संतुलित खत वापराशिवाय पर्याय नाही

‘दीपक फर्टिलायझर्स ॲन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ ही कंपनी शेती क्षेत्रात अग्रेसर आहे. सहा हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करणाऱ्या या कंपनीने खत व्यवसायासाठी ‘स्मार्टकेम’ ही स्वतंत्र कंपनी सुरू केली. खत उद्योगातील सध्याच्या घडामोडी, समस्या आणि पुढची दिशा या संदर्भात ‘स्मार्टकेम’चे एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट नरेश देशमुख (स्ट्रॅटेजी ॲन्ड मार्केटिंग) यांच्याशी केलेली ही खास बातचीतः

रासायनिक खत उद्योगाची वाटचाल कशी सुरू आहे?
देशात रासायनिक खत वापराची सुमारे ११० वर्षांची परंपरा आहे. अर्थात, खतांचे मोजकेच ग्रेड्स वर्षानुवर्षे होते. शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे नावीन्यपूर्ण उत्पादने दिली गेली नाहीत. तोच युरिया, तोच डीएपी, तेच सिंगल सुपर फॉस्फेट दिले जात होते. फार तर सुक्ष्म अन्नद्रव्यात काही ग्रेड मिळत गेल्या. मात्र, जमिनीची भूक किंवा उत्पादकता वाढीसाठी काही होत नव्हते. एक प्रकारचं शैथिल्य या इंडस्ट्रीत दिसत होतं. महाधनने त्यात पहिलं नावीन्यपूर्ण काम केलं. कोटिंग असलेली खते आम्ही शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. माती तपासणीचं महत्त्व सांगितलं. खत व्यवस्थापनाचे धडे देण्यास सुरवात केली.

आयात खतांच्या काय समस्या आहेत? 
भारतीय जमिनीत स्फुरद, पालाशची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे आपण जगात सर्वात जास्त खत आयात करतो. आयात खताचे भाव डॉलरच्या मूल्यावर आधारित असतात. कच्चा माल महागला की लगेच इतर उद्योगांप्रमाणे खत उद्योगात पक्क्या मालाची किंमत वाढवता येत नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी खताच्या आयात कच्च्या मालाचे भाव भडकले. अर्थात, पुढे डीएपीची गोणी अकराशेवरून चौदाशे रुपये झाली. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

खतांच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) सुरू केली आहे. त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे?
गेल्या हंगामापासून सुरू डीबीटी प्रणाली सुरू करण्यात आली. ती कौतुकास्पद आहे. सुमारे दोन लाख रिटेलर्सना फक्त पॉस मशिनच्याच माध्यमातून खत विकणे बंधनकारक करण्यात आले. ‘डीबीटी‘च्या माध्यमातून देशातील सुमारे १३ कोटी ८० लाख शेतकरी दरवर्षी साडेपाच कोटी टन खतांचा वापर करत आहेत. कोणत्या राज्यात, कोणता शेतकरी, कोणत्या पिकाला, किती खत वापरतो आहे याची माहिती सरकारला आता कळू लागली आहे. अशा प्रकारचे हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे.

खत अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना देण्याबद्दल गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे... 
सरकार भविष्यात तसा धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते. सध्या शेतकऱ्यांना खतासाठी ३०-३५ टक्के अनुदान मिळते. पण ते कंपन्यांकडे जाते. म्हणजेच समजा खत उत्पादनावर १०० रुपये खर्च होत असेल तर त्यातील ३०-३५ रुपये सरकारकडून दिले जातात. सरकार देशभर खतांसाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटते. गॅस सिलिंडरप्रमाणेच भविष्यात ‘डीबीटी‘द्वारे थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात खत अनुदान जमा होऊ शकते.  अर्थात, सध्या कंपन्यांना अनुदान मिळत असले तरी त्यात समस्याही अनेक आहेत. खत उत्पादन वर्षभर चालते; पण विक्रीचे दिवस कमी असतात. अशा वेळी गोदामात पडून असलेल्या खतांत कंपन्यांचे भरमसाट भांडवल अडकून पडते. पॉस मशिनवर शेतकऱ्याला खत विकल्याशिवाय कंपनीला अनुदान मिळत नाही. वाहतूक, गोदाम व्यवस्थापन, कायदेशीर अडचणी, कच्च्या मालाचे भाव अशा अनेक समस्यांना खत कंपन्यांना सतत सामोरे जावे लागते.

