कंत्राटी अधिकारी कधी होतील स्थायी? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

नागपूर - कंत्राटी म्हणून कार्यरत सहायक प्राध्यापकांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही त्यांना सेवेत कायम करण्याची घोषणा केली. मात्र, सहा वर्षांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक कक्षात सेवा देणारे वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवरच आयुष्य खर्ची घालत आहेत. कंत्राटी वेतनाशिवाय शासनाची कोणतीही सवलत त्यांना लागू केलेली नसल्याचे समजते. 

नागपूर - कंत्राटी म्हणून कार्यरत सहायक प्राध्यापकांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही त्यांना सेवेत कायम करण्याची घोषणा केली. मात्र, सहा वर्षांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक कक्षात सेवा देणारे वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवरच आयुष्य खर्ची घालत आहेत. कंत्राटी वेतनाशिवाय शासनाची कोणतीही सवलत त्यांना लागू केलेली नसल्याचे समजते. 

राज्यातील 16 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत साडेचारशेहून अधिक वैद्यकीय शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत होते. शासनाच्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने दोन वर्षे सलग सेवा पूर्ण करणाऱ्या अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. यापाठोपाठ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील गावखेड्यात आरोग्यसेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याची घोषणा शासनाने केली. या घोषणांची लवकरच अंमलबजावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, 2010 मध्ये राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिनियुक्तीवरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली. यानंतर 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 500 वर वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटावर नेमण्यात आले. न्यायालयीन प्रकरणांपासून तर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुग्णांची हिस्ट्री घेऊन उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासोबतच रुग्णालयीन विभागात ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर, लॉन्ड्रीपासून तर किचनपर्यंत व्यवस्थापनाची जबाबदारी हे वैद्यकीय अधिकारी पार पाडतात. याशिवाय रुग्णालयात रुग्णसेवाही देतात. डॉक्‍टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांचे खटके उडाल्यानंतर होणारे वाद संपवण्यासाठी हेच वैद्यकीय अधिकारी आघाडीवर असतात. वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 2010 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिनियुक्ती रद्द केली. यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कारभार कोलमडला. अशावेळी वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात अस्थायी स्वरूपात राज्यभरात पाचशेवर वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना स्थायी करण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने अर्थात शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. 
त्रिशरण सहारे, सचिव इंटक, महाराष्ट्र प्रदेश