उपसाबंदीपेक्षा नैसर्गिक पुनर्भरण करा!

विहिरीच्या पाण्यावर कर बसवल्याने भ्रष्टाचाराने नवे दालन उघडणार आहे. उपकराची रक्कम फार मोठी असणार नाही; पण कायद्याचे बहाद्दर रक्षक कराच्या कैकपट पैसे वसूल करून शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्‍कील करतील. 

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८ चा मसुदा लोक माहितीस्तव प्रकाशित झाला आहे. उद्देश काहीही असो, पण विहिरीच्या पाण्यावर कर लागणार, ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. ओझ्याने हैराण झालेल्याच्या पाठीवर आणखी एक गोणी टाकून हिंमत धरून चल म्हणण्यासारखा हा अमानुष प्रकार आहे. जगायला मोताद झालेल्या कफल्लक शेतकऱ्यांना हा तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार आहे. पाच पोते तांदळाच्या किमतीत जपानमध्ये जो मिनी ट्रॅक्‍टर मिळतो त्या ट्रॅक्‍टरसाठी भारतात ३०० पोते तांदळाची किंमत मोजावी लागते. शेती निविष्ठांवरचे वेगवेगळे कर आणि उत्पादकांच्या नफेखोरीने शेतकरी घायाळ असताना पुन्हा जीवनावश्‍यक पाण्यावर कर, ही क्रौर्याची परिसीमा आहे.

विहिरीच्या खोलीची मर्यादा ६० मीटर ठरली आहे. अधिसूचित न केलेल्या क्षेत्रातील खोल विहिरीच्या उपाशासाठी सामान्य कराच्या दुप्पट व अधिसूचित (पुनर्भरणापेक्षा उपसा जास्त असल्याचे जाहीर झालेल्या) क्षेत्रातल्या खोल (६० मि.पेक्षा खोल) विहिरींच्या उपशासाठी साधारण कराच्या चारपट कर लागणार आहे. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात दर वर्षी पुरेसा पाऊस पडत नाही. कमी पावसाच्या वर्षी उन्हाळ्यात भूजल पातळी ६० मीटरच्या खाली जाते तेव्हा फळबाग जगवण्यासाठी खोलवरचे पाणी उपसणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी दुप्पट, चौप्पट कर भरणे परवडणार नाही किंवा टॅंकरने पाणी आणून घालणेही शक्‍य नाही. या नियमामुळे फळबागा नामशेष होतील. टरबूज, खरबूज, काकडी किंवा उन्हाळी भाजीपालाही लावता येणार नाही.

अधिसूचित क्षेत्रासाठी पीकनियोजन -
सध्या पीक घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून नफा-नुकसानीचा धनी शेतकरी असतो. लादलेली पीक रचना कोणत्याही कारणाने अयशस्वी झाली, तर सरकारला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. त्याशिवाय लोक ती स्वीकारणार नाहीत. एका गावापुरती पीक रचना केल्यास अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. पूर्ण देशासाठी हंगामनिहाय पीक रचना ठरवणारी महायंत्रणा उभी करावी लागेल. शेतकरी हितासाठी ते आवश्‍यक आहे.

सूक्ष्मसिंचन -
जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी सूक्ष्मसिंचन अनिवार्य केले जाणार आहे. हे करण्यापूर्वी शेतीसाठी योग्य दाबाने अखंडित वीजपुरवठा करण्याची हमी द्यावी लागेल. दिवसातले चार-सहा तास वीज आणि त्या अवधीतही ती दहा - वीस वेळा जात असेल, तर सूक्ष्मसिंचन व्यवस्था कुचकामी ठरेल.

पिण्यासाठी ३० टक्के पाण्याचे आरक्षण -
हे म्हणणे सोपे आहे. भूगर्भातले ३० टक्के पाणी मोजायची शास्त्रीय पद्धत सध्या तरी उपलब्ध नाही. गावाला वर्षभर पुरेल एवढे पाणी जलकुंडात साठवले, तरच ते मोजमाप तंतोतंत होईल.

