नागपूरमध्ये आरक्षणाचा ४० सदस्यांना फटका

जिल्हा परिषद सोडत - पाच वर्षे घरीच बसावे लागणार!

नागपूर - तीन महिन्यांपासून सर्वांचे लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या आरक्षणाची सोडत बुधवारी जाहीर झाली. आरक्षणामुळे तब्बल ४० विद्यमान सदस्यांना जोरदार धक्का बसला. यात अध्यक्ष, तीन सभापती, सत्तापक्षनेते, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. अनेकांना शेजारच्या मतदारसंघातही लढता येणार नसल्याने त्यांना पाच वर्षे घरीच बसावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळ येत्या मार्चमध्ये संपणार आहे. नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ५८ सर्कलचे आरक्षण आज जाहीर झाले. नव्या आरक्षणाने सत्ताधारी भाजपचे विजयाचे गणित बिघडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आधीच अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या महिलेकरिता राखीव झाले. 

योगायोग

जिल्हा परिषदेचे सत्तापक्षनेते विजय देशमुख तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे या दोघांचेही मतदारसंघ आरक्षित आहेत. कुंभारे यांचा तेलकामठी मतदारसंघ अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाला. त्यांनी धापेवाडा मतदारसंघावर त्यांचा डोळा होता. मात्र, तोही महिलेसाठी राखीव झाला. देशमुख यांचा बडेगाव मतदारसंघ महिलेसाठी राखीव झाला आहे.
 

चला शोधूया नवा मतदारसंघ
विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण व समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम, शिवसेनेचे उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, चंद्रशेखर चिखले, उपासराव भुते, मनोज तितरमारे, सुरेंद्र शेंडे, शिवलाल यादव, जयकुमार वर्मा, विजय देशमुख, रूपराव शिंगणे, उज्ज्वला बोढारे, शांता कुमरे, वंदना पाल, अंबादास उके, कमलाकर मेंगर, पद्माकर कडू, नंदा नारनवरे, अरुणा मानकर, शुभांगी वैद्य, दीपाली इंगोले, शिवाजी सोनसरे, योगिता चिमूरकर,  शुभांगी गायधने, विनोद पाटील, संध्या गावंडे यांना आरक्षणामुळे सुरक्षित मतदारसंघ शोधण्याची पाळी आली आहे. विद्यमान एकूण ५८ सदस्यांपैकी २६ सर्कलमध्ये आरक्षणाने चित्र बदलणार असून, निम्मे नवीन चेहरे असतील.