आकारीपड जमिनी मूळ मालकांना मिळणार 

पुणे - शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या (आकारीपड) जमिनी मूळ मालकांना दंड (मोबदला) आकारून परत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वहिवाट असूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या राज्यातील काही लाख शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून सरकारला सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.

राज्यात शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमीन मालकाची वहिवाट असली तरी, या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमिनी म्हणून संबोधले जाते. १९६० पासून अशा जमिनींवर सरकारने मालकी हक्क लावला आहेत. १९८० पर्यंत या जमिनी सरकारकडून परत केल्या जात होत्या. त्यानंतर या जमिनी परत करण्याचे काम थांबविले. त्यामुळे लाखो एकर जमिनीवर सरकारची मालकी कायम राहिली.

दरम्यान, या जमिनी उपयोगात याव्यात, म्हणून त्या मूळ मालकांना मोबदला (दंड) घेऊन परत देण्याचा निर्णय तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतला होता. त्यासाठी आकारपड जमिनींची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवली होती. त्यामध्ये राज्यात काही लाख एकर जमिनी आकारीपड असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे मोबदला घेऊन या जमिनी परत करण्याचे आदेश मध्यंतरी राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. त्यासाठीची नियमावली मात्र तयार केली नव्हती. सरकारने नुकतीच या संदर्भातील प्रारूप नियमावली तयार केली आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविल्या असून, त्या महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे नोंदविता येणार आहेत. अशा प्रकाराच्या जमिनीसाठीचा मोबदला सरकारने नव्याने निश्‍चित केला आहे.  यातून सरकारला १५०० ते १६०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा महसूल विभागाचा अंदाज आहे. 

इंग्रज सरकारने केलेला प्रताप 
स्वातंत्रपूर्व काळात ब्रिटिशांविरोधात महात्मा गांधी यांनी असहकार आंदोलन पुकारले होते. त्यात अनेक शेतकऱ्यांनी इंग्रजांना शेतसारा देण्यास नकार दिला. इंग्रज सरकारने जमिनीवर शेतसाऱ्याची थकबाकी दाखवून सातबारा उताऱ्यांवर आकारीपड म्हणून नोंद केली. आजही त्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नोंद आहे. मुळशी आणि मावळ तालुक्‍यात अशा जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत.