अन्नधान्यात स्वयंपूर्णतेच्या उद्दिष्टांपासून फारकत?

नवी दिल्ली - शेतीमालाच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि आयात-निर्यातीत स्वयंपूर्णता मिळविणे हा १९६५-६८ दरम्यान भारतात राबविल्या गेलेल्या हरितक्रांतीचा प्रमुख उद्देश होता. त्यास काही प्रमाणात यशही आले. गेल्या काही वर्षांपासून तर भरघोस धान्योत्पादन होत असल्याचे सरकार जाहीर करीत आहे. परंतु, याचवेळी आयातीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. शेतीमाल उत्पादनवाढीच्या फुगलेल्या आकडेवारीने महागाई निर्देशांक कमी दाखविण्याचा/करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. धान्योत्पादन आणि शेतीमालाच्या आयातीत स्वयंपूर्णता मिळविण्याच्या उद्दिष्टांपासून आपण भरकटतोय की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

आयातीवर खर्च; निर्यातीवर बंदी
भारताने २०१६-१७ मध्ये ५८९७ कोटी रुपये किमतीचे फळ आणि भाजीपाला आयात केला आहे, तर २०१४-१५ मध्ये ५४१४ कोटींची आयात केली होती. एकीकडे, सरकार आयातीवर खर्च करत आहे तर दुसरीकडे निर्यातीवर निर्बंध घातले जात आहेत. २०१४-१५ मध्ये भारतीय कृषी निर्यात १.३१ लाख कोटींवर होती; २०१५-१६ मध्ये ती १.०८ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे.

धोरण बदल लपविण्याचा प्रयत्न?
अनेक धोरणात्मक निर्णयांमुळे बदलती परिस्थिती ही शेतकऱ्यांसाठी कमी लाभदायक ठरली आहे. स्थानिक उत्पादनांची खरेदी करण्यापेक्षा व्यापारी आता ऑस्ट्रेलियातून स्वस्त मिळणारा शेतीमाल आयात करण्यावर भर देत आहेत. धोरणातील बदलामुळे भारतातील कृषी अन्नधान्य आयात खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. गहू, मका आणि बिगर बासमती तांदूळ यांचा समावेश असलेल्या तृणधान्यांच्या आयातीवरील खर्च २०१४-१५ या वर्षात १३४ कोटी होता. त्यामध्ये २०१६-१७ मध्ये वाढू होऊन तो ९९०० कोटी झाला. ही वाढ सुमारे ६६२३ टक्के आहे. 

सरकार ही परस्‍थिती लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मे २०१६ मध्ये, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१५-१६ साठी धान्योत्पादनासाठी आगाऊ अंदाज जाहीर केले, ज्यामध्ये ९४ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित केले होते. हे आश्चर्यकारक होते. कारण २०१४-१५ मध्ये देशाच्या मोठमोठ्या भागांमध्ये मान्सूनचा तुटवडा आणि दुष्काळ अशी स्थिती असतानाही मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.६ टक्के वाढीचा अंदाज जाहीर केला होता. मात्र प्रत्यक्ष उत्पादन आल्यानंतर निराशा हाती आली होती. उत्पादनात घट झाल्यानंतर २०१६-१७ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (पीडीएस) केवळ २३ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला (२०१५-१६ साठी खरेदी केलेल्या २८ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत) आणि आयात करण्यास प्रोत्साहन दिले. यानंतर गव्हावरील आयातशुल्क २५ टक्क्यांवरून कमी करून १० टक्के केले आणि डिसेंबरमध्ये ते पूर्णपणे काढून टाकले. जर भरपूर पीक आले तर आयात करण्याची काय गरज होती? सरकारने २०१६-१७ मध्ये रब्बी हंगामात गव्हाच्या लागवडीत सुमारे ८ टक्के वाढ झाल्याचे नोंदवले होते. त्यामुळे आयात शुल्क काढून टाकण्याची गरज नव्हती.

