|
नागपूर : ‘राज्यातील शेतजमिनीचे झपाट्याने तुकडे होत आहेत. त्यामुळे ७८ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक बनले आहे. त्यात पुन्हा शेती पूर्णतः मान्सूनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शास्त्रोक्त पद्धतीने गटशेती आवश्यक आहे. कृषिविकासाशिवाय ग्रामविकास शक्य नाही,’ असे मत राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी व्यक्त केले.
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदेच्या द्वितीय परिसंवादात ‘कृषिविकासातून ग्रामविकास’ या विषयावर सरपंचांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या परिसंवादाला ‘सह्याद्री अॅग्रो`चे विलास शिंदे, ‘महाआॅरेंज`चे श्रीधर ठाकरे, प्रयोगशील शेतकरी अंकुश पडवळे आणि अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण यांची उपस्थिती होती.
कृषी आयुक्त विकास देशमुख म्हणाले, ‘‘राज्याच्या शेतीमध्ये अनेक समस्या असल्या तरी सर्व संकटावर मात करून व्यावसायिक शेती करता येते हे विलास शिंदे, अंकुश पडवळे यांच्यासारखे युवा शेतकरी उदाहरण ठरले आहेत. गावपातळीवर अशा युवकांना ग्रामपंचायती किंवा सरपंचांनी शोधून प्रोत्साहन द्यावे.’’ पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा काटकसरीने वापर करावा. शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून बाजाराच्या मागणीनुसार शेतमालाचा पुरवठा करावा लागेल. त्यासाठी गटशेती आवश्यक आहे. गटशेतीतून सव्वालाख शेतकऱ्यांनी ९०० कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. देशातील सर्वांत मोठी ही संख्या आहे. या कंपन्या बाल्यावस्थेत आहेत. एक कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी सहा लाख शेतकऱ्यांच्या ६८ लाख हेक्टरवर विमा संरक्षण मिळणार आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. शेतीमधील जोखीम करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकल पिकावरून बहुपीक पद्धतीकडे वळावे. त्यामुळे एका पिकात नुकसान झाल्यास दुसऱ्या पिकातून आर्थिक हानी भरून निघते. ग्रामपंचायतीने कृषी विभागाच्या योजना तसेच धोरणांची माहिती गावपातळीवर नेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले.
पीक उत्पादनवाढीस ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा ः ठाकरे
गावे समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपापल्या शिवारातील शेतीच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करावा. भाजीपाला, फळपीक किंवा कोणतेही धान्यपीक असो, ग्रामपंचायतीने या पिकाच्या उत्पादनपासून ते विक्रीपर्यंत शिवारातील शेतकऱ्यांना मदत, मार्गदर्शन केल्यास गावे समृद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही, असे ‘महाऑरेंज`चे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘‘मी स्वतः ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य म्हणून काम केले. मात्र, राजकारणातील कुरघोडी पाहून ग्रामविकासासाठी सहकाराची कास धरली. शेतकऱ्यांना बरोबर घेत दूध आणि कुक्कुटपालन तसेच संत्रा उद्योगाची पायाभरणी केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू ठेवल्यामुळे दुग्ध संस्थेची १५ कोटी रुपयांची मालमत्ता तयार झाली. सव्वालाख पक्ष्यांची पोल्ट्री उभारली. संत्रा निर्यातीपर्यंत मजल मारली. तसेच, बंद पडलेल्या संत्रा निर्यात प्रकल्पाला चालना देऊन संत्रा उत्पादकांना जास्तीत जास्त पैसा येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. ग्रामपंचायत किंवा सरपंचांनी आपल्या आसपासच्या शेती व शेतीपूरक उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे.’’
|
