कांदा उत्पादकांसाठी बाजार समित्याच असुरक्षित

नामपूर, जि. नाशिक - कांद्याचे आगार असलेला नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आता खुद्द कांदा व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या ''लेट पेमेंट'', फसवणुकीच्या प्रकारांनी अडचणीत येत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ४०० कांदा उत्पादकांची सुमारे ५ कोटी रुपयांची रक्कम व्यापाऱ्यांनी थकविल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत अाला अाहे.  

कांद्याच्या शिवार खरेदीमधून होणारे फसवणुकीचे लोण थेट बाजार समित्यांमध्ये पोचल्याने कुंपनच शेत खात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आहे. गेल्या तीन महिन्यात जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अक्षरशः पाणी आणले आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात वर्षाकाठी पावसाळी, रांगडा (लेट खरीप) अाणि उन्हाळी असे कांद्याचे तीन हंगाम घेतले जातात. चव, चकाकी, साठवण क्षमता, गुणवत्ता आदी बाबींमुळे भारतात सर्वाधिक कांद्याची निर्यात नाशिक जिल्ह्यातून होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर सरासरी ५०० ते ६०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. एकीकडे कमी दर आणि दुसरीकडे कांदा विक्रीची रक्कम तातडीने मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहे. 

जिल्हयात तीन ते चार महिन्यांपासून अग्रगण्य बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कांद्याचे पेमेंट न मिळाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यात येवला, नांदगाव, देवळा, मनमाड, मालेगाव, उमराणे व नामपूर बाजार समित्यांचा समावेश आहे. कांदा व्यापारी किंवा आडते यांच्याकडून फसवणूक झाल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची रक्कम मिळवून देणेकामी बाजार समिती प्रशासनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी दोषी कांदा व्यापाऱ्यांवर काय कारवाई केली, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून शेतमालाच्या लिलावानंतर व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी पणन मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येक व्यापाऱ्यास व्यापारानुसार बँक गॅरंटी व जामिनीच्या उतारावर बाजार समितीचे नाव लावणे, अशी अट घालण्यात आली आहे. परंतु अनेकदा कांदा व्यापारी अन संचालक मंडळाच्या अर्थपूर्ण मैत्रीमुळे शासनाच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. भविष्यात होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.  

चार महिन्यांपासून बाजार समिती प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी आल्यानंतर बाजार समितीमधील संबंधित व्यापाऱ्यांची खरेदी थांबविण्यात आली असून नवीन आर्थिक वर्षात त्यांच्या परवाना नूतनीकरण रोखण्यात आले आहे. अन्य राज्यामधील व्यापाऱ्यांकडे पैसे अडकल्याने शेतकऱ्यांच्या देणे देण्यास विलंब होत असल्याचे फसवणूक केलेल्या व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

या बाजार समित्यांचा समावेश... 
 मुंगसे कांदा खरेदी विक्री केंद्रावर : सुमारे अडीच कोटी 
 मनमाड बाजार समितीत : दोनशे शेतकऱ्यांची ४० लाख रुपये 
 नामपूर बाजार समितीत : सव्वाशेवर शेतकऱ्यांची ३६ लाख रुपये 
 अंदरसूल उपबाजार : ४५ शेतकऱ्यांचे सुमारे साडेचौदा लाख रुपये

...शेतकऱ्यांस मिळणार संरक्षण 
 शेतकऱ्यांना आरटीजीएस अथवा एनएफटीद्वारे मिळणार शेतमालाची रक्कम
 व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम देऊ नये.
 मार्केट फी वसूल न करता परवाने दिल्यास संचालक मंडळाकडून वसुली करणार.  चेक बाउंस झाल्यास तातडीने सहकार खात्याशी संपर्क करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन.
 व्यापाऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर लागणार बाजार समितीचे नाव.
 व्यापाऱ्यांना बँक गारंटी बंधनकारक.

सहकारी बाजार समित्यांमध्ये होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सहा बाजार समिती मधील व्यापाऱ्यांना ३० एप्रिलचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांची थकित रक्कम संचालक मंडळाकडून वसूल करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सहकार्य न करणाऱ्या बँकेचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला 
जाईल.
- नीलकंठ करे,  जिल्हा उपनिबंधक नाशिक