झोटिंग समितीचा खडसेंना झटका 

नागपूर - पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसीचे तत्कालीन सीईओ यांना परत चौकशीसाठी बोलावून नव्याने साक्ष घेण्याची माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची मागणी फेटाळून झोटिंग समितीने त्यांना चांगलाच झटका दिला. त्यांच्या दुसऱ्या अर्जावर सहा मार्चला सुनावणी होणार आहे. 

महसूलमंत्री असताना पदाचा दुरुपयोग करून पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसीची जागा नातेवाइकांना दिल्याचा आरोप त्यांचावर आहे. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायमूर्ती डी. झोटिंग समिती स्थापन केली. समितीने आवश्‍यक कागदपत्रांची तपासणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्षही नोंदविली. माजी मंत्री एकनाथ खडसेंनी आपली साक्ष समितीसक्षम दिली. यापूर्वी व्यवहाराचे समर्थन करणाऱ्या खडसेंनी घुमजाव करून त्याबाबत काहीच माहिती नसल्याची साक्ष समितीला दिली. 

खडसे यांनी समितीच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप नोंदविला. काही मुद्दे वगळून नव्याने काही मुद्यांचा समावेश करावा, असा विनंती अर्ज समितीला सादर केला होता. त्याप्रमाणे पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि एमआयडीसीचे तत्कालीन सीईओ यांनाही चौकशीसाठी नव्याने बोलाविण्याचाही अर्ज दिला होता. या अर्जावर दोन्ही पक्षांची सुनावणी समितीसमोर झाली. एमआयडीसीचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. आज समितीचे अध्यक्ष झोटिंग यांनी राव आणि गगरानी यांना चौकशीसाठी नव्याने बोलाविण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. हा खडसे यांना मोठा झटका मानला जात आहे. दुसऱ्या अर्जावर सोमवार, 6 मार्चला निर्णय घेणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे वकील जलतारे यांनी दिली.