‘शाश्‍वत`ने दिली आदिवासी, मच्छीमारांना दिशा

साधारणपणे १९८५ च्या दशकात भीमाशंकर अभयारण्यालगत असलेली नऊ गावे विस्थापित करण्याचे प्रयत्न शासनाकडून सुरू हाेते. या विस्थापनाला स्थानिक आदिवासी समाजाने निकराचा विराेध केला. परंतु विराेध करून आदिवासी समाज आणि गावांचा विकास हाेणार नाही, हे लक्षात घेऊन आय.आय.टी. (खरगपूर) मधून अभियंता झाल्यानंतर आनंद कपूर यांनी समाजसेविका कुसुमताई कर्णिक यांच्यासाेबत समाजसेवेचे कार्य सुरू केले. पावसाळी भात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासी, कातकरी आणि ठाकर आदी समाजासाठी राेजगाराचे शाश्‍वत साधन उपलब्ध करून देणे, स्थलांतर राेखणे, मुला मुलींना शिक्षण आणि आराेग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९६ मध्ये त्यांनी ‘शाश्‍वत` संस्थेची नाेंदणी केली. मात्र त्या अगाेदरच १९८५ पासून शेती विकास, पडकईचे काम सुरू केले हाेते.

शेती विकासाला सुरवात  
पडकईचे काम करत असताना ८ ते ९ कुटुंबांना एकत्र करून एकमेकांची शेती विकसित करण्याचा उपक्रम संस्थेने सुरू केला. टप्प्याटप्प्याने डाेंगर उतारावरील शेती तुकड्या तुकड्यात पिकाखाली येत गेली. २००६-०७ पर्यंत ‘शाश्‍वत’च्या पुढाकाराने कामे हाेत हाेती. पडकई कार्यक्रम शासनाने राबवावा यासाठी संस्थेने २००७-०८ या वर्षात आदिवासी विभागाकडे ३८ गावे आणि २५ वाड्या-वस्त्यांचा प्रस्ताव दिला. मात्र आदिवासी विभागाने राेजगार हमी याेजनेतून काम करण्याचा सल्ला दिला. 
दिवसेंदिवस गाळ वाहत येऊन डिंभे धरणाचे आयुष्य कमी हाेत असल्याची माहिती वाल्मी संस्थेच्या मदतीने शासनाला शाश्वतने सादर केली. गाळ रोखण्यासाठी शेतजमीन आणि डाेंगर उतारावर बांधबंदिस्तीसाठी वृक्ष लागवड करण्याची गरज शासनाला पटवून दिली. शासनाने ४२ काेटींच्या पडकई प्रकल्पाला मान्यता दिली. दरम्यानच्या काळात गणपतराव देशमुख हे राेजगार हमी याेजना मंत्री असताना आहुपे, डाेणे, पिंपरगणे आणि आगाने या चार गावांसाठी २००७-२००८ सालात २५० कुटुंबांसाठी पडकई याेजनेसाठी पाच लाखांचा निधी दिला. यामध्ये ५० टक्के मजुरी ग्रामस्थांनी द्यायची असे ठरले. यातून प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच गुंठे क्षेत्र पडकई अंतर्गत करण्यात आले. या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत ३८ गावांतील सुमारे ६०० एकरपेक्षा जास्त जमीन लागवडीखाली आली आहे.

भाजीपाला उत्पादनाला चालना  
धरणातील पाणी कमी झाल्यानंतर उपलब्ध हाेणाऱ्या जमिनीवर शेती करण्यासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन दिले. यामुळे धरणक्षेत्रातील १९ गावांतील २०७ कुटुंबे गाळपेर शेती करत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी केवळ भात शेतीवर अवलंबून असणारा शेतकरी आता भाजीपाल्यासह, विविध धान्य पिकांची लागवड करीत आहे. गाळपेर शेतीसाठी शाश्वत संस्थेकडून खते, बियाण्यांसह विविध पिकांच्या उत्पादनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. गाळपेर शेतीस पाणी उपलब्ध हाेण्यासाठी संस्थेने आदिवासी विभाग, पंचायत समितीच्या मदतीतून १९८ डिझेल पंप, पाइप शेतकऱ्यांना देण्यात आले. गाळपेरीचे हेक्टरी परवाना शुल्क दोन हजार रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्यात आले.

पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन प्रकल्प
पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासासाठी मच्छीमार साेसायटीच्या सदस्यांना संस्थेने मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील पावरखेडा येथील मत्स्यबीज केंद्रांवर प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणानंतर २००८ मध्ये चार जुने पिंजरे संस्थेला प्रात्यक्षिकासाठी देण्यात आले.  हैदराबादच्या राष्ट्रीय मत्स्य विकास बाेर्डाने २००९ मध्ये संस्थेला १६ पिंजरे दिले. या पिंजऱ्यांद्वारे रोहू, मृगळ आणि कटला तसेच शाेभिवंत माशांच्या उत्पादनास सुरवात झाली. मत्स्य विकास बाेर्डाच्या संचालकांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पास भेट दिली. यानंतर मत्स्यपालनासाठी ४८ पिंजरे मिळाले. ४८ पैकी ८ पिंजऱ्यांमध्ये गाेल्ड फिश आणि एंजल या शाेभिवंत माशांचे उत्पादन सुरू झाले.  संस्थेचे सदस्य देशभरातील विविध राज्यांतील मत्स्यपालकांना याबाबत प्रशिक्षण देतात. संस्थेला टाटा ट्रस्ट तसेच स्वीस एडचे सहकार्य मिळते. संस्था तीन ते पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण शिबीर घेते. आय.आय.टी. पवईचे दाेन विद्यार्थी या प्रकल्पावर पीएच.डी करत आहेत. या प्रकल्पातून २७६ कुटुंबांना राेजगार उपलब्ध झाला असून, ३१७ मच्छीमारांना हाेड्या, जाळ्या पुरवठा केला आहे. मत्स्यपालनातून एका सदस्यास महिन्याला साडेतीन हजार ते १४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी साेसायटीच्या माध्यमातून २००६ मध्ये सुरू झालेला पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या मोतीराम गेंदगे हे अध्यक्ष, तर नामदेव भांगरे हे सचिव आहेत. सोसायटीची २००६ मध्ये चार लाखांच्या मासे विक्रीची उलाढाल २०१६-१७ मध्ये अकरा लाखांवर पाेचली. संस्थेच्या वतीने खेड तालुक्यातील भामा आसखेड, चासकमान आणि जुन्नर तालुक्यातील माणिकडाेह धरणांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जात आहे.

मत्स्यपालनाला चालना
धरण क्षेत्रात ठाकर, महादेव काेळी, कातकरी समाजाची २१ कुटुंबे पांरपरिक पद्धतीने मासेमारी करीत हाेती. तर डिंभे जलाशयाचा ठेका कंत्राटदाराकडे हाेता. हा ठेका स्थानिकांना देण्यात यावा यासाठी ‘शाश्‍वत’च्या माध्यमातून प्रयत्न झाले. यासाठी धरणक्षेत्रातील १९ गावांतील आदिवासी तरुणांचे संघटन उभारून, २००६ मध्ये श्रमिक मच्छीमार संस्था स्थापन केली. या संस्थेअंतर्गत पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या महादेव काेळी, कातकरी, ठाकर, भूमिहीन आणि दलित, मुस्लिम समाजाच्या ११५ कुटुंबांना एकत्र करत ३१७ सभासद तयार केले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली डिंभे परिसर दारिद्र्यनिर्मूलन समिती स्थापन केली. समितीमध्ये जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त केलेे. समितीच्या माध्यमातून नाबार्ड आणि केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय शिक्षण संस्थेद्वारे मत्स्यपालनाबाबत काम सुरू केले. डिंभे धरण जलाशय डाेंगरी भागात असल्याने लवकर भरतो. यामुळे पाणी साेडल्यानंतर मत्स्यबीज वाहून जात हाेते. माेठे आणि चांगल्या वजनाचे मासे धरणाच्या भिंतीवर आपटून त्यांची मरतूक हाेत हाेती. हे नुकसान टाळण्यासाठी संस्थेने पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन तंत्रज्ञान मच्छीमारांना दिले. 

प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना 
शाश्‍वत संस्थेचे कार्यकारी संचालक बुधाजी डामसे म्हणाले, की संस्थेच्या अध्यक्षा विद्याताई बाळ तसेच संस्थेचे सहकार्यकारी विश्वस्त सुरेश राजवाडे आणि हिशेबनीस अशोक आढाव यांचे चांगले मार्गदर्शन परिसरातील लोकांना मिळते. येत्या काळात संस्थेतर्फे प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, प्रक्रिया, यांत्रिकीकरणाबराेबर पिंजऱ्यामध्ये छोट्या आकाराच्या माशांचे संवर्धन आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.