दावे मोठे, बाजारात मात्र कमतरता
२०१५-१६ मध्ये भरपूर पीक घेण्याचे सरकारचे दावे असूनही, बाजारात गव्हाची कमतरता होती. एप्रिल आणि डिसेंबर २०१६ च्या दरम्यान गव्हाच्या पिठाच्या किमतीत २५ टक्क्यांनी वाढ होण्याचे कारण हे होते. त्यामुळे सरकारने गहू आयात करण्यास प्रोत्साहन दिले. भारतीय अन्न महामंडळाच्या मते, सरकारने २०१६-१७ मध्ये खरेदी केलेला गहू गेल्या १७ वर्षांतील सर्वात कमी होता. १ जानेवारी रोजी २०१५-१६ मध्ये २.४ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत १.३८ दशलक्ष टनांची सरकारी खरेदी झाली. हे चिंताजनक आहे कारण १.३८ दशलक्ष टन सरकारद्वारा निर्धारित किमान बफर स्टॉक मर्यादा आहे. चालू हंगामात (२०१६-१७) ५.७५ दशलक्ष टन गहू ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन आणि फ्रान्समधून आयात केला गेला आहे.

अन्नधान्य चलनवाढ रोखण्यासाठी वापर
हरितक्रांतीमुळे गहू व तांदळाने उत्पादनासह निर्यातीमध्येही परिवर्तन घडविले. १९६४ मध्ये भारतातील गव्हाचे वार्षिक उत्पादन फक्त १० दशलक्ष टन होते. १९७० च्या सुमारास त्यामध्ये दुप्पट वाढ झाली. २०१२-१३ मध्ये भारताने ६.५ दशलक्ष टन गहू निर्यात केला. २०१३-१४ मध्ये गव्हाचे उत्पादन ९५.८ दशलक्ष टन होते. आयातीला चालना देण्याच्या धोरणांचा अन्नधान्याच्या किंमतीवर मोठा प्रभाव पडला आहे. अन्नधान्य चलनवाढ रोखण्यासाठी आता आयात केली जात आहे. परंतु, यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडतात. 

एमएसपीमध्ये वाढीचा काय लाभ?
गेल्या काही वर्षांपासून गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करीत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र याचवेळी याचा शेतकऱ्यांना काही लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येते. कारण मार्च २०१७ पर्यंत आयातशुल्क विरहीत गव्हाची आयात करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारनेही उपरोक्त एमएसपीमध्ये गहू खरेदी टाळण्यास सुरवात केली. यामुळे सरकारी गोदामांमध्ये कमतरता झाली. याविषयी हरितक्रांतीचे प्रणेते डाॅ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी ट्विटरद्वारे असे म्हटले होते की, आमची गेल्या काही दशकांत गहू उत्पादनात झालेल्या प्रगतीवर पीएल ४८० कार्यक्रमांतर्गत कमी दर्जाच्या गव्हाच्या आयातीने पाणी फेरले आहे.

डाळींचेही प्रमुख आयातदार 
भारताच्या आयात-धार्जिण्या धोरणाचा आणखी एक दुष्परिणाम झाला. यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि डाळींचेही प्रमुख आयातदार बनवले आहे.

१९९३-९४ मध्ये भारतामध्ये वापरल्या जाणाऱ्यापैकी फक्त ३ टक्केच तेल आयात केले गेले. आता हे प्रमाण ७० टक्क्यांवर पोचले आहे. 

दरवर्षी सुमारे ७० हजा कोटींची आयात असून स्वस्त व कमी दर्जाचे पाम आणि सोयाबीन तेल यांचीही भर पडली आहे.

देशाची कृषी निर्यात
निर्यात    १.३१    १.०८
वर्ष    २०१४-१५    २०१५-१६
(निर्यात : लाख कोटींमध्ये) 

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात निश्चलीकरणामुळे शेतकरी विविध पातळ्यांवर संघर्ष करत होते. काही उपाय योजण्याची अपेक्षा करीत असताना गव्हावर आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वस्त आणि कमी गुणवत्तेच्या गव्हाची आयात केली जाते. त्यामुळे देशांतर्गत दर कमी होतात. शेतकऱ्यांनी शेती सोडून द्यावी, अशी सरकारची इच्छा दिसते.  - अजमेर सिंग लखोवाला, भारतीय किसान संघटना, पंजाब विभागाचे प्रमुख 
 

भारताच्या एकूण आयातीमध्ये कृषी आयातीचे प्रमाण
२००८-०९ मध्ये     २.०९ टक्के (२९ हजार कोटी रुपये)  
२०१४-१५ पर्यंत      ४.४३ टक्के (१.२१ लाख कोटी) 
२०१५-१६ पर्यंत     ५.६३ टक्के  (१.४ लाख कोटी)