सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन आता ऑनलाइन

पुणे - राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने तात्काळ जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. काही महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने ‘गाव कारभारी’ नाराज असून, भविष्यातील आफत टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

सरपंचांना वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय १८ जून २०१९ रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची अजूनही नीट अंमलबजावणी होत नसल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे. मानधन देण्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे. निधी आहेत, आदेश आहेत; मग मानधन दिले का जात नाही, असा सवाल सरपंचांकडून केला जात आहे. 

राज्यात सध्या २८ हजार सरपंच असून, जुलैमध्ये मानधन मिळाले होते. त्यानंतर ग्रामसेवकांचा संप आणि आता निवडणुकीची कामे सुरू झाल्याने मानधन रखडले. सरपंच व उपसरपंचांनी ऐन निवडणुकीत या विषयावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याने या समस्येवर प्रधान सचिवांनी अखेर तोडगा काढला आहे.  पुण्यातील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाच्या संचालकांकडे आता मानधन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

मुळात सरपंचांना मिळणारे मानधन अत्यंत कमी आहे. गावाच्या लोकसंख्येनुसार तीन ते पाच हजार रुपये मानधन सरपंचांना मिळते. उपसरपंचांना एक दोन ते दोन हजार तर सदस्यांना २०० रुपये मीटिंगभत्ता मिळतो. विशेष म्हणजे अडीच हजार सरपंचांना जुलैतदेखील मानधन मिळाले नाही. 

“गाव पातळीवरून माहिती अर्धवट आल्यामुळे उपसरपंचांनाही मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळेच ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता यांनी यापुढे मानधनाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समस्या पुढील वर्षापासून निकालात निघेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

ग्रामसेवकाने सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची माहिती संगणकावर अद्ययावत भरायची आहे. त्यानंतर गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने मानधनाची माहिती तपासून अंतिम मंजुरीला पाठवायची आहे. ग्रामस्वराज्य अभियानचे संचालक पुन्हा याबाबत सरपंचांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली की नाही याविषयी खातरजमा करतील, असेही प्रधान सचिवांनी बजावले आहे.

राज्यातील अनेक सरपंच, उपसरपंच पदरमोड करून गावासाठी धावपळ करतात. त्यामुळे मानधन रखडणे अयोग्य आहे. आम्ही सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला असून, एक-दोन आठवड्यात ही समस्या सुटण्याची शक्यता आहे.
- जयंत पाटील कुर्डूकर, अध्यक्ष, पंचायतराज विकास मंच