खते, बियाणे विक्री परवान्याचे अधिकार ‘झेडपी’कडेच

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 डिसेंबर 2017

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कीटकनाशक परवान्याचे काम काढून घेतांना खते, बियाण्यांचा विक्री परवाना देण्याचे अधिकार कायम ठेवल्यामुळे कृषी विभागात चर्चेला उधाण आले आहे. या धोरणाला विरोध करण्याचे 'माफदा'ने ठरविले आहे. 

कृषी खात्याने २४ नोव्हेंबरला एक अधिसूचना काढून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कीटकनाशक परवाना वितरणाचे काम काढून घेतले आहे. कृषी खात्यातील उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी हाच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा 'जिल्हा कृषी विकास अधिकारी' म्हणून कामकाज पाहतो. या अधिकाऱ्याला कीटकनाशके, खते आणि बियाणे विक्रीचा परवाना देण्याचे अधिकार होते. 

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कीटकनाशक परवान्याचे काम काढून घेतांना खते, बियाण्यांचा विक्री परवाना देण्याचे अधिकार कायम ठेवल्यामुळे कृषी विभागात चर्चेला उधाण आले आहे. या धोरणाला विरोध करण्याचे 'माफदा'ने ठरविले आहे. 

कृषी खात्याने २४ नोव्हेंबरला एक अधिसूचना काढून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कीटकनाशक परवाना वितरणाचे काम काढून घेतले आहे. कृषी खात्यातील उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी हाच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा 'जिल्हा कृषी विकास अधिकारी' म्हणून कामकाज पाहतो. या अधिकाऱ्याला कीटकनाशके, खते आणि बियाणे विक्रीचा परवाना देण्याचे अधिकार होते. 

''यवतमाळच्या कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा गलथानपणा उजेडात आला. त्यातून जिल्हा परिषदेने परवाना वितरणाच्या किचकट बाबींमधून बाहेर पडावे व कृषी योजना आणि विस्तार कामे व्यवस्थित करावीत अशी चर्चा सुरू झाली. त्यामुळेच खास अधिसूचना काढून या विभागाचे कीटकनाशक परवाना अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना कापूस बियाणे निरीक्षकांचा दर्जा देण्यात आला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

''जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला खते व बियाणे विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. जिल्हा परिषदेत कीटकनाशक परवान्याची कामे अयोग्य आणि खते-बियाण्यांबाबत योग्य काम काम चालते, असा समज शासनाचा झाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे परवाना वितरणात आता राज्याचा कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदा अशा दोन यंत्रणा तयार झाल्या आहेत,’’असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्र फर्टिलाझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स डीलर असोसिशन अर्थात माफदाने या निर्यणावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ''विक्रेत्यांना आता दोन तपासणी यंत्रणांचा सामना करावा लागेल. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये आणि पंचायत समितीमधील कृषी अधिकारी अशा दोन यंत्रणांच्या जाचाला आम्हाला सामोरे जावे लागणार आहे. मुळात गुणनियंत्रण आणि परवान्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता होती. तसे न करता अजून गोंधळ वाढविला गेला आहे, असे माफदाने म्हटले आहे.’’ 

मुळात तालुका पातळीवर कृषी अधिकाऱ्यांना गुणनियंत्रण, कायदे, नव्या तरतुदींची माहिती नसते. त्यामुळे आमचा त्रास आणखी वाढेल. राज्य शासनासमोर आम्ही या समस्या मांडणार आहोत, असे माफदाचे अध्यक्ष प्रकाश कवडे यांनी स्पष्ट केले.

कापूस बियाणे निरीक्षकांची संख्या वाढविली
राज्य शासनाने बियाणे निरीक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. कापूस बियाणे निरीक्षक म्हणून आता मंडळ कृषी अधिकारी काम करणार आहेत. या अधिकाऱ्यांना आता महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

Web Title: agro news fertilizer seed sailing permission rights to zp