ऐतिहासिक कर्जमाफी की फसवणूक?

सरकारने कर्जमाफीसाठी जाहीर केलेले निकष पाहता `राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला` या उक्तीची प्रचीती येते. निकषांची पाचर मारल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोजकीच राहणार आहे. पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात आकड्यांची हेराफेरी केली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर नमलेल्या राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करताना ही आजवरची सर्वात ‘मोठी’ व ‘ऐतिहासिक’ कर्जमाफी असल्याचा दावा केला. सरकारच्या दाव्यानुसार ३४ हजार कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफीचा ८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे आणि त्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. परंतु सरकारने कर्जमाफीसाठी जाहीर केलेले निकष पाहता `राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला` या उक्तीची प्रचीती येते. सरकारचे दावे आणि वास्तव तपासून पाहिले तर सरकारची चलाखी लक्षात येते. निकषांची पाचर मारल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोजकीच राहणार असल्याने ३४ हजार कोटींचा सरकारी आकडा संशयास्पद आणि गोलमाल वाटतो.  

सरकारने पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकूण १ लाख १४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकारचा ३४ हजार कोटीच्या कर्जमाफीचा आकडा वादासाठी मान्य केला तरी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज तसेच शिल्लक राहणार आहे. म्हणजे एकूण कर्जातील केवळ २९.८२ टक्के कर्ज माफ होणार असून ७०.१८ टक्के कर्जाचा बोजा तसाच कायम राहणार आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या ४९ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी ‘प्रोत्साहन’ म्हणून २५ टक्के (२५ हजार कमाल मर्यादा) रक्कम दिली जाणार आहे. त्यासाठी ८७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. याचा अर्थ कर्जमाफीसाठी २५ हजार २५० कोटी रुपयेच उरतात. त्यात दीड लाखापर्यंतचे कर्ज असलेले ४० लाख शेतकरी आणि दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणारे उर्वरित शेतकरी या दोहोंचाही समावेश असेल. त्यातून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाट्याला तुटपुंजी रक्कम येणार असून इतक्या कमी रकमेत शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा होणे अशक्य आहे. तसेच बॅंकांचा आडमुठेपणा, सरकारची अकार्यक्षमता आणि शेतीधंद्यातला तोटा यामुळे शेतकऱ्यांना पतसंस्था, सावकारांकडून कर्ज काढावे लागते. त्यासाठी सातबाराही अशा कर्जांना हमी म्हणून जोडावा लागतो. ही कर्जे कायम असताना ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा कसा होईल? 

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून तरतूद केलेली रक्कम पाहता दरडोई केवळ १७ हजार ८५७ रुपये वाट्याला येतात. वास्तविक शेतकऱ्यांवर दरडोई सरासरी १ लाख २६ हजार ८४९ रुपयांचे कर्ज आहे. शिवाय या शेतकऱ्यांनी ३० जूनपर्यंत त्यांच्या कर्जाची ‘पूर्णतः परतफेड’ केली तरच त्यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजना कर्जमाफीची आहे की कर्जवसुलीची असा प्रश्न पडतो. शेतकरी व्याजात सवलत मिळावी म्हणून मार्चअखेरीस उसनवारी करून किंवा प्रसंगी सावकारांकडून पैसे उचलून पीककर्जाची तात्पुरती परतफेड करतात. बऱ्याचदा बँका परस्पर असे ‘नवेजुने’ करून घेतात. म्हणजे शेती फायद्यात आल्याने त्यातून ही कर्जफेड झालेली नसते, तर इतरांप्रमाणे तेही संकटग्रस्तच असतात. केवळ तांत्रिकदृष्ट्या ते ‘थकबाकीदार’ ठरत नाहीत एवढेच. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारून तुटपुंज्या प्रोत्साहन रकमेवर त्यांची बोळवण केली आहे. 

कर्जमाफीसाठी सरकारने दीड लाखाची मर्यादा ठरविली आहे. परंतु ३० जून २०१६ रोजी ‘थकबाकीदार’ असणाऱ्यांनाच ही कर्जमाफी मिळणार आहे. दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या अशा ‘थकबाकीदारांनी’ त्यांचे उर्वरित कर्ज ‘एकरकमी’ भरले तरच त्यांना ही दीड लाखांची कर्जमाफी मिळणार आहे. सलग दुष्काळामुळे सरकारनेच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे वारंवार ‘पुनर्गठन’ केले आहे. असे पुनर्गठीत कर्जदार ३० जून २०१६ रोजी थकीत असतील व दीड लाखापेक्षा अधिक असणारी त्यांच्या कर्जाची रक्कम त्यांनी भरली असेल तरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशा शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या किती हे सरकारने जाहीर करावे.  

कर्जमाफी अपात्रतेसाठी शेतीबाह्य उत्पन्नाची मर्यादा चार वरून तीन लाख करण्यात आली आहे. बहुतांश जणांच्या तोंडाला यामुळे पानेच पुसली जाणार आहेत. तसेच या कर्जमाफीसाठी प्रामुख्याने पीककर्जाचाच विचार झाला आहे. वास्तविक इमूपालन, पॉलिहाउस, शेडनेट यासारख्या खर्चिक शेती प्रयोगांना सरकारने मोठे प्रोत्साहन दिले होते. तरुण शेतकऱ्यांना त्यासाठी मोठी कर्ज मंजूर केली. सुरवातीला अनुदाने दिली. दलालांना, व्यापाऱ्यांना व कंपन्यांना यातून मोठा फायदा पोचविला गेला. आता मात्र सरकारने धोरणांत बदल करून या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे. त्यांच्या कर्जांबाबत सरकारने ‘ब्र’ काढलेला नाही. शिवाय सिंचन सुविधा, शेती औजारे यासारखी शेतीकर्जही सरकारने या कर्जमाफीत विचारात घेतलेली नाहीत.  

सरकारने कर्जमाफीपोटी तिजोरीवर कमीत कमी बोजा पडावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांच्या आड दडण्याचा प्रयत्न केला. दुष्काळ असेल तरच कर्जमाफी देता येईल असा युक्तिवाद यातून पुढे केला गेला. ३० जून २०१६ नंतर दुष्काळ नसल्याने त्यानंतर कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. केवळ नैसर्गिक आपत्तींमुळेच शेतकरी संकटग्रस्त होतात असे अर्धसत्य या युक्तीवादाद्वारे ठसविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात नैसर्गिक आपत्तीपेक्षाही सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली गेली आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तूर, कांदा, गहू, साखर, संत्रा, डाळिंब, द्राक्ष, मूग, सोयाबीन आदी प्रमुख पिकांचे भाव गडगडले. शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे सरकारचे धोरण अबाधित आहे. त्यामुळे केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा निकष लावणे गैरलागू ठरते.

देशभरात आजवर कॉर्पोरेट कंपन्यांना ११ लाख करोडच्या वर करमाफी व कर्जमाफी दिली गेली आहे. स्वत:च्या व्यावसायिक अपयशामुळे अशा कंपन्या कर्जबाजारी होतात. सरकारच्या धोरणांमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्या कर्जबाजारी झालेल्या नसतात. अशा कंपन्यांना कर्जमाफी देताना मात्र रिझर्व्ह बँकेचे निकष आडवे येत नाहीत. बँकांची वित्तीय शिस्त व नैतिकता यामुळे धोक्यात येत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना मात्र हे निकष, वित्तीय शिस्त व नैतिकतेचे अवडंबर माजवले जाते. सरकार, बँका, वित्तीय संस्थांचा शेतकऱ्यांप्रतीचा हा दुजाभाव खोलवर डाचणारा आहे.

कर्जमाफीच्या तरतुदीसाठी राज्य सरकार अपुरे पडत असल्याचा युक्तिवाद केला जातो आहे. मुळात शेती हा राज्याप्रमाणे केंद्राचाही विषय आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी बाधित होत आले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार बरोबरच केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जबाबदारी उचलणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार मात्र उन्मत्तपणे जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहे. 

सरकार कर्जमाफीविषयी पोकळ दावे करून दिशाभूल करण्याची केविलवाणी धडपड करत आहे. मुळात सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून शेती तोट्यात गेल्याने शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता मारली जात आहे. हे कर्जबाजारीपणाचे खरे कारण आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू देण्यास नकार देणारे सरकार कर्जमाफीच्या नावाखाली दांभिकपणाचे प्रदर्शन घडवते आहे, याची शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरांना खात्री पटली आहे. आई-बापाच्या कष्टाच्या लुटीचा अंशत: परतावा म्हणून त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी हवी आहे. शेतीमालाला रास्त भाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी यासाठी ते आग्रही आहेत. आता पुढच्या लढाईचा बिगुल वाजला आहे. 

- ९८२२९९४८९१
(लेखक किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस व शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक आहेत.)