जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ

नागपूर - जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ की प्रशासक, या विषयाला घेऊन गेल्या दहा दिवसांपासून विविध चर्चांना पेव फुटले होते. यासंबंधीचा निर्णय आज येईल, उद्या येईल, असे म्हणता म्हणता अखेर आज (ता. ३१) सकाळी ११.३० वाजता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे पत्र धडकले. यामुळे सत्ताधारी भाजपला अतिरिक्त कार्यकाळ उपभोगता येईल.

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ २१ मार्चला संपला. मात्र, निवडणूक लांबणीवर गेल्याने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार की प्रशासक नियुक्त करायचा, हा निर्णय शासनाच्या कोर्टात होता. त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यापासून शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विधी तज्ज्ञांचे मत मागविण्यात आले होते. त्यामुळे निर्णय येण्यास वेळ लागल्याचे बोलले जाते. अखेर शासनाने आज (ता. ३१) विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषद सामान्य विभागाला पाठविले. त्यात निवडणुका लांबणीवर गेल्या असल्याने नागपूर जिल्हा परिषदेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जोपर्यंत निवडणुका होऊन नवीन जिल्हा परिषदेचे गठण होत नाही, तोपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे पदाधिकारी व सदस्य कार्यरत राहतील, असा अभिप्राय महाराष्ट्राचे महाधिवक्‍ता यांनी दिला आहे. याच अभिप्रायाचा आधार घेत विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ

देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेत पत्र धडकताच प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. तर, मुदतवाढ मिळावी यासाठी शासनाकडे लावलेली फिल्डिंग कामात आल्याने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे चेहरे आनंदले होते.

सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही खूश
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांना पुढील निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. या निर्णयाने विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना पुन्हा किमान सहा महिने पदावर कायम राहण्याची संधी मिळाली आहे. या निर्णयाचा जेवढा आनंद सत्ताधाऱ्यांना झाला, तेवढाच विरोधकांनाही झाल्याचे चित्र होते. 

मिळालेल्या संधीचे सोने करणार का?
जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांना गेल्या पाच वर्षांत जे करता आले नाही, ते आता मुदतवाढ मिळाल्याने या संधीचा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही फायदा करून घेणार का, असा सवालदेखील उपस्थित केला जात आहे.