पणनमंत्र्यांचे हवेत तीर

राज्यातली तूर खरेदी गोदामांअभावी अडू नये म्हणून बाजार समित्यांच्या अखत्यारीत असलेली गोदामे आणि खासगी गोदामे ताब्यात घेण्याचे निर्देश पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत. तूर खरेदी सुरू झाली एक फेब्रुवारीला. ती ९० दिवसांत पूर्ण करावी लागते. ही मुदत संपायला फक्त १३ दिवस उरलेले असताना पणनमंत्र्यांना आता जाग आली आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले. प्रत्यक्षात १३ एप्रिलपर्यंत केवळ २.३२ लाख टन तुरीची खरेदी झाली. म्हणजे केवळ ५२ टक्के. उरलेली ४८ टक्के तूर दोन आठवड्यांत खरेदी करण्यासाठी नेमकी कोणती जादूची कांडी सरकारकडे आहे? हरभऱ्याच्या बाबतीत तर विदारक स्थिती आहे. सरकारने १३ हजार ९२२ टन म्हणजे केवळ साडेचार टक्के हरभरा खरेदी केला. 

गेल्या वर्षी देशात आणि राज्यात विक्रमी तूर उत्पादन झाले; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्यातबंदी उठवणे, आयातीवर निर्बंध आणि स्टॉक लिमिट हटवणे हे धोरणात्मक निर्णय वेळेवर घेतले नाहीत. त्यामुळे भाव प्रचंड गडगडले. गेल्या वर्षीच्या चुकांचे परिणाम यंदाही भोगावे लागत असून कडधान्यांना उठाव नाही. गेल्या वर्षी तूर खरेदीची यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेली आणि शेतकऱ्यांचे हाल हाल झाले. त्या अनुभवापासून धडा घेत राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी खूप आधीपासून तयारी करणे अपेक्षित होते. परंतु ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्याखेरीज सरकारने काहीच सुधारणा केली नाही. चोख नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्यात सरकार अपयशी ठरले. सरकारने गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यातही अक्षम्य कुचराई केली. त्यामागे सरकारमधील घटकांचे अनेक सुरस व चमत्कारिक हितसंबंध आणि `अर्थपूर्ण` कारणे आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीची ९२ टक्के तूर अजूनही गोदामांत पडून आहे. नवीन खरेदी केलेला माल ठेवण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे सरकारी खरेदी रडतखडत सुरू आहे. ऑनलाइन नोंदणीला वेळ लावणे, नोंदणी झाल्यानंतर मोजमाप करण्याची तारीख कळवण्यात उशीर लावणे, खरेदी केंद्रांवर मोजमापासाठी दीड दीड हजार शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा यादी असणे, उत्पादकता निकषात घोळ घालणे, एका शेतकऱ्याकडून दिवसाला जास्तीत जास्त २५ क्विंटलच माल खरेदीचे बंधन, मालाच्या दर्जा तपासणीत गोंधळ आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खरेदीचे चुकारे थकविणे असे प्रकार करत शेतकऱ्यांचा अंत पाहिला जात आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना माल विकण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे तूर आणि हरभरा उत्पादकांचे एकूण सुमारे २४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही तर नुकसानीचा हा आकडा आणखी वाढेल. ही शेतकऱ्यांची ठरवून केलेली लूट आहे. शेतकरी आपल्या शेतमालाला भाव मागतो म्हणजे काही भीक मागत नाही. त्याच्या घाम, अश्रू आणि रक्ताचा हिशेब तो मागतो आहे. हंगाम जवळपास संपलेला असताना हवेत तीर मारणारे पणनमंत्री शेतकऱ्यांच्या या लुटीची भरपाई सरकार कशी करणार, याचे उत्तर देतील का?