भविष्यात पाचशे नवीन शहरं उभारण्याची भासेल गरज; जागतिक लोकसंख्या दिन विशेष

विवेक मेतकर
मंगळवार, 10 जुलै 2018

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार २०५० पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्याला असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबर शहरीकरण आणि शहरांचा आकार वाढत आहे.

अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार २०५० पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्याला असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबर शहरीकरण आणि शहरांचा आकार वाढत आहे. या लोकसंख्येला सुविधा पुरवणे आणि शहरांचे व्यवस्थापन करणे ही आव्हाने आहेत. एका संशोधनानुसार, पुढील दोन दशकांत दर मिनिटाला तीस लोक खेड्याकडून शहराकडे स्थलांतर करू लागतील. हीच स्थिती राहीली तर आपल्यालाा सुमारे ५०० नवीन शहरे उभारावी लागतील. शहरीकरणाची प्रक्रीया आण त्याच्याशी संबंधित समस्यांचा अभ्यास योग्यवेळी होणे आवश्यक आहे.

जगाची ५५ टक्के लोकसंख्या आज शहरांमध्ये२०५० पर्यंत शहरी लोकसंख्येत तब्बल अडीच अब्ज लोकांची भर पडण्याचे संकेत २०५० पर्यंत जगात एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणारी तब्बल ४३ महानगरे असतील.

जागतिक लोकसंख्येत सर्वाधिक वाटा भारताचा असण्याची शक्यता आहे.
२०५० पर्यंत भारतातील शहरी लोकसंख्येत ४१६ दशलक्षांनी वाढ होण्याची शक्यता दिल्ली ठरेल जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर १९५० पासून जागतिक ग्रामीण लोकसंख्या सातत्याने घट. येत्या काही वर्षात ही संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता. सध्या ८९.३ कोटी ग्रामीण लोकसंख्या असणारा भारत या बाबतीत जगातील सर्वात मोठा देश शहरीकरणाची धोरणे यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक धोरण, क्षेत्रीय धोरण आणि शहराचे अंतर्गत व्यवस्थापन हे घटक महत्वाचे ठरतात. ज्या वेगाने जग शहरीकरणाच्या दिशेने आगेकूज करीत आहे. तसतसे शहर व्यवस्थापनाचे महत्व वाढत आहे. विशषतः कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांत शहर व्यवस्थापनाला मोठे महत्व आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकसंख्येचा जीववनस्तर उंचावण्यासाठी एकात्मिक धोरणांची गरज भासणार आहे. ही दोन्ही धोरणे एकमेकांना पूरक बनवून या प्रक्रीयेला मजबुती देण्याची गरज आहे. शहरांचा सततचा विकास आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरण या तीन घटकाशी जोडलेला आहे. दीर्घकाळासाठीची लोकसंख्येची प्रवृत्ती लक्षात घेतली तर शहरी व्यवस्थापन योग्यप्रकारे करता येणे शक्य आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणाबरोबरच शहरी नागरिकांवरील संभाव्य प्रतिकूल परिणाम कमीत कमी करणे अपेक्षीत आहे. शहरीकरणाचा फायदा सर्वांना मिळावा यासाठी शहरी गरिबांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करणे अपेक्षीत आहे. यासह शहरांमधील वंचित घटकांसाठी घरे, शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा लाभ सर्व घटकांना मिळण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.

  • शहरीकरणाचा वेग - 

शहरीकरणाच्या बाबतीत दिल्ली आणि चंदीगड ही दोन शहरे आघाडीवर
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दमण आणि दीव तसेच पुद्दूचेरी आघाडीवर
६२.२ शहरी लोकसंख्या गोवा राज्य देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य केरळची शहरी लोकसंख्या दहावर्षांपूर्वी २५.९ टक्के एवढी होती ती आता ४७.७ टक्के ईशान्येकडील मिझोरम राज्यात ५१.५ टक्के शहरी लोकसंख्या सिक्कीमचे २०११ पर्यंत २५ टक्के शहरीकरण झाले होते.
दहाच वर्षांपूर्वी सिक्कीमचा ११ टक्के भागच होता. शहरी तामिळनाडूत ४८.४ टक्के, केरळमध्ये ४७.७ टक्के, महाराष्‍ट्र ४५.२ टक्के शहरीकरण.