कृत्रिम पुनर्भरण -
महापालिकेच्या हद्दीत प्रत्येक घराच्या छतावरचे, तसेच खोल सिंचन विहिरीत पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. आपल्या देशात वैज्ञानिक अंधश्रद्धांना कमी नाही. त्यातलीच ही एक. दिल्ली शहरातल्या सर्व छतावरच्या पाण्याचे पुनर्भरण केले, तर शहराला सहा दिवस पुरेल एवढे पाणी परत मिळेल, असा दिल्ली आयआयटीच्या प्रयोगाच्या निष्कर्ष आहे. तरी पुनर्भरणाचा अट्टहास चालूच आहे. एका उंदारासाठी डोंगर पोखरायचा पराक्रम फक्त भारतातच होऊ शकतो. विहिरीद्वारे पुनर्भरण करून जगात कुठेही पाणीसमस्या सुटलेली नाही. पुनर्भरणामुळे भूजलात वाढ झाल्याचा दावा केला जातो; पण त्याला दीर्घकालीन नोंदींची पुष्टी नाही.

आंध्र प्रदेशच्या कठीण खडकाच्या भागात विहिरीद्वारे पुनर्भरणाचे अनेक प्रयोग करण्यात आले. पाणी भरण्याची मंद गती, दीर्घकाळ पाण्याची अनुपलब्धता, पुनर्भरण संरचनेची देखभाल, भरलेले पाणी परत मिळण्याची अनिश्‍चितता आदी बाबींचा विचार करता विहिरींद्वारे पुर्नभरण करणे व्यवहार्य नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. अमेरिकेत तर असे हजारो प्रयोग झाले. कठीण खडकात विहिरीद्वारे भूगर्भात जेवढे पाणी भरले जाते ते भूस्तराच्या व्याप्तीच्या मानाने अगदीच नगण्य असते, असे निदर्शनास आल्यावर तेथील प्रयोग बंद करण्यात आले. नैसर्गिक पुनर्भरण हे त्याचे उत्तर आहे. पाणलोट क्षेत्रात मृद व जलसंधारणाचे माथा ते पायथा, तसेच नदीच्या उगमापासून संगमापर्यंत जे उपचार केले जातात, तो पुनर्भरणाचा प्रभावी मार्ग आहे.

आणखी काही छोट्या शंका आहेत. ह्यांचा नियमावलीत उल्लेख नाही. विहीर खोल आहे, पण पंप ६० मीटरच्या वर बसवला असेल, तर उपकर किती लागेल? शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांनी भूजल प्रदूषित होते, त्यावर बंदीचा उल्लेख नाही. ६० मीटरच्या खालच्या पाण्याचा उपसा न केल्यास ते जागेवरच साठून राहते की उताराकडे वाहते? वाहून जात असेल, तर त्याच्या उपशावर बंदी कशासाठी? पावसाळ्यात गरजेपुरते पाणी साठवले, तर त्यावर कर किती लागेल? जमिनीचा निचरा करण्यासाठी विहिरीचा उपसा केला जातो, त्यावर कर आकारणी कशी होईल? काही विहिरींवर फक्त हिवाळ बागाईत होते, त्या उन्हाळ्यात आटतात. त्यांची कर आकारणी कशी? ३०० मीटर किंवा त्याहून खोल विहिरींचे काय?

विहिरीच्या खोलीची मर्यादा ६० मीटरच का? एक भूगर्भ शास्त्रज्ञ म्हणाले, की कठीण खडकाच्या प्रदेशात ६० मीटरच्या खाली सहसा पाणी लागत नाही. लाखो विहिरी खोदल्यानंतर महाराष्ट्राचा हा अनुभव आहे. या अनुभवानुसार खाली कठीण एकजीव व कोरडा खडक असेल, तर खोली ६० किंवा १०० मीटर असली, तरी त्याचा भूजल पातळीवर काही परिणाम होणार नाही. ज्या खोलीवर पाणीच नाही तिथले संपायची भीती कशाला? म्हणून खोलीची मर्यादा फाजिल वाटते. भूस्तर सगळीकडे सारखा नाही.

सगळ्याहून वाईट गोष्ट कशी, की विहिरीच्या पाण्यावर कर बसवल्याने भ्रष्टाचाराने नवे दालन उघडणार आहे. उपकराची रक्कम फार मोठी असणार नाही, पण कायद्याचे बहाद्दर रक्षक कराच्या कैकपट पैसे वसूल करून शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्‍कील करतील. भूजलशास्त्राचे आपले ज्ञान आहे त्यापेक्षा अज्ञान अधिक आहे. वैज्ञानिक अंधश्रद्धांवर आधारित कायदे करून शेतकऱ्यांच्या अन्नात विष कालवायचे पातक कोणी करू नये! 
- ९८२३२०६५२६ 
(लेखक कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य व महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.)