खरिपातील दुष्काळापोटी ३३७५ कोटी द्या 

नवी दिल्ली : सलग सहाव्या वर्षी कर्नाटकमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. २०१६ मधील खरिपालाही याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकारने ३३७५.७७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी कर्नाटक सरकारने केंद्राला केली आहे. 

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची गुरुवारी (ता. २७) कर्नाटकचे मंत्री कोगडू थिमप्पा आणि कृष्णा बायर गौडा यांनी भेट घेतली. कृषिमंत्र्यांना खरिपातील परिस्थितीची माहिती देऊन त्यांना मदतीसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. दुष्काळसदृश जिल्ह्यांमध्ये लवकरच केंद्रीय समिती पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर मदतीविषयी विचार केला जाईल, असे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूलमंत्री थिमप्पा म्हणाले, की राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे २५ जिल्ह्यांतील ११० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकराकडे ३३७५.७७ कोटींची आर्थिक साह्याची मागणी केली आहे. कावेरी नदी क्षेत्रातील ज्या शेतकऱ्यांनी भातपेरणी केलेली नाही, त्यांच्यासाठी १२०.१३ कोटींच्या आर्थिक साह्याची मागणी करण्यात आली आहे. पावसाची तूट १८ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. मात्र यामध्ये कमी अधिक प्रमाण होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी चांगल्या पावसाने आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र त्यनंतरच्या पावसाच्या खंडाने शेतीसमोर संकट निर्माण झाले आहे. या सर्व परिस्थितीची केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना कल्पना देण्यात आली असून, केंद्राने लवकरात लवकर आर्थिक साह्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

सलग पावसाच्या खंडाने दुष्काळगग्रस्त तालुक्यांमधील २५.५७ लाख हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला आहे. अंदाजे ११०५१.३३ कोटींचे प्राथमिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. एकत्रितपणे सर्वांचा नुकसानाचा आकडा जास्तच आहे. 
- कोगडू थिमप्पा, महसूलमंत्री, कर्नाटक