राज्यातील बारा हजार कार्यकारी सोसायट्या तोट्यात

 सक्षमीकरणासाठी जिल्हा बॅंकाही पुढे येईनात
 ७५ टक्के आर्थिकदृष्ट्या आजारी, ७७९९ अनिष्ठ तफावतीत

पुणे - राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास शासनाच्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. भरीस भर कर्जपुरवठ्याची जबाबदारी असलेल्या गावपातळीवरील बारा हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या तोट्यात आल्या आहेत. या सोसायट्यांना बळकट करण्यास काही जिल्हा बॅंकादेखील अनुत्सुक असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. 

राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेल्या एका ताज्या अहवालानुसार, राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी काही जिल्हा बॅंका दुर्लक्ष करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुळात जिल्हा बॅंका या शेतकऱ्यांना थेट कर्जपुरवठा करीत नसून शेतकऱ्याला गावपातळीपर्यंत कर्जवितरणाची सेवा देण्याची जबाबदारी सोसायट्या पार पाडत आहेत.

 नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जिल्हा बॅंकांकडून मदत झाल्याशिवाय सोसायट्या भक्कम होणार नाहीत, असेही सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. 
''राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधून २१ हजार सोसायट्या शेतकऱ्यांना सेवा देत आहेत. अलीकडेच झालेल्या लेखापरीक्षणात राज्यातील १८ हजार सोसायट्या तोट्यात गेल्याचे आढळले आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे सात हजार ७९९ सोसायट्या अनिष्ठ तफावतीत गेल्या आहेत. वैद्यनाथन समितीने सोसायट्यांना बळकट करण्याची शिफारस केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात उपाययोजना करूनदेखील केवळ ७५ टक्के सोसायट्या आर्थिकदृष्ट्या आजारी आहेत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने सोसायट्यांना भक्कम करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला. मात्र, इतर बॅंकांनी तसा पुढाकार घेतलेला नाही. सोसायट्यांकडे राज्य शासनाने केलेले दुर्लक्ष गावपातळीवरील पतपुरवठ्यांचा रचनात्मक चौकट खिळखिळी करणारी आहे. राज्यात सव्वा कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी आहेत. मात्र, बॅंकांकडून केवळ ९० लाखांच्या आसपास शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळते. संस्थात्मक कर्ज प्रणालीपासून बॅंका शेतकऱ्यांना दूर ठेवतात की काय, अशी शंका शासनाकडून उपस्थित केली जाते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करणाऱ्या आजारी सोसायट्यांना भक्कम करण्यासाठी प्रभावी उपाय का केले जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सोसायट्या तोट्यात जाण्याची कारणे 
राज्यातील सोसायट्या तोट्यात जाण्याची ११ कारणे आर्थिक व व्यवस्थापकीय कामकाजाच्या तपासणीअंती शोधून काढण्यात आलेली आहेत. त्यात सोसायट्यांच्या कामकाजात 1) शिक्षण, प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाचा अभाव, 2) सोसायट्यांना पूर्ण वेळ सचिव नसणे, 3) शेतकऱ्यांना वेळेत व पुरेसा कर्जपुरवठा न करणे तसेच कर्जवसुलीकडे दुर्लक्ष करणे, 4) निवडणूक घेण्याइतकाही निधी नसल्यामुळे संचालक मंडळाच्या निवडणुका न घेणे, 5) संगणकीकरणाचा अभाव, 6) संस्थांच्या अनिष्ठ तफावतीमध्ये झालेली वाढ, 7) संस्थांकडे इतर व्यवसायासाठी पुरेसे अर्थसहाय, मार्गदर्शन नसल्यामुळे आर्थिक उत्पन्नाचे स्राेत कमकुवत होणे, 8) शेतकऱ्यांना सभासद करून घेण्यात दुर्लक्ष करणे, 9) कर्जवसुलीकडे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, 10) कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बॅंकांवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहणे, 11) सोसायट्यांच्या बळकटीकरणाला तसेच नव्या व्यवसायाला जिल्हा बॅंकांना मदत न करणे.

कमी वसुलीमुळे मदत मिळाली नाही?
शेतकऱ्यांना होणारा पतपुरवठा भक्कम होण्यासाठी सोसायट्यांना सक्षम करावे लागेल, असा निष्कर्ष वैद्यनाथन समितीने काढला होता. राज्य शासनाने समितीचा अहवाल स्वीकारून नाबार्ड, केंद्र शासनासमवेत करारदेखील केला. त्यामुळे केंद्र सरकारने एक हजार ४४२ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत सोसायट्यांना केली. केंद्र सरकारने सोसायट्यांना निधी वाटताना वसुलीची अट टाकली होती. ३० टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली असल्यामुळे पाच हजार ७३८ सोसायट्यांना मदत मिळालीच नाही. या सोसायट्यांना मदतीसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले, असे सोसायट्यांचे म्हणणे आहे.