निलंबनासह वेतनवाढ रोखणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 15 मे 2018

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना विदेशवारी चांगलीच भोवणार असून दहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार असल्याची माहिती आहे. या कर्मचाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे सुटी न घेतल्याने कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच काही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.  

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना विदेशवारी चांगलीच भोवणार असून दहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार असल्याची माहिती आहे. या कर्मचाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे सुटी न घेतल्याने कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच काही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.  

जिल्हा परिषरदेतील २२ कर्मचारी विदेशवारी करून आले. या कर्मचाऱ्यांसोबत कंत्राटदार असल्याने वारीला भ्रष्टाचाराची किनार असल्याची चर्चा झाली. तसे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित होताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. समितीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार व बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता नीता ठाकरे यांचा समावेश होता. दरम्यान, हे कर्मचारी विदेशवारीला जाणार असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता ठाकरे यांनाही होती असे तथ्य समोर आले. त्यामुळे त्यांना समितीतून वगळून त्यांच्या जागी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवई आणि वित्त व लेखा अधिकारी अहिरे यांनी नियुक्ती केली. समितीने चौकशी पूर्ण केली असून त्याबाबतचा अहवाल गेल्या आठवड्यातच मुख्य कार्यकारी  अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सादर करण्यात आला. एका शिपायाच्या खात्यातून विदेशवारी संदर्भातील संपूर्ण व्यवहार झाल्याचे समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आले.  

या दौऱ्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी परवानगीच घेतली नव्हती. अशी परवानगी नसतानाही या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी सुटी टाकली. विदेश दौऱ्यावर गेलेल्यांमध्ये बांधकाम विभागातील  आठ कर्मचारी व दोन शिपायांचाही समावेश होता. 

सीईओंची स्वाक्षरी, आज निघणार आदेश
या परदेश दौऱ्याची चर्चा ‘सकाळ’च्या माध्यमातून समोर आली. या प्रकरणातील तब्बल १० जणांनी सुटीची रीतसर मान्यता घेतलेली नसल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार असल्याचे संकेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार निलंबनाचा प्रस्तावावर सीईओंची स्वाक्षरी झाली असून मंगळवारला प्रत्यक्ष निलंबनाचे आदेश निघणार आहे. यात सर्वाधिक कर्मचारी बांधकाम विभागातील असल्याची माहिती आहे. 

Web Title: Zilla Parishad employees Suspended