खासगी ट्रॅव्हल्सवर काय कारवाई केली?

जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा

नागपूर : बसस्थानक परिसरात खासगी ट्रॅव्हल्सचा सुळसुळाट असून, याविरुद्ध कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी पडत असल्याचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे मांडण्यात आला. याची दखल घेत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, आरटीओ यांना खासगी ट्रॅव्हल्स चालविणाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत चार आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

बसस्थानकासमोरून प्रवासी पळविण्याचा प्रकार अद्याप बंद झालेला नाही. नियमानुसार एसटी महामंडळाच्या बसस्थानकपासून 200 मीटरपर्यंतच्या परिसरात खासगी वाहन राहायला नको. परंतु, शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात याउलट चित्र दिसून येते. खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीची बस रस्त्याच्या कडेला उभी राहत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याचेही दिसून आले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एसटी महामंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट करत आरटीओ, जिल्हाधिकारी खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांविरुद्ध कुठलीही कारवाई करत नसल्याचा आरोप केला. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकाचा परवाना निलंबित व्हायला हवा. त्यानंतरही उल्लंघन केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रशासनाने आतापर्यंत कुणाचाही परवाना निलंबित वा रद्द केलेला नाही.

केवळ कारवाई केल्याचे आभासी चित्र निर्माण करण्यासाठी प्रशासन खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून केवळ 100 रुपये दंड आकारते. दंडापोटी 100 रुपये देणे कुठल्याही कंपनीला नुकसानदायी नाही, याकडे महामंडळाने हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने चार आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. हर्निश गढिया कामकाज पाहत आहे. महामंडळातर्फे ऍड. केदार यांनी बाजू मांडली.