दोन हजार विद्यार्थी राहणार शिक्षणापासून वंचित

गणेश राऊत
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

’अतिरिक्त तुकडीवाढी संदर्भात विद्यापीठाने प्रस्ताव मागितले होते. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. पाठविलेल्या 17 प्रस्तावांपैकी केवळ चार प्रस्ताव मंजुर झाले असून 13 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. छाननीदरम्यान त्रुटी दाखवून प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
-अजय देशमुख (कुलसचिव), संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.

यवतमाळ : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत येणार्‍या पाच जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार विद्यार्थी यावर्षी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 13 महाविद्यालयांच्या तुकडीवाढीचे प्रस्ताव रद्द केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही सर्व महाविद्यालये संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या पश्‍चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम व बुलडाणा या जिल्ह्यांतील आहेत. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून अधिनियमातील कलम 109 (8) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्त नवीन तुकड्यांना त्वरित मान्यता देण्याची तरतूद आहे. परंतु, अतिरिक्त तुकडीवाढीचे प्रस्ताव शासनानेच रद्द केले आहे. विशेष म्हणजे, चालू शैक्षणिक सत्रात कला व वाणिज्य या अभ्यासक्रमाला सेमिस्टर पद्धती (सत्र पद्धत) नव्याने लागू झाल्याने आता विद्यार्थ्यांना खासगी पद्धतीने परीक्षेला बसता येत नाही. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून महाविद्यालयांनी अतिरिक्त तुकडीवाढीचे प्रस्ताव विद्यापीठाला सादर केले होते. सदर प्रस्ताव विद्यापीठाने राज्य शासनाला 10 ऑगस्ट 2017 ला पाठविले.

यावेळी अमरावती विद्यापीठाने राज्य शासनाला एकूण 17 प्रस्ताव पाठविले होते. त्यापैकी केवळ चार अतिरिक्त तुकडीवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तर, उर्वरित 13 प्रस्ताव किरकोळ कारणांनी रद्द ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे शासनाने अप्रमाणित नकाशा व कागदपत्रे अशा क्षुल्लक कारणांमुळे प्रस्ताव फेटाळले. या निर्णयामुळे प्रवेशाकरिता प्रतीक्षेत असलेल्या दोन हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

’अतिरिक्त तुकडीवाढी संदर्भात विद्यापीठाने प्रस्ताव मागितले होते. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. पाठविलेल्या 17 प्रस्तावांपैकी केवळ चार प्रस्ताव मंजुर झाले असून 13 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. छाननीदरम्यान त्रुटी दाखवून प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
-अजय देशमुख (कुलसचिव), संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.

विदर्भ

नागपूर - केंद्र सरकारने तूर, उडीद आणि मूग डाळींवरील निर्यातबंदी उठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या डाळीसह कडधान्यांच्या भावात दोनशे ते...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नागपूर - वाढत्या तापमानामुळे स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव कमी होईल, असे चित्र होते.  परंतु, बदलत्या वातावरणातही स्वाइन फ्लूचा...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नागपूर - मेडिकलशी संलग्न सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची पदव्युत्तर शैक्षणिक व संशोधन संस्थेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असून,...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017