कांदा उत्पादन, साठेबाजीची माहिती द्या

पंतप्रधान कार्यालयाने मागितला अहवाल; केंद्राच्या विविध समित्या नाशिकला भेट देणार

नाशिक - कांद्याचे उत्पादन आणि साठवणुकीवर केंद्र सरकारने बारीक लक्ष ठेवले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील ग्राहक संरक्षण विभागाने सद्यःस्थितीत कांद्याची उपलब्धता, कांद्यातून शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला, तसेच व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी याचा सविस्तर अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून मागविला आहे. दरम्यान, कांद्याचा अभ्यास करण्यासाठी येत्या काळात केंद्र सरकारच्या काही समित्याही जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

समितीने घेतला होता ग्राउंड रिपोर्ट
गेल्या काही महिन्यांत कांद्याचे वधारलेले भाव लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनेच यात लक्ष घातले आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्राच्या एका समितीने जिल्ह्यात येऊन कांद्याच्या भावाबद्दल तसेच साठवणुकीसह शेतकऱ्यांना मोबदला मिळतो की नाही याचा ग्राउंड रिपोर्ट घेतला होता. यापुढील बाब म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयातील ग्राहक संरक्षण विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडून कांद्याबाबतचा अहवाल मागविला आहे. यात कांद्याचा चढ्या दराचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किती लाभ झाला, जिल्ह्यात कोठे कांदा साठवणुकीचे प्रकार घडले आहे का, तसे काही प्रकार झाल्यास कोणती कारवाई केली, सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात किती कांदा उपलब्ध आहे, याची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे.

परिस्थितीचा आढावा घेणार
जिल्हा प्रशासनाकडून कांद्याबाबतचा आजमितीचा सविस्तर अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाने मागविला आहे. यापुढील काळात केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या समित्यादेखील जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या समित्या थेट बाजार समित्या तसेच कांदाचाळींना भेटी देत परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. या वेळी कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा योग्य मोबदला मिळतो की नाही याचीही शहानिशा करणार आहे. 

कांदा साठेबाजीप्रश्नी चाचपणी सुरू
एप्रिल ते जुलै या तीन महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यातून रेल्वेच्या १७० रेक कांदा देशभरात निर्यात झाला होता. तमिळनाडू, कर्नाटक तसेच गुजरातमधील कांद्याच्या उत्पादनात घट झाल्याने ही निर्यात वाढली होती. या काळात नाशिकमधून खरेदी २५०० ते ३००० रुपये क्विंटलने खरेदी केलेला कांदा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेशसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ४००० ते ४५०० हजार रुपये क्विंटल दराने विक्री झाला. त्यामुळेच सरकारने या प्रश्‍नी लक्ष घालत कांद्याची साठेबाजी होत आहे की नाही याची चाचपणी सुरू केली आहे.