  • कमीत कमी शहरीकरण - 

हिमाचल प्रदेश १० टक्के, आसाम १४.१ टक्के, ओडिशा १६.७ टक्के.

  • शहरी लोकसंख्येत महाराष्‍ट्र देशात प्रथम - 

महाराष्ट्रातील ५.०८ कोटी लोक शहरात राहतात. म्हणजे देशाच्या एकंदर शहरी लोकसंख्येच्या १३.५ टक्के लोक महाराष्ट्रातील आहेत. सुमारे ४.४४ कोटी लोकसंख्येसह उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर तर ३.४९ कोटी लोकसंख्येसह तामिळनाडू तिसऱ्या स्थानावर आहे.

  • समस्या आणि उपाय -

१) स्मार्ट सिटी योजना अग्रस्थानी असून १०० शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
उद्देशः लोकांना योग्य सुविधा मिळवून देणे आणि पायाभूत संरचनेचा विकास करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
२) अमृत योजनाः शहरी लोकसंख्येला शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी अमृत योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
उद्देशः पाण्याबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापन, पार्क अशा पायाभूत सुवुधा पुरवण्यासाठी ही योजना आहे.
३) स्वच्छ भारत अभियानः २०१९ पर्यंत ६६.२२ लाख घरगुती शौचालये उभारण्याची योजना कार्यान्वित आहे.
४) हेरिटेज सिटी डेव्हलपमेंटॲन्ड ऑग्मेन्टेशनः या योजनेअंतर्गत एेतिहासिक शहरांचा वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या योजनेअंतर्गत २०१७ अखेर १२ निवडक शहरांमधील एेतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यात आले आहे.
५) पंतप्रधान आवास योजनाः शहरी विभागासाठी सर्वात महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत २० लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळवून देण्याचे उद्दीष्ट आहे.

  • शहरीकरणात नाही श्रमाला मोल -

शहरीकरणामुळे अनेक गोष्टी पटीनी वाढतात. नियोजन आयोगाच्या(निती आयोग) १९९८ च्या आकडेवारीनुसार, मजुराला ग्रामीण भागातून शहरी भागात आणल्यास त्याची उत्पादकता चार ते आठ टक्क्यांना वाढते. त्यामुळे गुंतवणुकदार शहरात गुंतवणूक करू इच्छितात. यामुळे शहरीकरण वाढते. मात्र, सर्वाधिक नुकसान मजुराच्या श्रमाचे होते. शहरात येऊन तो आठपट मेहनत करतो. मात्र, त्यातला त्याचा आठपट मोबदला मात्र मिळत नाही. शहरीकरण नफ्याच्या प्रवृत्तीमुळे होत आहे. सरकारी धोरणात शहरांना विकासाचे इंजिन मानले जाते.

  • ग्रामविकासाकडे दुर्लक्ष -

२०४० पर्यंत भारताची निम्मी लोकसंख्या शहरांत वास्तव्याला असेल. याचा अर्थ खेड्यामधून लोक शहरात येण्यास इच्छुक आहेत, असा होत नाही. लोकांनी गावातून शहरात यावे, ही सरकारचीच इच्छा आहे आणि त्यामुळे शहर विकासाचे धोरण राबले जाते, ग्रामविकासाचे नाही. एवढ्या सगळ्या शहरी लोकसंख्येला शिक्षण, घर, पाणी, आरोग्य, वीज हे सगळं कसे मिळणार? याची वेळीच दखल घेतली गेली नाही तर जगाच्या शहरी लोकसंख्येपुढे अनंत समस्या उभ्या राहणार असून भारतात त्या जाणवूही लागल्या आहेत. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण विकासाची धोरणे हातात हात घालून राबविणे आवश्यक आहे.

 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: World Population Day Special