कर्जमाफी : आवश्यकता की राजकीय अपरिहार्यता?

शेतकरी कर्जा संदर्भातील दोन बातम्यांनी वर्तमानपत्राच्या मथाळ्यांच्या जागा व्यापल्या आहेत. एक बातमी उत्तर प्रदेशमधून आहे. उत्तर प्रदेशच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. दुसरी बातमी महाराष्ट्रातून आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा सुरू होण्यापूर्वी अवघा एक तास अगोदर तेथून आठ किलोमीटरवर असलेल्या भादुर्णी गावात कर्जबाजारीपणाला कंटाळून उमेद चहाकाटे नावाच्या पन्नास वर्षे वयाच्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. मेल्यानंतरही या शेतकऱ्याची विटंबना थांबली नव्हती. पोलिस मुख्यमंत्र्यांना संरक्षण देण्यात गुंतले असल्याने या शेतकऱ्याचा मृतदेह चार तास चिंचेच्या झाडाला तसाच लटकत ठेवावा लागला होता. राज्यातील संवेदनशील मनावर या दोन्ही बातम्यांची सूचक नोंद झाली आहे. कर्जमाफी आवश्यकता म्हणून होत असते, की राजकीय अपरिहार्यता म्हणून होत असते, हा प्रश्न या दोन्ही बातम्यांनी उपस्थित केला आहे. 

विलंब म्हणजे आणखी आत्महत्या 
देशभरात २०१५ मध्ये १२ हजार ६०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचे अच्छे दिनवाले सरकार सत्तेवर असताना मागील दोन अडीच वर्षांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांमध्ये ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विकासाचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत. राज्यात २०१६ मध्ये तीन हजार ५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यात व देशात कर्जमाफीला विलंब म्हणजे आणखी आत्महत्या, अशी ही विदारक परिस्थिती आहे. सरकारला मात्र ही विदारकता कर्जमाफीसाठी पुरेशी वाटत नाही आहे. त्यांना बहुतेक राजकीय अपरिहार्यतेचीच वाट पाहायची आहे. 

कर्ज फेडण्याची जबाबदारी सरकारचीच 
सरकार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडत आले आहे. डाळी व कडधान्याची खुली आयात, गव्हाचे आयातशुल्क शून्यावर आणणे, शेतीमालावर वेळोवेळी निर्यातबंदी लादणे, अनुदानांनी स्वस्त झालेला शेतीमाल आयात करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींना नकार देणे, नोटाबंदी आदी निर्णयाने सरकारनेच शेतकऱ्यांना गळीतगात्र करून सोडले आहे. परिणामी, दुष्काळासारख्या आपत्तींचा सामना करण्याचे त्राण शेतकऱ्यांमध्ये उरलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला आणि आत्महत्यांना म्हणूनच सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागेल. दीर्घकालीन उपायांच्या सबबीखाली त्यांना ती आता पुढे ढकलता येणार नाही. 

कर्जमाफी करणारच ...पण योग्य वेळी..! 
शेतकऱ्यांचे कर्ज योग्य वेळ आल्यावरच माफ करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. आणखी किती उमेद चहाकाटेंनी स्वत:ला झाडाला लटकवून घेतल्यानंतर त्यांची ती ‘योग्य’ वेळ येणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. ते बहुदा निवडणुकांची वाट पाहत असावेत. निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कर्जमाफी केली, की सत्तेचा सोपान पुन्हा एकदा आपल्याला सहज चढता येईल, असेच त्यांचे गणित असले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्राणांची किंमत देऊन ते या ‘योग्य’ वेळेची वाट पाहणार असतील, तर ही खरच मोठी दु:खाची गोष्ट आहे. 

राज्यांचा बोजा व केंद्राची जबाबदारी 
उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचे ३६ हजार ३५९ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र हे सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय ही कर्जमाफी कशी पेलणार हा औत्सुक्याचा विषय आहे. कारण उत्तर प्रदेश देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य आहे. या राज्याच्या डोक्यावर तीन लाख २७ हजार ४७० कोटी रुपयांचा बोजा आहे. कर्जमाफीमुळे त्यात आणखी ३६ हजार ३५९ कोटींची भर पडणार आहे. 

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थितीही अशीच कर्जबाजारीपणाची आहे. राज्याच्या डोक्यावर चार लाख १३ हजार कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर आहे. राज्यात ३१ लाख ५७ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची झाल्यास राज्याला किमान ३० हजार ५०० कोटी रुपयांचा आणखी बोजा डोक्यावर घ्यावा लागणार आहे. 

