लोकसहभागातून कुरण विकासाची गरज

गवताळ कुरणे मृदा-जल संवर्धनासाठी गरजेची आहेत, त्याखेरीज जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहेत. अवर्षणप्रवण क्षेत्राला वरदान ठरेल अशा कुरण विकासाच्या कार्यक्रमाची कालबद्ध पद्धतीने आखणी करून ती लोकसहभागाने राबविण्याची गरज आहे.

दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक उपाययोजना वेगवेगळ्या स्तरावर राबविण्यात येतात. त्यात मृदा व जलसंधारण या विषयावर सविस्तर चर्चा होते. आराखड्यात उल्लेख असतो; परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत मात्र मृदासंधारणावर फार कामे होताना दिसत नाहीत. सूक्ष्म पाणलोट विकास आणि माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबिले गेले तर आपण शाश्वतरीत्या भूजल पातळीत परिणामकारक वाढ करू शकतो, हे सर्व मान्य असूनही हे फक्त कागदावरच राहते. आत्तापर्यंत झालेल्या अनेक योजनांमध्ये माथ्यावरील कामे / क्षेत्रीय उपचार झालेली आहेत असे सर्रास नोंदवून नदी-नाल्यांवरील (पायथ्याच्या) कामांना बिनधास्तपणे परवानगी दिली जाते. त्याविषयी कुठेही साधी विचारणाही केली जात नाही. 

आताच्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्येही आतापर्यंतचा दोन टप्प्यांतील कामांचा अभ्यास केला तर माथ्यावरील कामे/क्षेत्रीय उपचारावर १० टक्केही खर्च झालेला नाही. जिकडे तिकडे नाल्यांवर बंधारे व खोलीकरणावर जोर दिला जात आहे. खोलीकरणानंतर काढलेली माती काठावरच टाकली जाते.

ती मोठ्या पावसात परत नाल्यांमध्येच जमा होत आहे. यातील तांत्रिक/आर्थिक भ्रष्टाचार हा वेगळा मुद्दा आहेच. मृद्संधारण कामातही वनक्षेत्रामध्ये वनतलाव, वनबंधारे हेच जास्त प्रमाणात होत असून, सलग समतल चर, खोल चर हे कमी प्रमाणात होत आहेत. वनक्षेत्रातील अशा तांत्रिक स्वरूपाच्या कामांना हिरवाईने आच्छादित केले नाही तर या चरांमध्ये, छोट्या ओघळ नियंत्रणाच्या कामामध्ये परत गाळ भरतो. त्या ठिकाणी कुरण 
वनसंरक्षणाच्या चराई नियंत्रणाला प्राधान्य दिले पाहिजे.

गवताळ माळरान व्यवस्थापनाची गरज 
महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र, मराठवाडा व विदर्भातील अनेक भागातील पाणलोट क्षेत्रांच्या माथ्यावरील भूभाग अनिर्बंध वृक्षतोड, अनियंत्रित चराई इत्यादींमुळे उघडे बोडके झाले आहेत. त्याच्या विकासासाठी म्हणजेच हिरव्या आच्छादनासाठी आवश्यक वनव्यवस्थापन कोलमडलेले आहे. या भागासाठी वरदान ठरू शकणाऱ्या गवताळ माळरान व्यवस्थापनास अत्यंत गौणस्थान दिलेले आहे. थोडक्यात हे कामच वनविभाग विसरलेला आहे.

वनविभागाचा एकेकाळी यशस्वी ठरलेला नाशिक जिल्ह्यातील ‘एकात्मिक कुरण विकास प्रकल्प’ केंद्राचा निधी बंद झाल्याने इतिहासजमा झाला असून, त्याचा पाठपुरावा होत नसल्याचे दु:ख निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मा. ग. गोगटे आणि काका चव्हाण (निवृत्त मुख्य वनसंरक्षक) व्यक्त करतात. धुळे जिल्ह्यातील कुरणाचा दैदिप्यमान इतिहास, त्यावर आधारित एकेकाळी (७० च्या दशकात) महाराष्ट्रात एक नंबरवर असलेला दुग्धव्यवसाय रसातळाला गेलेला आपल्या डोळ्याने बघितल्याचे वसंतदादा ठाकरे खेदाने सांगतात. आजही वसुधा (वन्य सुस्थापन धारा) या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जनुक कोष कार्यक्रमाअंतर्गत लोकसहभागातून मूलस्थानी गवताळ माळरान संवर्धन साधण्याचा उपक्रम केला जात आहे. 

