कापूस प्रक्रिया उद्योगाला हवी ठोस मदत

कापूस उत्पादकांच्या स्थितीप्रमाणाचे कापूस प्रक्रिया उद्योजकांची अवस्था झाली आहे. हा उद्योग प्रतिकूल धोरणे, प्रोत्साहन योजनांमधील कपात, शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे संकटात आला आहे. यातील सुधारणांसाठी ठोस मदतीची अपेक्षा जिनर्स व्यक्त करतात.

देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड राज्यात होते. राज्यात कापसाचे क्षेत्र मागील पाच वर्षे सरासरी ४० लाख हेक्‍टर एवढे राहिले आहे. विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशसह नाशिक, नगरमधील काही भागाचे अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू असते. सुमारे १८ ते २० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. अर्थातच सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा व इतर संकटांमुळे पूर्वहंगामी कापसाचे क्षेत्र फारसे वाढले नाही. निसर्गावरच कापसाचा हंगाम अवलंबून असतो. मागील तीन चार वर्षे खडतर गेली. अलीकडे, तर गुलाबी बोंडअळीने पिकाला पुरते उद्ध्वस्त केले. 

कापूस उत्पादकांच्या स्थितीप्रमाणाचे कापूस प्रक्रिया उद्योजकांची अवस्था होत चालली आहे. कारण हा उद्योग प्रतिकूल धोरणे, प्रोत्साहन योजनांमधील कपात, शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे संकटात आला आहे.

राज्यात कापूसपट्ट्यात सक्षमपणे चालणाऱ्या सूतगिरण्या नाहीत. खानदेशात दोनच सूतगिरण्या आहेत. इतर बंद पडल्या. विदर्भातही यवतमाळ, अमरावती व नागपूर वगळता सूतगिरण्यांबाबत फारसे सकारात्मक चित्र नाही. सहकार रसातळाला गेला. राज्यात सुमारे ११०० जिनिंग कारखाने उभे राहिले. तत्कालीन अटलबिहारी सरकारने ‘टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन’ (टीएमसी) कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातून रुई निर्मितीची प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण व कमी मनुष्यबळात होईल, अशी प्रोत्साहनात्मक योजना राबविली. बॅंकांकडून २५ टक्के अनुदान जिनिंग व्यवसायासाठी मिळाले.

विजेची व्यवस्था झाली. राज्य सरकारांकडे हा कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी होती. मात्र राज्यात ही योजना २०००४-०५ मध्येच बंद पडली.

जिनिंगग उद्योजकांना प्रतियुनिट तीन रुपये अनुदान हवे आहे. ते त्यांना मिळत नाही. जवळपास सात रुपये प्रतियुनिट दरातील वीज त्यांना घ्यावी लागते. जिनिंग उद्योग खासगी क्षेत्रात असल्याने सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या सवलती त्यांना मिळत नाही. अलीकडेच राज्य शासनाने सहकारी कापूस प्रक्रिया उद्योगांना दोन रुपये प्रतियुनिट अशी सवलत विजेसंबंधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयातून खासजी जिनिंग उद्योगाला दूर ठेवले आहे. हा उद्योग पूर्ण क्षमतेने खानदेश किंवा कुठेही चालत नाही. कारण गुजरातचे कापूस खरेदीदार कापूस घेऊन जातात. अनेक शेतकरी जिनिंगमध्ये खूप अडचण असली तरच कापूस आणतात. गुजरातच्या व्यापाऱ्यांना महाराष्ट्रात येऊन कापूस खरेदी करणे परवडते. कारण तेथे जिनर्सना चार रुपये प्रति युनिटप्रमाणे तर सूतगिरण्यांना साडेतीन रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे वीज मिळते. ती २४ तास उपलब्ध असते.

खानदेशनजीकच्या मध्य प्रदेशातील खरगोन, खेतिया, सेंधवा, बऱ्हाणपूर येथील बाजारांमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत नेहमीच २०० रुपये प्रतिक्विंटल अधिक दर कापसाला असतो. तर गुजरातेत (कडी, बडोदा) ३०० ते ४०० रुपये दर अधिक असतो. कारण तेथील सरकार व बाजार समित्यांकडून कापूस व्यापारी व जिनर्सना बाजार सेसबाबत सवलत आहे. शिवाय निर्यातीसाठी ‘इन्सेटिव्ह’ही मिळतो. यामुळेच राज्यात गुजरातच्या तुलनेत अधिक कापूस लागवड असूनही गाठींचे उत्पादन कमी असते. गुजरातेत कापूस लागवड २३ ते २७ लाख हेक्‍टर या दरम्यानच मागील तीन चार वर्षे राहिली आहे. परंतु तेथे दरवर्षी किमान १०० ते ११० लाख गाठींचे उत्पादन मिळते. महाराष्ट्रात मात्र ८० लाख गाठींपर्यंत उत्पादन येते असे जिनर्सचे म्हणणे आहे.

उद्योगासमोरील नवी संकटे 
जिनर्ससमोेर यंदा वस्तू व सेवा कराचे नवे संकट आले आहे. पाच टक्के वस्तू व सेवा कर कापूस व्यापारी किंवा कापूस खरेदीदारांना द्यायचा आहे.

आरसीएम (रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम) अंतर्गत हा कर परतावा मिळणार आहे. परंतु परतावा वेळेत मिळालेला नसल्याचा सूर जिनर्समध्ये आहे. या विरोधात राज्यासह लगतच्या गुजरात, मध्य प्रदेशातील जिनर्सनी नोव्हेंबरमध्ये एक दिवसाचा बंदही पाळला होता. दुसऱ्या बाजूला सुताच्या निर्यातीपोटी मिळणारा तीन टक्के व रुईच्या निर्यातीसंबंधी मिळणारा दीड टक्के इन्सेंटिव्हही यंदा रद्द केला अाहे. केंद्रीय संस्थांच्या या निर्णयाचा फटका सूतगिरण्या, जिनर्स, निर्यातदारांना बसत आहे. निर्यातीला चालना नाही.

मात्र आयात खुली व निःशुल्क असल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापूस दरांवर दबाव कायम आहे. साधारण ८४ सेंटपर्यंत पोचलेला कापूस बाजार आजघडीला ७६ सेंटवर आहे. विदर्भ, खानदेशात प्रक्रिया उद्योगांना सरकारची भरीव मदत नाही. जामनेर (जळगाव), अमरावती, बुलडाणा येथे ‘टेक्‍सटाईल पार्क’ उभारण्याच्या घोषणा या सरकारने केल्या आहेत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही जळगावात त्यासंबंधीची घोषणा केली. घोषणा होतात पण पुढे काय हा प्रश्‍न कायम आहे. कापूस मुबलक आहे; पण त्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारण्यात राज्य सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. ज्या घोषणा झाल्या त्यांची प्रभावी अंमलबजाणी करतानाच खासगी कापूस प्रक्रिया उद्योगाला ठोस मदत, सवलती राज्य शासनातर्फे मिळणे अपेक्षित असल्याचा सूर जिनर्स, व्यापारी व सूतगिरणी चालकांमध्ये आहे.