पुण्यातील शेतकरी निवास प्रकल्प रद्द

साखर कारखान्यांकडून गोळा केलेले एक कोटी रुपये परत करणार 

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांच्या निधीतून उभारण्यात येणारा भव्य शेतकरी निवास प्रकल्प पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी गोळा करण्यात आलेला निधीदेखील साखर कारखान्यांना परत केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यात सध्या 200 साखर कारखाने असून 27 लाख ऊसउत्पादक शेतकरी या कारखान्यांशी जोडले गेलेले आहेत. साखर कारखाने किंवा ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांबाबत सर्व निर्णय घेणारी प्रशासकीय संस्था म्हणून पुणे येथील साखर आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयाशेजारीच स्वतंत्र शेतकरी निवास प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. साखर कारखान्यांचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, असे प्रकल्प अहवालात नमूद करण्यात आले होते. 

शेतकरी निवास उभारण्याची संकल्पना चांगली होती. तथापि, या प्रकल्पासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा भूखंड उपलब्धतेचा होता. पुण्यात जागेला सोन्याचे भाव असल्यामुळे प्रकल्पासाठी आसपास कोणत्याही भूखंडाचे हस्तांतर होणे अशक्‍य होते. त्यामुळे जागेअभावी हा प्रकल्प रद्द करण्याची शिफारस शासनाला केली गेली. राज्य शासनाने देखील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी "ऍग्रोवन'ला दिली. 

या प्रकल्पासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांकडून निधी गोळा केला जात होता. निधी संकलन यापूर्वीच थांबविण्यात आले असून आतापर्यंत गोळा केलेले एक कोटी रुपये देखील आम्ही परत करणार आहोत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

पुण्यात शेतकरी निवास उभारण्याच्या हालचाली 2006 पासून सुरू होत्या. हा प्रकल्प थेट साखर आयुक्तालयाच्या ताब्यात न ठेवता थेट साखर कारखान्यांच्या ताब्यात असावा, असेही प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी 80 साखर कारखान्यांनी स्वतःचे कक्ष तयार करण्याचे नियोजन होते. त्यातील 39 साखर कारखान्यांनी एक कोटी रुपये निधीदेखील या प्रकल्पाला दिला होता. 

"कृषी खात्याच्या विरोधामुळेच प्रकल्प रद्द' 
पुण्यातील मोक्‍याच्या जागेवर असलेल्या कृषी महाविद्यालयाच्या भूखंडाचे वारंवार लचके तोडण्यात आले आहेत. महाविद्यालयाच्या जागेवरच कृषी भवन, साखर संकुल, अधिकारी निवासस्थान उभारण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा शेतकरी निवासासाठी भूखंड मिळवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. आता एक फूटदेखील जागा मिळणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कृषी खात्याने घेतल्यामुळे शेतकरी निवास रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.