सावधान... खोटे प्रमाणपत्र जोडाल तर!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 ऑक्टोबर 2016

नागपूर - मुख्यालयी राहण्याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडणे आता जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलेच अंगलट येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या व खोटे प्रमाणपत्र जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. ज्यांनी खोटे प्रमाणपत्र जोडले असतील, त्यांच्यावर कार्यालयीन व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

नागपूर - मुख्यालयी राहण्याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडणे आता जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलेच अंगलट येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या व खोटे प्रमाणपत्र जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. ज्यांनी खोटे प्रमाणपत्र जोडले असतील, त्यांच्यावर कार्यालयीन व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषद नव्हे विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही. मात्र, नियमानुसार घरभाडे भत्त्याची उचल करण्यासाठी ज्या गावात कर्तव्यावर आहेत. तिथेच भाड्याने राहत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडतात. अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचा कामावर परिणाम होतो. शिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तक्रारींमध्येसुद्धा वाढ झाली. मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या ग्रामीण भागाच्या दौऱ्यात अधिकारी व कर्मचारी राहत नसल्याची बाबसुद्धा अनेकदा पुढे आली. 

ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय कामांसाठी मुख्यालयापर्यंत पायपीट करावी लागते. अधिकारी व कर्मचारी ज्या गावात कार्यरत आहेत तिथेच ते राहावे. यासाठी त्यांना वेतनासह घरभाडे भत्ता दिला जातो. परंतु, त्याचा कुठलाही फायदा झाला नाही. केवळ कनिष्ठ नव्हे वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा मुख्यालयी राहत नाहीत. गावातील एखाद्या घरमालकाकडून भाड्याने राहत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडतात. प्रत्यक्षात मात्र मुख्यालयी राहत नाहीत. पंधरा दिवसांपूर्वीच या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याचे आदेश काढले. त्यानंतर सीईओ बलकवडे यांनी जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांना पत्र दिले. मुख्यालयी राहणाऱ्या आणि न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली. कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहत असल्याच्या जोडलेल्या प्रमाणपत्राची शहानिशा करावी. वास्तविक स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले आहेत.

पर्यवेक्षकावर कारवाई होणार
ज्या पर्यवेक्षकांनी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयी राहत असलेल्या माहितीचा अहवाल तयार केला. त्यांनी कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसूनदेखील ते राहत असल्याची खोटी माहिती भरून  पाठविल्यास त्याच्यावरही प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.कर्मचारी मुख्यालयी खरोखरच राहतात की नाही. याची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश प्रत्येक तालुक्‍यातील गटविकास अधिकाऱ्याला सीईओंनी दिले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे.

टॅग्स

विदर्भ

नागपूर : दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर 'पॉलिटेक्‍निक' प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लांबली होती...

12.15 PM

यवतमाळ - तनिष्कांनी राबविलेला दाभडी नाला जलस्रोत बळकटीकरण पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविल्यास शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळेल....

11.27 AM

नागपूर : दहा मिनिटांत शंभर शब्दांचे पाठांतर करून स्मरणशक्तीच्या जोरावर त्यातील 98 टक्के शब्द सरळ व उलट्या...

11.06 AM