एफआरपी थकविणाऱ्या १३६ कारखान्यांना नोटिसा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2018

पुणे - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ थकविल्यामुळे राज्यातील १३६ साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना तोडणी व वाहतूक खर्च कापून उर्वरित पेमेंट एफआरपीनुसार देण्याच्या अटीवरच १८४ साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आलेला आहे. यात ९८ सहकारी व ८६ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे.

पुणे - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ थकविल्यामुळे राज्यातील १३६ साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना तोडणी व वाहतूक खर्च कापून उर्वरित पेमेंट एफआरपीनुसार देण्याच्या अटीवरच १८४ साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आलेला आहे. यात ९८ सहकारी व ८६ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे.

‘‘काही कारखाने वेळेवर एफआरपी देत नसल्याच्या ऊस उत्पादकांच्या तक्रारी आहेत; तर साखरेचे दर पडल्यामुळे कारखानेही हैराण झाले आहेत. साखरेचे घसरलेले दर रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने अलीकडेच काही पावले टाकल्यामुळे दरात सुधारणा होते आहे. त्याचा अनुकूल परिणाम एफआरपी वाटपावर होईल. मात्र, दरातील घसरणीमुळे बहुतेक कारखाने एफआरपी अदा करू शकलेले नाहीत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

बाजारपेठेतील स्थिती प्रतिकूल असली तरी कायद्यानुसार कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दिलीच पाहिजे, असा आग्रह सहकार आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांचा आहे. एफआरपी चुकविल्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशानुसार राज्यातील १३६ कारखान्यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम १ अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

४७ कारखान्यांनी चांगले नियोजन केले असून, एफआरपीपेक्षाही जादा रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र, १११ कारखान्यांनी फक्त ५१ टक्के ते ९९ टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे २१ कारखान्यांनी एफआरपीच्या १२ ते ५० टक्के इतकीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे.

साखर आयुक्तालयाने नोटिसा दिल्यानंतर अनेक कारखान्यांनी वेगवेगळ्या सबबी दिल्या आहेत. तसेच पुढील कालावधीत साखर विकून एफआरपी चुकते करण्याचे लेखी दिले आहे.

कारवाईची प्रक्रिया खंडित होणार नाही
कारखान्यांनी काहीही सबबी दिल्या तरी कायद्यातील एफआरपी नियमावलीचा भंग केल्याप्रकरणी कारखान्यांवर सुरू करण्यात आलेली कारवाईची प्राथमिक प्रक्रिया साखर आयुक्तालयाकडून खंडित केली जाणार नाही. राजकीय दबावापोटी काही निर्णय घेतल्यास शेतकरी प्रतिनिधी पुन्हा आयुक्तालयालाच जाब विचारतील, असे सहकार विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: agro news frp arrears sugar factory notice