शेती परवडत नाय तरी बी करतोय

प्रकाश पाटील यांचा लढा शेतीतील नैराश्याशी; खाण्यापुरतं होतंय हेच सामाधान मानायचं

पालघर - सतरा वर्षे झालं शेती करतोय... भात शेती परवडत नाय... भाजीपाला केला तर खर्च बी निघत नाय... परिसरात घरटी माणूस कंपनीत काम करून पोट भरतोय... कंपनी धरली तर शेती सुटतीय... पोराबाळांच्या शिक्षणासाठी हातउसणी करावी लागतीय... भाऊ शेतीला कंटाळून सिक्युरिटी गार्ड झालाय... मी झगडतोय शेतीशी... शेती परडवत नाय तरी बी करतो... यखाण्यापुरतं होतंय हेच आताचं समाधान मानायचं...माहिती नाय किती दिवस टिकल ते... काहीच परडवत नाय मग शेती करायची कशाला? असा उद्विग्न प्रश्न आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील पेठगावाचे शेतकरी प्रकाश कृष्णा पाटील यांनी उपस्थित केला. 

कुटुंबासोबत भात लावणीचं काम करणारे प्रकाश पाटील सांगत होते, ‘‘की भात शेती तर परडवतच नाय. गेल्या वर्षी मिरची केली. गवार पण परवडत नाय. रोग पडला. डोळ्यादेखत पीक गेलं. सोसायटीकडून कर्ज मिळत नाय. यंदाही फॉर्म भरलाय. अजून कर्ज मिळालं नाही. शेती परडवत नाय तरी बी करतोय. कारण ओस पडली तर शेतात गवत वाढेल. खाण्यापुरतं होतयं हेच आताचं समाधान मानायचं. मुलगी १४ वी सायन्स शिकतीय. गेल्या वर्षी मुलीच्या शाळेची १० हजार फी भरली. आता परत १२ हजार भरायचे. जवळ तर पैसा नायं. कर्ज मिळायला अडचणी आहेत. गेल्या वर्षा २० हजार रुपयांची सोसायटी घेतली होती. मी परतफेड केली. यंदा अर्ज केलाय अजून पीक कर्ज मिळालं नाय. गेल्या वर्षी मुरड्यानं मिरची गेली. प्रचंड तोटा झाला. गवारीत उत्पन्न आलं पण फक्त लेव्हल झाली. फायदा अजिबात झाला नाय. शेती परडत नाय म्हणून गावात घरोघरी लोक कंपनीत जाऊन नोकरी करतात. शेतीपण वाचवायचीय, त्यासाठी प्रचंड कष्ट करावे लागतायं, अशी परीस्थिती आहे. तरुण मुलं शेतीकडं ढूंकूनही पाहत नाही. शेतीच्या कामासाठी लेबर मिळत नाय. मजुराला २०० रुपये रोज द्यावा, कसा हा प्रश्न आहे. लेबर नाय म्हणून आता शेतावर अख्खं कुटुंब राबतंया.’’

आदिवासी बहुल परिसरात औद्योगिकरणामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यात. पण कौशल्याभावी तरुणांवर पडेल ते काम करावे लागते. प्रकाश पाटील म्हणाले, ‘‘की गेल्या वर्षी भाताला १२०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला. नाशिकहून मिरचीचं रोप आणलं. खतं टाकली, फवारणी केली. पण पदरात काय नाय पडलं. सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणतेच फायदे मिळत नाय. बियाणे, खतं, कर्ज परवडणाऱ्या दरात मिळायला पाहिजे अस काही सरकारनं करावं. भाताला भाव मिळत नाय. १० क्विंटलचे १५ हजार मिळाले, तरी परवडत नाय. शेतमालाचे भाव वाढले तर सगळ्याच शेतकऱ्यांना फायदा होईल.’’

आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्याची नव्यानं निर्मिती झाली. प्रशासकीय कारभाराचा अजून म्हणावा तसा जम बसला नाही. पण परिसरातील औद्योगिक विकासानं रोजगार निर्माण झालाय. आदिवासी क्षेत्र मोठं असून शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे कौशल्याचा अभाव आहे. परिणामी पडेल ते काम करावं लागते. भात शेती परवडत नाही. म्हणून प्रत्येक घरातील माणूस कंपनीत काम करतो. भात शेती परवडत नाही म्हणून पर्यायी भाजीपाल्याकडे शेतकरी वळताहेत. तरी देखील वेदना मात्र कमी व्हायला तयार नाहीत.

अखेर शेती सोडली
पेठ येथील शेतकरी म्हणाले, ‘‘की गेली १५ वर्षे शेती करत होतो. भात शेती जोडीला भाजीपाला असा संघर्ष सुरू होता. पदरात काय पडेना म्हणून बोईसरमध्ये कंपनीच्या सिक्युरीटी गार्ड म्हणून कामाला लागलो. आता महिनाकाठी १० हजारांचे उत्पन्न शाश्वत झालेय. इच्छा असूनही शेती सोडावी लागल्याचे दु:ख वाटते.’’

चिकूची अधोगती आणि विम्यापासून वंचित 
बोर्डी येथील चिकू उत्पादक शेतकरी फिरोज इराणी म्हणाले, ‘‘की परिसरातील औद्योगिकीरणामुळे चिकूचे उत्पन्न आणि उत्पादकता दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. यंदा चिकूला पंतप्रधान पीक वीमा योजनेत त समाविष्ट केल्यानंतर १२ जुलै रोजी विम्यासाठी बँक आँफ बडोदा, बोर्डी शाखेत हप्त्याचे पैसे जमा केले. बॅंकाचा संप आणि बँकेच्या वतीने वीमा कंपनीकडे योग्य वेळेत पत्रव्यवहार न केल्याने शेतकऱ्यांची विमा कंपनीकडे नोंदच झाली नाही. परिणामी अनेक शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.