चीन १२ कीडनाशकांचा वापर थांबविणार

बीजिंग, चीन : शेतीमालासह आरोग्य सुरक्षाकडे लक्ष, पर्यावरण समतोल सांभाळणे आणि माती प्रदूषण कमी करण्यासाठी १२ कीडनाशकांचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबविण्याचे उद्दिष्ट चीनने ठेवले आहे. सोमवारी (ता. ४) याविषयी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून वृत्त प्रसारित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

येथे यापूर्वीच फळे, भाजीपाला आणि चहावर वापरण्यात येणाऱ्या २२ अतिजहाल कीडनाशकांचा वापर बंद करण्यात आला आहे. मात्र अन्य काही पिकांवर तसेच भाजीपाला आणि फळांवरही काही कीडनाशकांचा वापर होतच आहे. येथील पीक व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख झेंग यान्डे यांनी सांगितले आहे, की येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कीडनाशकांचा वापर बंद केला जाणार आहे. पिकांच्या संरक्षणासाठी आणि मानवी आरोग्यासाठी आता जैविक किंवा इतर पद्धती पुढे आल्या पाहिजेत. त्यासाठी संशोधनाला चालना द्यावी लागणार आहे.

कीडनाशकांची नोंदणी अत्यावश्यक करण्यात आली असून, जहाल परंतु बनावट किंवा बोगस रसायनांची विक्री करणाऱ्यांवर दंड व कडक कारवाईची तरतूद केली जाणार आहे. 

आरोग्याप्रती जागरूकता, पर्यावरण आणि पिकांच्या संरक्षणासाठी कृषी मंत्रालयाने कमी विषारी घटक असलेल्या जैविक कीडनाशकांना अनुदान देणेही सुरू केले आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप कीडनाशकांचा वापर कमी होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘झिरो ग्रोथ’च्या दिशेने
कीडनाशकांचा वापर कमी करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ‘झिरो ग्रोथ’ (शून्य वाढ) योजना जाहीर केली होती. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असून, २०२० पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून कृषी मंत्रालयाने नवीन कीडनाशक कंपन्यांना परवानगी देताना त्यांना रसायने उद्योगांजवळच जागा द्यावी, असे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात अधिक संशोधन करून जैविक कीडनाशकांसह कमी जहाल असलेल्या घटकांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे ठरविले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अशी राबविणार योजना
रसायने    या वर्षात वापर थांबविणार
अल्डीकार्ब, फोरेट, आयसोकार्बोफॉस    २०१८
ओमिथोयेट, आल्युमिनियम फाॅस्फाइड    २०२०
क्लोरपिक्रिन, कार्बोफ्युरॉन, मिथोमिल    २०२२

मंत्रालयाने यापूर्वीच एंडोसल्फान आणि मिथिल ब्रोमाईडच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. पीक संरक्षणासाठी आता संशोधन करून कमी जोखमीचे पर्याय शोधणे गरजेचे ठरणार आहे.
- झेंग यान्डे, प्रमुख, पीक व्यवस्थापन विभाग, कृषी मंत्रालय