शेती उत्पादकता वाढीत खत उद्योगाचा वाटा किती? 
खत उद्योगातील सर्वच कंपन्या आपापल्या पातळीवर उत्पादकता वाढीसाठी उत्तम काम करीत आहेत. उत्पादकता वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसै जाणार नाही हे सर्वांनाच कळते. त्यामुळे आपापले ब्रॅंड्स बाजारात-बांधावर नेण्यासाठी भरपूर प्रात्यक्षिके, मेळावे, बैठका, चर्चासत्रे कंपन्यांकडून होतात. हे खरे तर कृषी विस्ताराचे मोठे काम आहे. कंपनीच्या नावापेक्षाही काही दर्जेदार कंपन्या शेतकऱ्यांमध्ये ब्रॅंडने प्रसिध्द झाल्या आहेत. एकवेळ ‘दीपक फर्टिलायझर्स’ नावाच्या कंपनीला शेतकरी ओळखतही नसतील; पण ‘महाधन’ ब्रॅंडला लाखो घरात आस्तित्व आहे. आज आम्ही ‘स्मार्टकेम’ कंपनी बनवून दोन वर्षे झाली; पण अजूनही शेतकऱ्यांना ‘महाधन’ नाव हवे असते. ही सर्व किमया खत कंपनीने केलेल्या कृषिविस्तार कामाचीच आहे.

आपल्याकडे संतुलित खत वापर होत नाही, त्याविषयी काय सांगाल? 
ही समस्या देशभर आहे. मात्र, प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रचार-प्रसारात सामावून घेणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. खत वापराविषयी एकाच वेळी सर्व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात कृषी विभाग, विद्यापीठे किंवा शास्त्रज्ञांना अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळे आधी निवडक प्रयोगशील शेतकऱ्यांना खत व्यवस्थापनाचे धडे देणे आणि पुढे त्यांच्या माध्यमातून सर्व गावशिवारापर्यंत प्रसार करणे, हे सूत्र राबविण्याची आवश्यकता आहे. संतुलित खत वापर हाच शेतकऱ्यांच्या समृध्दीचा मार्ग आहे. नुसते सेंद्रिय व नुसते रासायनिक म्हणून चालणार नाही. सेंद्रिय खतांना मर्यादा आहेत. शेवटी पिकांची मुळे हे सेंद्रिय अन्न आणि ते रासायनिक अन्न असा फरक करत नाहीत. मुळांना फक्त अन्न हवे असते. त्यामुळे चांगल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीने संतुलित खत वापराची भरपूर प्रात्यक्षिके घ्यायला हवीत. त्याच शेतकऱ्यांनी मग गावातल्या इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. माध्यमांचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्याचा पर्यायही मोठा आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ॲग्रोवनकडून गेल्या १४ वर्षांत या क्षेत्रात झालेले काम थक्क करणारे आहे.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष खत वापरात काय अडचणी येतात? 
बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्याच्या जमिनीच्या प्रकृतीनुसार व पिकांच्या गरजेनुसार कोणते खत किती टाकावे हेच माहीत नसते. खत वापरातील ही सर्वात मोठी अडचण आहे. युरिया, डीएपी, एसएसपी ओबडधोबड टाकून शेतकरी बांधव जादा उत्पादनाच्या आशेवर असतात. त्यात त्यांची काही चूक नाही. त्यांना सल्ला देणाऱ्या विविध घटकांचा हा दोष आहे. त्याची सुरवात दुकानांपासूनच होते. जमीन नेमकी कोणती आहे, टोमॅटोचे क्षेत्र किती आहे, याची कसलीही माहिती न घेता सल्ला दिला जातो. खत चार पोते लागेल की आठ पोते लागेल, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये किती लागतील याचा कसलाही आगापिछा माहित नसताना शेतकऱ्याला खत टाकण्याचा सल्ला दिला जातो. इतर जण करतात म्हणून तोही तेच करतो. दुसरे म्हणजे रानात जाऊन खतांची भेळ करून पिकांना दिली जाते. त्यामुळे एकसमान खते पिकाला मिळत नाहीत. आपआपला अनुभव, समज किंवा सल्ला अशा माध्यमातून खतांचा बेसुमार मारा होत असतो. त्यामुळे शेतकरी व जमीन दोघांचीही हानी होते. जमीन आणि पिकाच्या निश्चित गरजेनुसारच खताचे डोस कसे द्यावे हे शेतकऱ्याला सांगितलेच जात नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक पिकासाठी ‘ फर्टिलायझर डोस कॅल्क्युलेटर’ उपलब्ध करून द्यावा लागेल.  

सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या वापराबाबत काय स्थिती आहे? 
जेवणात जसे चिमूटभर मिठाला महत्त्व असते. तसेच महत्त्व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांना आहे. खत हे मातीचे जेवणच असते. मात्र आम्ही मातीला केवळ भात-भाजी-चपाती म्हणजे नत्र-स्फुरद-पालाश देत आहोत. थोडक्यात हे जेवण अळणी आहे. जमिनीच्या खतरूपी जेवणात चिमूटभर मीठ म्हणजे ते मंगल, जस्त, तांबे लागते किंवा बोरॉन, मॉलिब्डेनम व गंधक द्यावे लागते हे आपण विसरलो आहोत. ९० टक्के शेतकरी हे सूक्ष्म अन्न घटक विसरून जातात. उरलेले जे दहा टक्के शेतकरी आहेत त्यांनाही नेमके किती अन्नद्रव्य वापरावे हे लक्षात येत नाही. अजून एक अडचण अशी की, गावात सगळी खतं एकाच ठिकाणी मिळत नाहीत. त्यामुळे मिळतील ती खतं वापरण्याकडे किंवा विकतील ती खपविण्याकडे कल असतो. असा हा सर्व गुंता तयार झालेला आहे. ही स्थिती मला खूप आव्हानात्मक वाटते.

मग अशा स्थितीत खत उत्पादक कंपन्यांची काय जबाबदारी असते? 
शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादनं वेळेत मिळवून देण्याचे ध्येय कंपनीचे असले पाहिजे. आम्ही सतत युनिक प्रॉडक्टस् म्हणजे नावीन्यपूर्ण उत्पादने शेतकऱ्यांच्या बांधावर घेऊन गेलो. महाधनची ही परंपरा हेच तर आमचे बलस्थान आहे. हवे ते दिले म्हणून तर ‘महाधन २३:२३:०’ या खताने कंपनीलाही नावारूपाला आणले. आमच्या ‘बेनसल्फ’ने शेतकऱ्यांना खूप आधार दिला. विद्राव्य खतात तर आम्ही ‘पायोनिअर’ आहोत. वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर्समध्ये आधी चार-पाच कंपन्या होत्या. मात्र, आमच्या खतांनी ठिबक आधारित खत व्यवस्थापनात मोलाचे काम केल्याचे तुम्हाला शेतकरीच सांगतील. महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी स्वतंत्रपणे खत कारखाना उभारून किंवा स्मार्टेक तंत्राचे नवे अभिनव खत आणून शेतकऱ्यांना हवे ते देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. शेतकऱ्यांच्या समृध्दीच्या आधारे कंपनीने आपला विकास करायला हवा.

तुमच्या कंपनीचा व्याप वाढतो आहे...  
होय. दीपक फर्टिलायझर्सची उलाढाल सहा हजार कोटींची असून ‘स्मार्टकेम’ची उलाढाल अडीच हजार कोटींची आहे. दीड हजार डिलर्स आणि १५ हजार रिटेलर्सचे नेटवर्क आहे. पण, मी स्वतः कंपनीशी जोडले गेलेले ४० लाख शेतकरी आमचे खरे वैभव मानतो. ‘सोन्यासारखे कसदार खत’ अशी तयार झालेली आमच्या उत्पादनांची  प्रतिमा आम्हाला लाख मोलाची वाटते. गेल्या तीस वर्षांत शेतकऱ्यांशी तयार झालेलं हे अतूट नातं आम्हाला जास्त वैभवशाली वाटते. हे नातं आणखी घट्ट करणे हेच आमचे ध्येय आहे.
नरेश देशमुख  naresh.deshmukh@dfpcl.com