पीक विम्याकडे केळी उत्पादकांची पाठ

जळगाव - मागील फळविमा कालावधीमधील नुकसानीसंबंधीचे पैसे शेतकऱ्यांना अजूनही न मिळाल्याने या वर्षाच्या फळपीक विमा योजनेकडे केळी उत्पादकांनी पाठ फिरविली आहे. आधी मागील नुकसान भरपाई अदा करा, मग यंदाच्या विमा योजनेत सहभाग घेण्याचा विचार करू, अशी भूमिका केळी उत्पादकांनी घेतली आहे. 

यंदा हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागाची मुदत ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत आहे. आता या योजनेत सहभागासाठी केवळ ११ दिवस राहिले आहेत. १५ हजार हेक्‍टरवरील केळीसंबंधीचा विमा काढला जाईल, ३० ते ३२ हजार केळी उत्पादक त्यात सहभाग घेतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, अद्याप केवळ कर्जदार असलेले जवळपास सात  हजार शेतकरीच या योजनेमध्ये सहभागी झाले 
आहेत. निम्मेपेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झालेले नाहीत. 

हेक्‍टरी सहा हजार रुपये विमा हप्ता केळी उत्पादकाला भरायचा आहे. तर गारपीट व वादळ यासंबंधीच्या जोखिमेसाठी वेगळे दोन हजार रुपये हेक्‍टरी भरायचे आहेत. कर्जदार केळी उत्पादकांचा विमा हप्ता केळी उत्पादकाच्या संमतीनुसार संबंधित बॅंक भरणार आहे. तर बिगर कर्जदार कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी), आपले सरकार केंद्र किंवा कुठल्याही राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बॅंकेत विमा हप्ता भरू शकतो. त्यासाठी मात्र सातबारा उताऱ्यावर केळी पिकाची नोंद हवी तसेच बॅंक पासबूक, आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांची गरज आहे. सातबाऱ्यावर केळीची नोंद असेल तरच केळीसाठी फळ पीकविमा योजनेतून विमा काढता येणार असल्याच्या निकषाबाबत काही केळी उत्पादकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

मागील वर्षाची भरपाई केव्हा?
मागील वर्षी जिल्ह्यातील १४ हजार हेक्‍टर केळीसंबंधीचा विमा ३० हजार शेतकऱ्यांनी काढला होता. यातील यावल, रावेर, चोपडा तालुक्‍यातील १८ हजार शेतकऱ्यांनाच या योजनेतून नुकसानीसंबंधीची रक्कम मिळालेली आहे. जळगाव, भडगाव, एरंडोल जामनेर आदी भागातील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अद्याप रकमा आलेल्या नाहीत. तर वादळासंबंधीच्या नुकसानीसाठी फक्त जळगाव तालुक्‍यातील भोकर मंडळातील ८८ शेतकरी पात्र ठरले असून, एक हजार शेतकरी गारपिटीसंबंधीच्या नुकसानीसाठी पात्र आहेत. या शेतकऱ्यांनाही अजून नुकसानीसंबंधीची भरपाई मिळालेली नाही. नियमानुसार विमा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांमध्ये भरपाईच्या रकमा विमाधारकांच्या खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक आहे. पण याबाबत चालढकल सुरू आहे. 

विमा कालावधी संपला तरीही अजून भरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपनी, शासकीय यंत्रणांबाबत वाईट अनुभव आल्याने नवीन योजनेत आम्ही सहभाग घ्यायचा की नाही याचा विचार करीत आहोत. 
- गोकूळ मोहन पाटील,  केळी उत्पादक, कठोरा (जि. जळगाव)