तमिळनाडू सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर २८ जून २०१६ रोजी पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या १६ लाख ९४ शेतकऱ्यांचे ५७८० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. मात्र आता मदत देताना धारण क्षेत्रावरून भेदभाव करणे न्यायसंगत नसल्याचे सांगत, उर्वरित सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या निकालाचा लाभ होणार असला, तरी यामुळे तमिळनाडू सरकारवर आणखी १९८० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. 

महाराष्ट्रात केवळ कर्ज थकविलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास व शेती तोट्यात असूनही नियमित कर्जफेड करणारे, पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन असणारे, विशेषतः कोरडवाहू शेतकरी यांना कर्जमाफीतून वगळल्यास तो भेदभाव ठरणार आहे. मद्रास न्यायालयाचा निकाल पाहता असा भेदभाव करायचा नसेल, तर कर्जमाफीसाठी मोठ्या रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. 

ही सर्व परिस्थिती पाहता केवळ राज्यांच्या डोक्यावर कर्जमाफीचा भार टाकणे व्यवहार्य होणार नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार व बँकांनी मिळून याची संयुक्त जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. खेदाची बाब अशी, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर करणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार मात्र याबाबत कोणतीच जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. 

बड्या कर्जदारांना कर्जमाफी 
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जबाबदारी घेणे टाळणारे केंद्रातील सरकार बड्या कर्जदारांच्या कर्जबुडवेपणाची जबाबदारी घ्यायला मात्र आतुर झालेले दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सल्लागारांची मते याबाबत पुरेशी बोलकी आहेत. बड्या कर्जदारांच्या कर्जबुडवेपणामुळे गेल्या पाच वर्षांत बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) दुपटीने वाढ झाली आहे. एकप्रकारे बुडीत खात्यातील ही रक्कम २०१५-१६ अखेर तब्बल ६.९५ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर या बँकांच्या बुडीत व पुनर्रचित कर्जाचे एकूण प्रमाण हे त्यांनी वितरित केलेल्या कर्जाच्या १५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. बड्या कर्जदारांच्या बुडीत कर्जाचे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा कर्जदारांची कर्ज माफ करण्याचा सल्ला भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेल्या अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी दिला आहे. भांडवलदारांची तळी उचलून धरल्याचा आपल्यावर आरोप झाला, तरी अशा कर्जमाफीशिवाय आपल्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नसल्याचे मत त्यांनी फेडरल बँकेद्वारे आयोजित होर्मीस स्मृती व्याख्यानमालेत मांडले आहे. 

शेतकऱ्यांना मात्र नकारघंटा 
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत उच्चपदस्थांकडून नेहमीच नकारघंटा वाजविली जात असते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांचे या संदर्भातील वक्तव्य असेच सूचक आहे. त्या म्हणतात, शेतकऱ्यांना बिलकुल कर्जमाफी देऊ नये. त्यांना कर्जमाफी दिल्यास कर्जदारांची आर्थिक शिस्त बिघडते. त्यांच्या कर्ज फेडण्याच्या जबाबदारीवर याचा विपरीत परिणाम होतो. वरील दोन्ही उच्च पदस्थांची विधाने पाहिली, की सरकार व व्यवस्था नक्की कुणाच्या बाजूने काम करते आहे हे स्पष्ट होते. झारीतील पक्षपाती शुक्राचार्यांचेही दर्शन होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे घोडे नक्की कोठे अडले आहे, याचाही सुगावा लागतो. 

तरतूद शक्य आहे! 
बड्या उद्योगपतींच्या कर्जमाफी बरोबरच त्यांच्या करमाफी बाबतही आजवरची सरकारे अशीच उदारपणे वागत आली आहेत. मागील अर्थसंकल्पाचे वेळी या कंपन्यांना ५,५१,००० करोड रुपयांची करमाफी देण्यात आली होती. त्याच्या मागील वर्षी दिल्या गेलेल्या ५,००,८२३ करोड रुपयांच्या करमाफीपेक्षा ही करमाफी अधिक होती. करमाफीची ही परंपरा या आर्थिक वर्षातही सुरूच राहील यात शंका नाही. बड्या उद्योगांचे करमाफी व कर्जमाफीचे हे लाड थांबविले गेले, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडे पैसा नक्कीच उभा राहू शकतो. केंद्राला मग कर्जमाफीचे घोंगडे राज्यांकडे ढकलण्याची आवश्यकता राहत नाही. खेदाची बाब अशी, की असे करण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही. निवडणुकांसाठी स्वीकारलेल्या अमाप देणग्यांच्या बोजाखाली ती दडपली गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या सजग एकजुटीतूनच सरकारची ही इच्छाशक्ती जागी होणार नाही. संपाच्या आणि लढ्याच्या बातम्या याच सजग वाटचालीची नांदी ठरली तर न्याय शक्य आहे! 

(लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत)