कर्जमाफीचा ४३ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ

मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीला आज (ता. २४) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवूनही योजनेअंतर्गत आजअखेर प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३८ लाख ५२ हजार इतकी आणि त्यांच्या खात्यात १४ हजार ९८३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. वर्षापूर्वी फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देणार असल्याचा दावा केला होता, यापैकी केवळ ४३ टक्केच शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत कर्जमाफी मिळाली आहे. 

गेल्या वर्षी एक जूनपासून राज्यात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसह हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसले. त्यानंतर सरकारने थकबाकीदार अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ अशी भूमिका घेतली. मात्र, तरीही राज्यात शेतकऱ्यांचा संप सुरूच राहिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. दरम्यान सरकारने या संदर्भात मंत्रिगटाच्या उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली. मंत्रिगटाच्या उच्चाधिकार समितीची आणि संपकरी शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे पदाधिकारी यांच्यातील चर्चेनंतर निकषांसह सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे राज्य सरकारने ११ जून २०१७ रोजी स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ जून २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ''छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजने’ची घोषणा केली. तसेच ही राज्यातली सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगत याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे सरसकट दीड लाखाचे कर्ज माफ करण्यात येणार असून, ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ होईल अशी घोषणा केली.

योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील शेतकऱ्यांना वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू केली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही घोषित केले होते. कर्जमाफीसाठी ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांनी ऑनलाइन अर्ज केले. त्यात ७६ लाख खातेधारक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती केल्यानंतर ६९ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत राहिले. 

त्यानंतर २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. २०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, असेही सांगण्यात आले. तसेच पीककर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करून यात शेती, इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश करण्यात आला. तर वन टाइम सेटलमेंटची मुदतही सरकारने ३० जूनपर्यंत वाढवली. राज्यात १ कोटी ३६ खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ९० लाखांच्या घरात आहे. सर्व बँकांचे थकबाकीदार असलेले यातले ४४ लाख शेतकरी आहेत. ३५ लाख शेतकरी कर्जाची नियमितपणे परतफेड करतात. १० लाख शेतकरी कर्ज पुनर्गठण केलेले आहेत. ही आकडेवारी सन २००१ आणि त्याआधीपासूनची आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेत शेतकऱ्यांच्या संख्येसोबत कर्जमाफीच्या रकमेतही यापुढे फारशी वाढ होईल याची शक्यता खूप कमी असल्याचे बोलले जाते.