गवताळ कुरणे जैवविविधतेसाठी महत्त्वाची 
गवताळ कुरणे मृदा-जलसंवर्धनासाठी गरजेची आहेत, त्याखेरीज जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहेत. डोळ्यांनी उघड्या गवताळ वाटणाऱ्या माळरानात गवतांच्या अनेक जाती आढळतात. प्रत्येक जातीचे स्थानिक नाव व वैशिष्ट्य अनुभवी स्थानिक लोकांना माहिती आहे. त्यांचा वेगवेगळा उपयोग पशुपालन करणाऱ्यांना माहिती आहे. गवताळ कुरणे परिघावरच्या भूमिहीन जाती-जमातींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे संसाधन आहे. कुरणाचे सामाजिक महत्त्व हा एक वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.

अवर्षणप्रवण क्षेत्राला वरदान ठरेल अशा कुरण विकासाच्या कार्यक्रमाची कालबद्ध पद्धतीने आखणी करून ती लोकसहभागाने राबविता येईल. या कार्यक्रमाला प्रबोधनातून लोकसहभागाची भक्कम जोड देणे आवश्यक असेल. असे प्रयोग धुळे जिल्ह्यातील लामकानी गावाने केले आहेत. त्याबाबत पुढच्या लेखात अधिक समजून घेऊयात. 

कुरणांच्या दुरवस्थेची कारणे 
    साधारणपणे ७२-७३ च्या दुष्काळानंतर प्रथम चराई पास मुदतवाढ, नंतर चराई फीमाफी असे प्रकार वारंवार घडत गेले, त्याला राजकीय पाठबळ मिळत गेले, राजकीय दबाव, लोकसहभागाचा अभाव, मुक्त चराईचे काही विशिष्ट लोकांना होणारे फायदे, त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामुळे हळूहळू संपूर्ण चराई नियंत्रण कोलमडले. 

    काही संरक्षित क्षेत्रात चाराकापणीचे पास दिले जातात; परंतु प्रत्यक्षात पशुपालक मुक्त चराई करतात. कर्मचारी जास्तीचे पैसे घेऊन याला परवानगी देतात हे उघड सत्य आहे. यात भर म्हणून वनहक्क कायद्याचा दुरुपयोग होतो, आधीच उद्‍ध्वस्थ असलेले वनक्षेत्र आक्रसत असून, तीव्र उताराच्या वनजमिनींवर रातोरात जेसीबी, ट्रॅक्टरद्वारे नांगरणी होत असून खोटे दावे दाखल होत आहेत. 

    प्रतिकूल परिस्थितीत, उरलेल्या वनक्षेत्रात गवताळ माळरान विकास हा कार्यक्रम दुर्लक्षित असून रोपवन व त्यात अगदीच नावाला गवती ओटे लावणे असा कागदोपत्री उद्योग चालू असून, तही स्थानिक पौष्टिक गवतांची लागवड सोडून स्टायलो/हेमाटा या बाहेरील जातींचे बी टाकले जाते. यात सुधारणा करण्यासाठी काही तोकडे प्रयत्न झाले. परंतु त्याला फारसे यश मिळाले नाही. 

कोलमडलेले वन व्यवस्थापन
कोलमडलेले वन व्यवस्थापन हे आजच्या अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या पाणीटंचाईच्या अनेक कारणापैकी एक मुख्य कारण आहे. ७० ते ८० च्या दशकापर्यंत चराई नियंत्रण हे वन व्यवस्थापनाचे काम समजले जात होते, वनक्षेत्रात कायद्याने जरी चराईस बंदी असली, तरी लोकसहभागाशिवाय वनक्षेत्र सांभाळणे अशक्य असते, म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून गुरचारणीचे नियंत्रण केले जात होते. त्या काळात अनेक वनक्षेत्र चराईसाठी बंद ठेवली जात असत, त्यास ‘बनभाग’ (बंद भाग) म्हणत असत. त्या क्षेत्रात कुणीही चराईसाठी जात नसत. त्यामुळे वनक्षेत्र हे विविध स्थानिक पौष्टिक गवतांच्या जातींनी समृद्ध असायचे व टंचाईच्या काळात हे वनक्षेत्र गुरांच्या चाऱ्यासाठी मोठा आधार असायचे. या काळात चारा कापून, त्याच्या गाठी बांधून तो मोठ्या प्रमाणात वन विभागाकडून पुरविला जायचा. चराई नियंत्रित क्षेत्र हे सतत आच्छादित राहिल्याने मृदा व जलसंधारण नैसर्गिक पद्धतीने व  जैवविविधता टिकवून कुठलाही अतिरिक्त खर्च न करता होत असे. त्याचबरोबर या जैवविविधतेवर अवलंबून असणाऱ्या स्थानिकांचा (मुख्यत्वे) आदिवासी समाजाचा उदरनिर्वाह त्याद्वारे होत होता.

- डॉ. धनंजय नेवाडकर, ९३७२८१०३९१. 
- dnewadkar@ rediffmail.com
(लेखक वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा), धुळे येथे कार्यरत आहेत)
लेखमाला संपादन- 
ओजस सु.वि.
- ojas.sv@students.iiserpune.ac.in