"त्या' पोलिस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करता येईल? 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 मार्च 2017

नागपूर - रामेश्वरीतील वैद्य दाम्पत्याच्या हत्येच्या तपासात झालेल्या गैरप्रकाराच्या चौकशीचा अहवाल समाधानकारक नसल्यामुळे गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त रंजनकुमार शर्मा आणि अजनी येथे सहायक पोलिस निरीक्षक असलेले तपास अधिकारी दिलीप घुगे यांच्यावर काय कारवाई करता येईल, अशी विचारणा बुधवारी (ता. 29) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून यावर 5 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नागपूर - रामेश्वरीतील वैद्य दाम्पत्याच्या हत्येच्या तपासात झालेल्या गैरप्रकाराच्या चौकशीचा अहवाल समाधानकारक नसल्यामुळे गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त रंजनकुमार शर्मा आणि अजनी येथे सहायक पोलिस निरीक्षक असलेले तपास अधिकारी दिलीप घुगे यांच्यावर काय कारवाई करता येईल, अशी विचारणा बुधवारी (ता. 29) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून यावर 5 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

प्रकरणाचा तपास कायद्यानुसार होत नसल्याची बाब लक्षात घेत न्यायालयाने याची चौकशी करण्याचा आणि 14 मार्चपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश शासनाला दिला होता. त्यानुसार रंजनकुमार शर्मा यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शर्मा यांनी प्रकरणाची चौकशी करून 10 मार्च रोजी अहवाल सादर केला. न्यायालयाने या अहवालावर असमाधान व्यक्त करून सरकारला खडे बोल सुनावले. 12 ऑगस्ट 2016 पासून वैद्य दाम्पत्य अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर वंदना वैद्य यांच्या भावडांनी (गौतम खडतकर आणि सिंधू झिलपे) उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. अतुल वैद्य यांचा त्यांच्या वडिलोपार्जित घराबाबत बिल्डर किरण महल्लेसोबत वाद सुरू होता. याचिकाकर्त्यांनी महल्लेवर संशय व्यक्त केला होता. न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर पोलिस हरकतीत आले व त्यांनी पोलिसी खाक्‍या दाखविल्यानंतर किरण महल्ले फुटला. महल्ले आणि अन्य आरोपींनी वैद्य दाम्पत्याची त्यांच्याच घरी निर्घृण हत्या करून त्यांचे मृतदेह बुटीबोरीजवळील जंगलात पुरले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. नितीन हिवसे आणि ऍड. मीना हिवसे यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: what can be done against the police officers