारे उद्योगांना पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाण्याचे स्त्रोत संपल्याने पुढील तीन महिने काढण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. एमआयडीसीला विस्तर वाढत चालला आहे. भूखंड वाटपावर कोणतेही बंधने नाहीत. ६४५ हेक्टरपर्यंत क्षेत्र वाढले आहे. परंतु, पाण्याची काहीच व्यवस्था नाही. बोअर करण्याची परवानगी मिळत नाही. उद्योजकांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायमस्वरुपी तोडगा निघावा, या संदर्भात उपाययोजना झाल्या नाहीत, असा आरोप उद्योजक करीत आहेत 

पाणी ३ क्युबीक मीटर, बिल १५ क्युबीक मीटरचे
उद्योगांना महिन्याकाठी २-३ क्युबीक मीटर पाणी सध्या पुरविण्यात येत आहे. परंतु, बिल मात्र सरासरी १५ क्युबिक मिटरनुसार देण्यात येत आहे. उद्योजकांना हा भुर्दंड का असा सवालही उपस्थित केल्या जात आहे. याबाबत एमआयडीसी प्रशासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार करुनही उपयोग झाला नाही.

एमआयडीसी प्रशासनाशी सतत तीन महिन्यांपासून पाणीप्रश्नासंदर्भात पाठपूरावा आम्ही केला आहे. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योगांना पाणीच मिळत नसून १५ घन मीटरच्या दराने बिल दिल्या जात आहे. उद्योगांना सोयीसुविधा पुरवणे प्रशासनाचे कर्तव्य असून पाण्यासारख्या मुलभूत प्रश्वावर वेळखाऊ धोरणाने अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 
-कैलास खंडेलवा, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, अकोला.

Web Title: water tax in MIDC area Akola